लोकमानसिंह कार्कीले उमेर सच्याएको सक्कल फाइल पठाउन सर्वोच्चको आदेश

शुक्रबार, १० भदौ २०७३, २० : १८ दुर्गा दुलाल  | @DulalDp

0


काठमाडौं— सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीका सम्बन्धमा रहेका विवादास्पद फाइलको सक्कल विवरण उपलब्ध गराउन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्चले कार्कीलाई प्रमुख आयुक्त सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषद्मा भएको विवादास्पद निर्णय, जनआन्दोलन दबाउने कार्यमा भूमिका भए/नभएको निर्णय र उमेर विवादमा समान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रहेको रेकर्डलगायत अन्य विवरणको सक्कल फाइल पठाउन आदेश गरेको हो। कार्कीविरुद्ध अर्यालले दायर गरेको दोस्रो रिटमा शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू दीपकुमार कार्की, विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र इश्वर खतिवडाको पूर्ण इजलासले कार्कीको सम्बन्धमा विवादास्पद भनिएका फाइल सक्कलै प्रति झिकाई उनीविरुद्ध दायर निवेदन अर्को पेसीमा चढाउन भनेको हो।

रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनमा दोषी भनिएका तथा भन्सारको सुन भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारकै अनुसन्धान गर्ने स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्ति गर्न मिल्ने/नमिल्ने प्रश्नको समाधान नभएको दोस्रो निवेदनमा उठाइएको छ ।

सर्वोच्चको यो आदेशपछि जनआन्दोलन दबाएको विषयमा सामान्य प्रशासनले तत्कालीन समय मुख्यसचिवबाट मुख्य अधिकृतको रूपमा योजना आयोगमा सरुवा गर्दा लेखेको चलानी नम्बर ६१८ को फाइल र विभिन्न समयमा उमेरसमेत केरमेट गरिएको भनी भएको विवाद जोडिएको फाइल मगाएको हो । सर्वोच्चको शुक्रबारको आदेशपछि कार्कीको अर्को नयाँ विवादमा अदालत प्रवेश गर्ने निश्चित भएको छ।

पूर्वमुख्यसचिव कार्कीलाई आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त गर्नका लागि संवैधानिक परिषद्ले २०७० वैशाख २२ गते राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगमा उच्च नैतिकतालगायत अन्य योग्यता नभएका कार्कीलाई सिफारिस गर्न मिल्दैन भनी दायर भएको निवेदन खारेज भएपछि पुनरावलोकन माग गर्दै दर्ता भएको निवेदनमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो।

रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनमा दोषी भनिएका तथा भन्सारको सुन भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारकै अनुसन्धान गर्ने स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्ति गर्न मिल्ने÷नमिल्ने प्रश्नको समाधान नभएको दोस्रो निवेदनमा उठाइएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ११९ (५) बमोजिम  कार्की  आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्ति हुन योग्यता पुगे÷नपुगेको विषयमा पुनः सुनुवाइ हुनुपर्ने अर्यालको निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।

जनआन्दोलन दमनको विषयमा छानवीन गर्न गठन भएको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०६३ को प्रतिवेदनको परिच्छेद १५ राय, ठहर खण्डमा तत्कालिन मुख्यसचिव कार्की दोषी रहेको भनिएको जिकिर निवेदनमा गरिएको थियो । जनधनको क्षति, पदको दुरुपयोग र मानव अधिकार उल्लंघनमा दोषी देखिएकाले निजलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ बमोजिम सजाय हुनुपर्ने ठहर प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।







यसमा तपाईको मत


अन्य समाचार

नेपाल कै पहिलो लाइफस्टाइल अटो फेस्टिवल - फ्री पास कसरी लिने?

नेपाल कै पहिलो लाइफस्टाइल अटो फेस्टिवल - फ्री पास कसरी लिने?

अन्य अटो शो भन्दा भिन्न हुने र महिन्द्रा मोविलिटी सोलुसनको पूरा रेन्जको प्रदर्शनी हुने ...

सबैभन्दा ठूलो ब्याट्री भएको स्मार्टफोन

सबैभन्दा ठूलो ब्याट्री भएको स्मार्टफोन

आइफोन XS म्याक्सको भन्दा ७ गुणा ठूलो ब्याट्री ...

घरमा स्मार्ट लाइट

घरमा स्मार्ट लाइट

घरलाई स्मार्ट बनाउने पहिलो कदम ! ...

के हो वायरलेस चार्जिंग ?

के हो वायरलेस चार्जिंग ?

आजभोलि वायरलेस चार्जिंग स्मार्टफोनको जल्दोबल्दो फिचर बनेको छ । ...

ल्यापटप र कम्प्युटर ढिलो खुल्छ ? यस्तो छ समाधान

ल्यापटप र कम्प्युटर ढिलो खुल्छ ? यस्तो छ समाधान

सुरु सुरुमा फास्ट खुल्ने गरेको कम्प्युटर अहिले आएर ढिलो खुल्न थालेको छ ? कारण थुप्रै हुन सक्छन् । समाधान भने...

स्मार्टफोनमा दुई वा बढी क्यामराको महत्व के ?

स्मार्टफोनमा दुई वा बढी क्यामराको महत्व के ?

स्मार्टफोनमा डबल क्यामरा अहिलेको जल्दो बल्दो ट्रेन्ड बनेको छ ...

लन्च भयो रिअलमीका स्मार्टफोनहरु

लन्च भयो रिअलमीका स्मार्टफोनहरु

रिअलमी चाइनिज कम्पनी अप्पोको उप-ब्राण्ड हो जुन सायोमीको मि सिरिज स्मार्टफोनसंग टक्कर लिनका लागि लन्च गरिएको थियो ...

गुगल प्लसको अन्त्य

गुगल प्लसको अन्त्य

सन् २०११ को जुनमा फेसबुक र ट्वीटरलाई टक्कर दिनका लागि गुगलले गुगल प्लस लन्च गरेको थियो ...