उदयपुर– नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भिम ज्वाला राईले यातायात व्यवसायी समितिको आन्दोलनमा सहभागी नहुन मजदुरलाई निर्देशन दिएका छन्। गाईघाटमा सम्पन्न यातायात मजदुर संगठनको त्रियुगा नगर कमिटी गाईघाटको अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष राईले यातायात समितिले गरेको आह्वानमा हुने कुनै पनि आन्दोलनमा मजदुरहरु सहभागी नहुन निर्देशन दिएका हुन्। 

बिगतमा भएका बिभिन्न आन्दोलनमा मजदुरहरुलाई अघि लगाएर आप्mनो स्वार्थ पूरा गरेको इतिहास दोहोरिन नदिन आग्रह गर्दै अध्यक्ष राईले मजदुरको सहयोगले स्वार्थ पूरा गर्न पल्केका यातायात व्यवसायीलाई अव मजदुरले सहयोग नगर्ने बताए। समितिले घोषणा गर्ने कुनै पनि  आन्दोलनमा अव मजदुरहरु सहभागी नहुने भन्दै उनले सरकारले ल्याएको सिन्डिकेटविरोधी कदमको मजदुरहरु ‘पर्ख र हेर’ को नीतिमा रहेको बताए।

सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुँदै आएका यातायात व्यवसायी संघसंस्थाको नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेसँगै वर्षौंदेखि यातायात क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार तोडिएको उनले बताए। कुनै पनि रुटमा नयाँ गाडी सञ्चालन गर्नुअघि त्यहाँ सञ्चालित गाडी व्यवसायीले अनिवार्य सिफारिस लिनुपर्ने परिपाटीको सरकारले अन्त्य गरेको उनको भनाई थियो। यातायात व्यवसायीहरुको संस्थाले मान्यता नपाउने र यातायात व्यवसायीले कम्पनी ऐन अन्तर्गत प्रालि दर्ता गर्नुपर्ने भएपछि अब उनीहरूले नचाहेमा सो रुटमा गाडी चलाउनै नपाउने व्यवस्था स्वतः अन्त्य भएको उनले बताए। 

यसले रुट ओगटेर मनपरी भाडा असुल्दै आएका गाडी व्यवसायीहरुको एकाधिकार तोडिएको उनले बताए। एकातिर रुटमा सिन्डिकेट र अर्कातर्फ मनपरी भाडा असुली उपभोक्ताका लागि हैरानीको विषय बनिरहेकोमा अव त्यस्तो समस्या तोडिने अध्यक्ष राईको भनाई थियो। जवरजस्ती लादिएका गाडीमा कोचिएर यात्रा गर्नुपर्ने तथा तोकिएकोभन्दा बढी भाडा तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने उनले बताए। 

राईले राज्यको फितलो अनुगमन र नियमन प्रक्रियाकाले यातायात समितिले भरपुर फाईदा लिदै आएको भन्दै यसरी अनियमितरुपमा यात्रुबाट चर्को भाडा असुले पनि यातायात कर्मचारीलाई सो अनुपातमा तलब सुविधा र पारिश्रमिक भने न्यून दिने गरेको उनको भनाई थियो। यसले साहु मोटाउदै जाने र कामदार र यात्रु भने दुब्लाउने जाने बेथितिको अन्त्यका लागि सिन्डिकेट तोड्न मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयलाई अध्यक्ष राईले स्वागतयोग्य भएको बताए। यातायात क्षेत्रका श्रमिक, मजदुर र कर्मचारीको पारिश्रमिक र यातायातको गुणस्तर बृद्धि गर्नुपर्ने, सवारी साधनपिछ् भाडादर तोकेर उपभोक्तालाई सुविधा दिन पनि अव सरकारले कदम चाल्नुपर्ने उनको सुझाव थियो। 

सरकारले जारी गरेको पछिल्लो निर्देशिकामा भने यातायात क्षेत्रलाई करको दायमामा ल्याउने निर्णय भएको र मजदुरलाई नियुक्तिपत्र र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने निर्णय भएकाले वर्षाैदेखि मजदुरले राख्दै आएको माग सम्बोधन भएको अध्यक्ष राईले बताए। यातायात व्यवसाय व्यवस्थित बनाउन सरकारले यसलाई कम्पनी ऐन अन्तरगत सञ्चालन गर्ने निर्णय लिएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उनले यसले ऐन, नियमको पालना गरेर यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। 

अध्यक्ष राईले सिन्डिेकेट भनेको नबुझेका जनतालाई यसको अर्थ बुझाउनुपर्नेमा उल्टो यातायात व्यवसायीले मिडियाको प्रयोग गर्दै ठूलठूला अक्षरमा सिडिन्केट नलेख्न आग्रह गरेकोप्रति उनको असहमति थियो। हाल सञ्चालनमा रहेका यातायात समितिहरु संघसंस्था ऐनअन्र्तगत दर्ता भएकाले गैरनाफामुखी हुनुपर्नेमा प्रशस्त नाफा कमाउने तर, राज्यलाई कर र जनतालाई सुविधा भने नदिएको बताए। अहिले पनि सरकारले यातायात व्यवसायीलाई कम्पनी ऐनअन्र्तगत दर्ता गरेर करको दायरामा ल्याउन मात्र खोजेकाले त्यसबाट व्यवसायीहरु आत्तिनु नपर्नै धारणा उनको थियो। 

‘हामी मजदुरहरुले वर्षौंदेखि राख्दै आएको माग पूरा नगर्ने यातायात ब्यवसायीहरुको हितमा हुने आन्दोलनमा कुनै पनि हालतमा सहभागी हुँदैनौं’ अध्यक्ष राईले मजदुरहरुर्ला आग्रह गर्दै भने ‘सबै व्इवसायीहरुले कम्पनी ऐन अन्तरगत व्यवसाय दर्ता गरेर करको दायरामा आउनुपर्छ। श्रमिक, मजदुर र कर्मचारीलाई ऐन अनुसार सेवा सुविधा दिइनुपर्छ।’

प्रकाशित: ९ वैशाख २०७५ १५:४८ आइतबार