काठमाडौं – स्थानीय तहमा बग्रेल्ती बेथिती छन्। कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया टुंगिएको छैन। निजामतिको संघीय, प्रदेश ऐन बनाउनु पर्ने काम पनि थाँतीनै छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारमा खटाएका कर्मचारी कार्यक्षेत्रमा पुगेका छैनन्।

अहिलेका २२ मन्त्रालय मध्ये सबैभन्दा बढि काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको छ। तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित आफ्नो मन्त्रालय सुधारका काम छाडेर ‘सस्तो लोकप्रियता’को लागि क्षेत्राधिकार मिचेर छड्के अुनगमनमा निस्किएका छन्।

मन्त्री यादव आइतबार क्षेत्राधिकार बाहिर कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय माताहतको मालपोत कार्यालय डिल्लिबजारमा छड्के गरे। त्यहाँ पुगेर कर्मचारीको हाजिरी ढड्डा हेरे। मन्त्री पण्डितले छड्के गरेपछि आइतबार दिनभर उनको पक्ष र विपक्षमा टिकाटिप्पणी भए।

मन्त्री आफ्नो विभागीय जिम्मेवारी भन्दा बाहिर अन्य मन्त्रालय माताहतका कार्यालयमा गएर अनुगमन गर्न मिल्छकी मिल्दैन त?

पूर्व प्रशासक श्याम मैनाली भन्छन्, ‘अन्य मन्त्रालय माताहतका निकाय गएर छड्के गर्नु अनाधिकृत काम हो।’ सामान्य प्रशासन मन्त्री भए पनि पण्डितले अर्काको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नहुने मैनालीले बताए।

‘मन्त्रीले पनि अनाधिकृत काम गर्न पाइँदैन,’ पूर्व सचिवसमेत रहेका मैनालीले भने, ‘मन्त्रीले आफ्नो मेसिनरी (सचिव) मार्फत निर्देशन दिने हो।’ मन्त्री कार्यालय जाने नभई नीति, योजना र कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भएको मैनालीले बताए। ‘वहाँ सामान्य प्रशासन मन्त्री भए पनि अन्य मन्त्रालयका कर्मचारीको छड्के गर्न मिल्दैन,’ मैनालीले भने, ‘कर्मचारीको नीति, निर्माण तहमा काम गर्ने हो।’ जिम्मेवारी विभाजनकै लागि मन्त्रिपरिषद्ले कार्य विभाजन नियमावली बनाएको पनि उनले स्पष्ट पारे। ‘वहाँ(लालबाबु ज्यू) प्रधानमन्त्री त होइन,’ मैनालीले भने, ‘प्रधानमन्त्री मात्र अन्य मन्त्रालय हेर्न पाउनु हुन्छ । तर, वहाँ(प्रधानमन्त्री)ले पनि सचिवमार्फतनै कारबाही गर्ने हो।’

मन्त्रीहरुले लोकप्रियताको लागि कार्यकारी अधिकारको अभ्यास गर्ने प्रचलन बढेको उनले बताए। ‘प्रशासनिक, आर्थिक, व्यवस्थापन लगायतका कार्यकारी काम मन्त्रीले सविचमार्फत गराउने हो,’ मैनालीले भने, ‘भद्रगोल ढंगले अघि बढ्नु हुँदैन।’

डेनमार्क, भारत लगायतका मुलुकमा राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रशिक्षण दिने प्रचलन भए पनि नेपालमा यस्तो अभ्यास नहुँदा समस्या हुने गरेको बताए। सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने डेनमार्कमा मन्त्री भ्रमणमा जाँदासमेत औचित्य पुष्टी गर्नुपर्ने दृष्टान्त दिए। ‘सुशासन कायम भएका मुलुकमा मन्त्रीहरुले पपुलारिजम्को लागि यस्तो गर्दैनन्,’ उनले भने, ‘यस्ता विकृतिलाई रोक्नुपर्छ।’

कर्मचारी राजनीतिक नेतृत्वको विष्यामा आलोचना गर्न हच्किन्छन्। आफ्नै मन्त्रालय भित्र सुधारको प्रयास थाल्नु पर्नेमा प्रचारबाजीको लागि मन्त्री पण्डित गएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै एक सह–सचिवले बताए। ‘नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा मन्त्रीको प्रचारबाजी गर्ने ध्यान छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘हाजिर हेर्ने काम विभागीय मन्त्रालयको हो।’ असल नियतले सुधारको प्रयास गर्ने योजना भएपनि विभागीय मन्त्रीमार्फत अनुगमन गर्नुपर्ने बताए। निजामति क्षेत्रमा केही सुधारको प्रयास थालेका मन्त्री पण्डितले पछिल्लो समय ‘मिडिया कभरेज’ पाएपछि आफ्नो दायित्वबाट विमुख हुने संकेत देखिएको कर्मचारी बताउँछन्। ‘अनुशासनहीन कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फतनै पहल गर्नुपर्छ,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका ती सह–सचिवले भने, ‘मन्त्रीको यस्तो प्रवृत्तिले कर्मचारी जवाफदेही हुँदैनन्।’

मन्त्री पण्डितले छड्के गरी सेवाप्रवाहको विषयमा जानकारी लिएको मालपोत कार्यालय, डिल्लिबजारका निमित्त प्रमुख केशव न्यौपानेले मन्त्रीले बताए। ‘मन्त्री ज्यू अकस्मात रुपमा आउनु भएको थियो,’ न्यौपानेले भने, ‘कर्मचारी उपस्थितीको विषयमा हेर्नुभयो।’ निरिक्षण पछि सुधारको लागि निर्देशन दिएको उनले बताए।

प्रशासन संयन्त्र कसरी चलेको छ भनेर आकस्मिक निरिक्षण गरेको मन्त्री पण्डितले बताए। ‘राष्ट्रसेवकले कसरी काम गरेका छन् भनेर आकस्मिक निरिक्षणमा आएको हुँ, ’ मालपोत कार्यालय परिसरमा सञ्चारकर्मीमाझ मन्त्री पण्डितले भने, ‘सेवाग्राहीका पिरमर्काको बारेमा पनि जानकारी लिएँ।’ कर्मचारी र जनताका समस्याको बारेमा आँफूले सुनेको पण्डितले बताए। ‘आकस्मिक निरिक्षण गर्नुको उद्देस्य कार्यालयको प्रशासन कसरी चलेको छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘जनता वा सेवाग्राही र राष्ट्र सेवकसँग सेवाप्रवाहको विषयमा बुझेको छु।’

सेवाप्रवाहलाई पारदर्शी सरल र सहज बनाउनु पर्ने पण्डितले बताए। ‘सार्वजनिक रुपमा आएका गुनासाहरुलाई पनि सम्बोधन गर्ने योजना हो,’ उनले भने, ‘अनुगमनको क्रममा केही कमजोरी देखिएकाले सुधार गर्न निर्देशन दिएको छु।’ निरिक्षणकाे क्रममा केही कर्मचारीको अनुपस्थिती र ढिलासुस्ती देखिएको उनले बताए। यसअघि सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा विदेशको आवासीय भिषा लिएर निजामति क्षेत्रमा काम गर्ने र पेन्सनसमेत लिने कर्मचारीलाई कारबाही गरेपछि पण्डितको प्रशंसा भएको थियो।

प्रकाशित: १० वैशाख २०७५ ००:५० सोमबार