सुर्खेत – प्रदेश ६ सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सोमबार (आज) सार्वजनिक गर्दैछ। सरकार गठन भएको साढे दुई महिना पुग्नै लाग्दा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न लागेको छ। नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनाका लागि एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख रुपैयाँको बजेट ल्याउने छ।

सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले पर्यटन, कृषि, भौतिक पूर्वाधार र जलस्रोतलाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम बनाइएको बताइन्। शनिबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको थियो। संसदमा प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नेछन्। मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आइतबार प्रदेश प्रमुख खनालसमक्ष पेस गरेका छन्।

‘जडीबुटी, जलस्रोत र पर्यटन कर्णाली प्रदेशका समृद्धिका आधार हुन्,’ उनले भनिन्, ‘यिनै विषयसँग सम्बन्धित रहेर नीति तथा कार्यक्रम बनाएका छौं।’ उनले कर्णाली प्रदेशलाई पर्यटन हबको रुपमा विकास गर्दै कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटनबाट हुने योगदानको हिस्सा बढाउने, एक वर्षभित्र पाँच लाख पर्यटक भित्याउने लक्ष्यसहितका कार्यक्रम समेटिएको बताइन्।

त्यस्तै चैत ३० गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आथित्यतामा बसेको कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भएका निर्णयलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा राखिएका छन्। प्रवक्ता केसीका अनुसार दक्षिणको छिमेकी भारतसँग सीमा नजोडिएकाले उत्तरको छिमेकी चीनसँग सीमा खुलाउन र त्यहाँसम्म सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली करिडोर अन्तर्गतको कोहलपुर–सुर्खेत–हिल्सा सडक, भेरी करिडोर अन्तर्गतको सुर्खेत–जाजरकोट–डोल्पा सडक, दाङ–सुर्खेत–दिपायल सडक, बर्दियाको भुरिगाउँ–तेलपानी सडक, सुर्खेत–दैलेख–नाग्म–गमगढी हुँदै नाक्चेलाग्ना सडकलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा विकास गर्ने उल्लेख छ।

नीति तथा कार्यक्रममा सुर्खेतदेखि बर्दिया जोड्ने छोटो मार्ग भुरीगाउँ तेलपानी सडक र सुर्खेत–कोहलपुर खण्डमा सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै दुई लेनको सडक स्तरोन्नति गरिने, माथिल्लो कर्णाली, बेतन कर्णाली तथा नलसिंङगाड जलविद्युत् आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर यस्तै प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनालाई संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरिने उल्लेख छ।

त्यस्तै पाँच वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा विद्युत् पु¥याउने, दुर्गम जिल्लाका बिरामीका लागि हवाई एम्बुलेन्स वा एयर लिफ्टिङको व्यवस्था गर्नुका साथै प्रदेशमा रहेका भाषा, धर्म, संस्कृति संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि ‘भाषा तथा संस्कृति आयोग’ गठन गर्ने, रैथाने बाली प्रवद्र्धन र खानेबानी परिवर्तनमा सघाउ पु¥याउने उल्लेख छ।

प्रकाशित: १० वैशाख २०७५ ०५:२९ सोमबार