काठमाडौं – विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ४.६ प्रतिशत यथावत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । आगामी दुई वर्षसम्म वृद्धि दर औसत ४.३ प्रतिशतमा अड्ने बैंकले अनुमान पनि गरेको छ।

विश्व बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको द्विवर्षीय  ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ का अनुसार नेपाल संघीयतामा प्रवेश गर्दाको संक्रमणकाल अवधिमा बजेट तथा चालु खाता घाटा व्यवस्थापन प्रमुख चुनौती बनेको थियो । जसले गर्दा आर्थिक वृद्धि दर यथावत रहने भएको हो।

अपडेटका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष कृषि क्षेत्रबाट उल्लेख्य सुधार हुने अपेक्षा गरिए पनि बाढी तथा अत्यधिक वर्षाले हिउँदे बालीमा नोक्सानी पुर्‍याएको थियो । त्यसपछि अर्थतन्त्र सुधार हुने अनुमान गरिए पनि प्रक्षेपण अवधिमा कुनै पनि प्रमुख सिचाइँ आयोजना निर्माणले पूर्णता नपाउँदा आर्थिक वृद्धि दर औसतमा अड्न पुगेको हो।

विशेष गरी सेवा क्षेत्रका व्यापार, पर्यटन तथा यातायातले निरन्तर वृद्धिको कारक बन्ने अपेक्षा गरिए पनि रेमिट्यान्समा थप गिरावट आउँदा यी क्षेत्र थप प्रभावित हुने बैंकको भनाइ छ ।
निर्माण क्षेत्रमा निरन्तर उल्लेख्य काम भएका कारण नेपालको औद्योगिक क्षेत्र चालु आर्थिक वर्ष पनि उकालो लाग्ने बैंककले जनाएको छ । पुनर्निर्माणका गतिविधि चालु आर्थिक वर्ष पनि तीव्र गतिमा अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरेको बैंकले प्रक्षेपण अवधिमा थप वृद्धि हुने जनाएको छ । त्यसबाहेक विद्युत् उपलब्धतामा उल्लेख्य सुधार भएको र भारततर्फको निर्यातमा पनि सुधार आएका कारण उत्पादन क्षेत्रमा थप अगाडि बढ्ने उसको भनाइ छ।

‘वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटिरहननु, पछिल्ला दुई वर्षमा रेमिट्यान्समा पनि गिरावट आउनु र यसले निरन्तरता पाइरहेका कारण शोधनान्तर स्थितिमा थप समस्या आउने छ,’ विश्व बैंकका अर्थशास्त्री तथा नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटका सहलेखक सुद्युम्न दाहालले भने, ‘बाह्य क्षेत्रतर्फ रेमिट्यान्स गिरावटका कारण वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेप संकलनको गति धिमा हुने अवस्था छ।’

चालु आर्थिक वर्ष र प्रक्षेपण अवधिमा सरकारी  खर्चमा वृद्धि हुने छ जसले बजेट घाटा झनै बढ्ने बैंकको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्ष कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा ऋणको अनुपात २७ प्रतिशत थियो । यस अवधिमा वित्त क्षेत्र चुनौतीका रूपमा नरहने अनुमान उसको छ । प्रक्षेपण अवधिमा ऋण तुलनात्मक हिसाबमा तीव्र हुने भए पनि दिगो हुने बैंकको भनाइ छ।

‘नेपाल सरकारको संघीय प्रणाली स्थापना र सञ्चालन लागत, भूकम्प र बाढीपछिको पसनर्निर्माण, सामाजिक सहायता कार्यक्रममा उच्च दरको खर्च तथा अतिआवश्यक पूर्वाधार निर्माणको गतिको नतिजास्वरूप सरकारी खर्च उल्लेख्य दरमा वृद्धि भइरहेको छ,’ बैंकका वरिष्ठ देशीय अर्थशास्त्री तथा नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटका प्रमुख लेखक डामिर कोसिकले भने, ‘स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारका लागि जनशक्ति स्रोत क्षमता सुधार एक गम्भीर प्राथमिकता हुनेछ।’
 
 

प्रकाशित: ६ वैशाख २०७५ ०१:२७ बिहीबार