काठमाडौं- यातायात व्यवसायी महासंघ संयुक्त आन्दोलन मुल समितिले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिकाको विरोधमा क्यू फ्रि देखि अनिश्चितकालिन हडतालसम्मका आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट लाद्न पाउनुपर्ने भन्दै आएका संगठीत यातायात व्यवसायीले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्।

संयुक्त आन्दोलन समिति मुल समितिका संयोजक योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले सरकारले  एकपक्षीय ढंगले  ल्याएको यातायात व्यवस्थापन कार्यविधिी निर्देशिका नसच्चाएसम्म सशक्त ढंगले आन्दोलनमा उत्रिने घोषणा गरेका छन्। ‘सरकारले आफ्नो निर्णय नसच्चाएसम्म सशक्त रुपमा आन्दोलनमा उत्रिनेछौं,’ उनले भने,‘हामी सरकारसँग जुनसुकै बेला पनि वार्ता र सहकार्य गर्न तयार छौं।’ समितिले वैशाख २१ गते महासंघ मातहत रहेका सम्पूर्ण सवारीसाधन घर तथा ग्यारेजमा थन्काएर विरोध गर्ने जनाएका छन् । वैशाख २७ गते नेपालभरका सम्पूर्ण सवारीसाधन घर तथा ग्यारेजमा थन्काएर अनिश्चितकालिन आन्दोलनमा उत्रिने जनाएका छन् । यातायात व्यवसायीले बुधबारदेखि चरणबद्ध रुपमा आन्दोलन सुरु भएको जनाएका छन् । संयुक्त आन्दोलन मुल समितिले वैशाख ६ गतेदेखि वैशाख २७ गतेसम्म विभिन्न चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेर विरोधमा उत्रिने जनाएका छन् । वैशाख ७ गते प्रधानमन्त्री,मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ । वैशाख ८ गते सार्वजनिक सवारीसाधनमा कालो झण्डा राख्ने लगायतका विरोधका कार्यक्रम रहेका छन् । यातायात व्यवसायीले वैशाख १२ र १३ गते यातायात व्यवसायीले तालिका बमोजिम सवारीसाधन नचलाउने घोषणा गरेका छन्।

त्यस्तै गरी वैशाख १४ र १५ गते सातै प्रदेश र काठमाडौं उपत्यकामा सबै साधनहरु क्यू फ्रि छाड्ने तयारी गरेका छन् । सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट लाद्दै आइरहेका यातायात व्यवसायीले सरकारलाई घुँडा टेकाउनको लागि चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने भएका छन्।

 यातायात व्यवसायीले संगठीत रुपमा यातायात व्यवस्थापन निर्देशिकाको प्रतिकारसहित आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेसँगै सरकार आक्रमक तवरले उत्रिएको हो । नेपाल यातायात व्यवसायी  राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल ट्रक व्यातायात यवसायी महासंघ, पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ, पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनले संयुक्त रुपमा बुधबार पत्रबार सम्मेलन गरेर यातायात सेवा ठप्प पर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मंगलबार सरकारले यातायात व्यवसायीले संघसंस्था जिल्ला कार्यालय मा दर्ता प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेको छ ।  सरकारले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्नको लागि जिल्ला प्रशासनमा दर्ता  नगर्ने र यस अघि दर्ता भएका सवारीसाधनको नवीकरण नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ।

प्रकाशित: ५ वैशाख २०७५ ०७:५१ बुधबार