धनगढी –  प्रदेश नं ७ को मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले प्रदेश आकस्मिक कोषसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ। 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय धनगढीमा बसेको बैठकले गाउँसभा, नगरसभा र जिल्लासभाका सन्दर्भमा विधेयक तर्जुमा गर्न सहमति दिएको सरकारका प्रवक्ता प्रकाशबहादुर शाहले जानकारी दिए। 

यस्तै स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ लाई प्रदेशसभामा पेश गर्न, प्रदेश संचित कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७५लाई स्वीकृति र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको तर्जुमा गर्नका लागि पनि सहमति दिइएको छ। 

यसैगरी बैठकले विनियोजन विधेयक, २०७५ र चालू आर्थिक वर्ष २०७४/७५को बाँकी अवधिको बजेट प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति दिनाका साथै स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५लाई मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिमा पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ। 

प्रकाशित: ९ वैशाख २०७५ ०८:१८ आइतबार