यातायात क्षेत्रमा विद्यमान सिन्डिकेटविरुद्ध सरकारले चालेको पछिल्लो कदम सराहनायोग्य छ। सिन्डिकेटका कारण सर्वसाधारणले पाएको असह्य पीडाको कुनै अर्थमा पनि लेखाजोखा छैन। खासगरी यातायात क्षेत्रमा विद्यमान सिन्डिकेटले निर्धा सर्वसाधारणमाथि अन्तहीन शोषण गरेका छन्। यातायात व्यवसायी समितिले आपसी मिलेमतोमा सर्वसाधारणमाथि अन्याय गरे पनि उनीहरुमाथि सरकारले खासै कारबाही गर्न सकेको थिएन। सिन्डिकेट व्यवसायीहरू कुनै न कुनै रुपमा राजनीतिक दलसँग जोडिएका हुँदा तिनको आवाज सजिलै सरकारले सुन्न सक्ने अवस्था अहिलेसम्म रहेको हो। सरकारले उनीहरूको नाफा अलिकति पनि घट्ने गरी निर्णय गर्नासाथ यी व्यवसायीले बन्दहडताल आदि गरेर जसरी पनि सरकारलाई झुकाउँदै आएका छन्। सामान्यतः अस्थिर प्रकृतिका सरकार बनिरहेका हुँदा यस्ता सिन्डिकेटले आफूलाई झन्झन् बलियो पार्दै सर्वसाधारणविरुद्धका गतिविधि सशक्त पार्दै आएको देखिएको छ। व्यापार÷व्यवसाय सरकार आफूले नगरी निजी क्षेत्रको जिम्मा लगाएपछि त्यसमा सशक्त अनुगमन हुनुपर्नेमा पूर्ण रूपमा सिन्डिकेटवालाहरूको हात बलियो भएको देखिएको छ। त्यसमा पनि यातायात क्षेत्रमा तिनको दबदबा सहिनसक्नुको छ। सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष संलग्नता हुने यातायात क्षेत्र अत्यावश्यक सेवासमेत हो। तर, त्यही अत्यावश्यक सेवालाई दुरुपयोग गरी सर्वसाधारणमाथि  लुट मच्चाउने काम यतिका वर्षसम्म भएको छ। यो क्षेत्र मुनाफामूलक रहेको हुँदा सर्वसाधारणलाई सुविधा दिएर सेवा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा त्यतातिर ध्यान दिएको देखिएको छैन। 

सरकारलाई घुँडा टेकाउने उद्देश्यले अहिले सिन्डिकेटको बलमा चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरे पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले सशक्त कदम चाल्दा सर्वसाधारणले सन्तुष्ट हुने अवस्था आएको छ। लोकतन्त्र भनेको सबैलाई प्रतिस्पर्धाको समान अवसर पनि हो। संगठनकै बलमा राम्रो सेवा नदिई जनता लुट्ने अहिलेको परिपाटी पूर्ण रुपमा बन्द हुनुपर्छ। 

