६ वैशाख २०८१ बिहीबार
समाज

समाजिक परिचालक आन्दोलित

पोखरा- सामाजिक परिचालकले कार्यालय सहायकको पुर्ननियुक्तीको माग गर्दै पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका कार्यालय परिसरमा आईतबार नाराबाजी गरे। सामाजिक परिचालकलाई गतवर्षको पुषदेखि राज्यमन्त्रीस्तरीय बैठकबाट हटाएको थियो। पुषमा हटाईएपछि सामाजिक परिचालकले ४० दिने आन्दोलन समेत गरे। आन्दोलनपछि मन्त्रालयले २०७५ असार मसान्तसम्म म्याद थप गरी करारमा काम गराउन स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिसकेको छ। आन्दोलनरत सामाजिक परिचालकका अनुसार पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाले मन्त्रालयको पत्र प्रति भने वास्ता गरेको गरेको छैन।

पोखरामा ४७ जना सामाजिक परिचालक छन् । ‘हामीले महानगरपालिकालाई करार नियुक्ती पाउँ भनेर निवेदन समेत दिईसकेका छौं’ आन्दोलनरत सामाजिक परिचालक कमला खनालले भनिन—‘करार नियुक्त गर्न सरकारले २०७४ चैत १२ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरिसकेको छ । हामीले पनि चैत १६ गतेदेखि लागु हुने गरी नियुक्तीको मागसहित निवेदन दिएका हौ ।’ मन्त्रालयबाट परिपत्र आएपनि पोखरा लेखनाथ महागनरपालिकाका करार नियुक्ती गर्न ढिलाई र आनाकानी गरेपछि सामाजिक परिचालकहरु  व्यानरसहित नाराबाजीमा उत्रिएका हुन्।

कास्कीमा महानगरपपालिका र चार गाँउपापालिका गरी ६६ जना सामाजिक परिचालक रहेको उनले बताए। नेपाल अधिराज्यभर ४ हजार ७ सय ६४ जना सामाजिक परिचालक छन् । ‘मन्त्रालयको पत्राचार आए कार्यकारी अधिकृतले नियुक्ती दिन सक्दैनौं भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो’ उनले भने—‘नियुक्ति दिए काम गर्छौ । अन्यथा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पछि पर्दैनौं ।’ उनका अनुसार सामाजिक परिचालनकले वडा कार्यालयमा कार्यालय सहायकको रुपमा कार्यरत थिए । असारमसान्तसम्म करार दिई नियुक्त गर्ने माग रहेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन—‘असारपछि नियुक्ति दिनोस भनेर भनेका पनि छैनौं।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सामाजिक परिचालकलाई करारमा काम गराउन आग्रहसहित पत्रचार गरेको छ । त्यसप्रति पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका गम्भीर नभएको आरोपसहतिको गुनासो उनीहरुको थियो । सामाजिक परिचालकको आवश्यक तलब समेत असार मसान्तसम्मको लागि अर्थ मन्त्रालयबाट रकामान्तर गरिसकेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सामाजिक परिचालन तथा गैसस समन्वय शाखाका उपसचिव विश्वराज मरासिनीद्वारा जारी पत्रको चं नं ४० को तेस्रो बुदाँमा ‘यसरी २०७४ चैत १६ देखि २०७५ असार मसान्तसम्म्का लागि सेवा करारमा लिदाँ आवश्यक पर्ने थप रकम अर्थमन्त्रालयबाट उपलब्ध गराउने निर्णय भए बमोजिम उक्त थप रकम निकासा लिई स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमबाट शसर्त अनुदानका रुपमा सिधै सम्बन्धीत स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने ।’ उल्लेख गरिएको छ ।

 ‘महानगरपालिकालाई ४७ जना कार्यालय सहायकको आवश्यकता छैन्’ पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले भने—‘नियुक्ति दिन कार्यालयपालिकाको बैठक बस्नुपर्छ । सूचना निकाल्नुपर्छ ।’ उनले मन्त्रालयबाट बजेट आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी आफुले नपाएको बताउँदै मेयर जिसीले भने—‘काम गर पैसा आए तलब खुवाईदिन्छु ।’

मेयर जिसीले पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका भित्रै कर्मचारी धेरै भएको उल्लेख गर्दै आवश्यक नभएका कर्मचारीलाई करार नियुक्ति गर्न नसकिने स्पष्ट पारे।

प्रकाशित: ९ वैशाख २०७५ ११:४६ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App