न्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले यातायात व्यवसायीका संघसंगठनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय (जिप्रका) मा दर्ता नगर्ने निर्णय गरेपछि अहिलेसम्मको सिन्डिकेट टुट्ने अवस्था आएको हो। यसअघि जिप्रकामा दर्ता भइसकेका यस्ता संस्थाको नवीकरण नहुने भएपछि सबैले अब कम्पनीका रुपमा दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । संस्था दर्ता ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका यातायात व्यवसायी समिति एक हिसाबले गैरसरकारी संस्था (गैसस) का रुपमा रहेका छन्। तिनले यस्ता संस्थामार्फत आफ्ना व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आउँदा संगठनकै बलमा आफूखुसी गरेको देखिएको छ। हुँदाहुँदा यिनले सेवा र सुविधामार्फत प्रतिस्पर्धा गर्नेभन्दा पनि अरुलाई व्यवसायमा छिर्नै नदिई सिन्डिकेट कायम गरी व्यवसाय गर्न खोजेको देखियो। पछिल्लोपटक मयूर यातायातले अनुमति लिई सेवा विस्तार गर्न खोज्दा सिन्डिकेटकै बलमा रोक लगाउन खोजेपछि यो समस्याले थप मुखरित हुने मौका पाएको हो। त्यतिमात्र होइन, अन्य सेवाका यातायातलाई प्रवेश नदिन तोडफोडकै बाटो अपनाएपछि सरकारसँग सिन्डिकेटविरुद्ध लाग्नुको विकल्प थिएन । साझा यातायातलाई समेत सुरुका दिनमा चल्न नदिन सिन्डिकेटवालाहरूले ठूलै अवरोध गरेका थिए। त्यतिबेला सर्वसाधारणले अहिलेजस्तै साथ दिएपछि साझाले अघि बढ्ने मौका पाएको थियो। सरकारलाई घुँडा टेकाउने उद्देश्यले अहिले सिन्डिकेटको बलमा चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरे पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले सशक्त कदम चाल्दा सर्वसाधारणले सन्तुष्ट हुने अवस्था आएको छ। लोकतन्त्र भनेको सबैलाई प्रतिस्पर्धाको समान अवसर पनि हो। संगठनकै बलमा राम्रो सेवा नदिई जनता लुट्ने अहिलेको परिपाटी पूर्ण रूपमा बन्द हुनुपर्छ। 

बस व्यवसायीको सिन्डिकेटको अन्त्यसँगै ट्याक्सी व्यवसायीको यस्तै अभ्याससमेत बन्द गर्न सरकार तत्पर हुनुपर्ने बेला आइसकेको छ। ट्याक्सी सञ्चालन अनुमति लिई सडकमा आइसकेपछि यात्रुले माग गरेको सेवा नदिने व्यवसायीमाथि सरकारको अनुगमन हुनु आवश्यक छ। त्यतिमात्र होइन, एकपटक ट्याक्सीको दर्ता नम्बर लिइसकेपछि त्यसैको बिक्री हुने परिपाटी रोकिनुपर्छ। राम्रो ट्याक्सी सेवा दिन सक्ने कम्पनीले मौका पाउने हो भने राजधानी काठमाडौंबासीले सुविधा पाउँछन्। तर, अहिले भने ट्याक्सी व्यवसायी र चालकले मनोमानी गर्ने अवस्था छ। त्यसैगरी ट्रक तथा ढुवानी व्यवसायीले पनि सिन्डिकेट चलाउँदै आएका छन्। तिनका विरुद्धमा पनि सरकारले सक्रियता देखाउने बेला आइसकेको छ। सरकारले समग्रतामा यस क्षेत्रमा रहेका विकृति अध्ययन गरी तिनलाई हटाउन सशक्त कारबाही अघि बढाउनुपर्ने देखिएको छ। यसपटक यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेटविरुद्ध यातायात व्यवस्था विभागका तर्फबाट देखाइएको तत्परता प्रशंसनीय छ। अब सरकारले सडकमा सञ्चालित बस र तिनको अवस्थाबारे पनि अनुगमन गर्नुपर्छ। आफूले तोकिएको भाडा तिर्दा पनि सर्वसाधारणले सुखले यात्रा गर्न पाएका छैनन्। सार्वजनिक यातायातलाई सुविधाजनक र भरपर्दो बनाउने हो भने व्यक्तिले साना गाडी खरिद गरी सडकलाई थप साँघुरो पार्ने परिपाटी पनि कम गर्न मद्दत पुग्छ। यातायात व्यवसाय निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई सञ्चालन गर्न दिए पनि त्यसको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो। सरकारले सबैखाले सिन्डिकेटविरुद्ध आफूलाई उभ्याउन सकेमा सर्वसाधारणको दृष्टिमा उसको उच्च मूल्यांकन हुनेछ।

प्रकाशित: ६ वैशाख २०७५ ०३:४१ बिहीबार