काठमाडौं – कर्मचारीको ज्येष्ठता र स्थायी ठेगानालाई प्राथमिकता दिई सरकारले रोजेकै स्थानमा कर्मचारीको समायोजन गर्ने भएको छ।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीलाई सकभर रोजेकै स्थानमा खटाउन सक्ने गरि स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने सम्बन्धी मापदण्ड जारी गरेको हो।

मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्डमा स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउँदा सरकारबाट स्वीकृत स्थानीय तहको अन्तरिम संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दीका आधारमा स्थानीय तहका रिक्त पद, श्रेणी वा तहमा निजामती कर्मचारी खटाइने छ । यसरी खटाउँदा कार्यरत पदमा ज्येष्ठता, कर्मचारीले रोजेको स्थानीय तह, कर्मचारीको स्थायी ठेगानालाई मुख्य आधार बनाइने मापदण्डमा उल्लेख छ । ठेगाना नागरिकता प्रमाणपत्रमा भएको ठेगाना वा कर्मचारी सिरटोलमा भएको ठेगानालाई आधार मान्ने उल्लेख छ।

ठेगानाका आधारमा कर्मचारी खटाउँदा कर्मचारी उपलव्ध नभएमा गाउँपालिका, नगरपालिका जिल्ला वा प्रदेशमा स्थायी बसोवास भएको अन्यलाई पनि खटाउन सकिनेछ भने एउटै स्थानीय तहमा स्थानीय ठेगाना भएको धेरै कर्मचारी भएमा ज्येष्ठता र बरिष्ठतालाई आधार मानेर खटाइने उल्लेख छ।

मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्डमा पति र पत्नी दुवै सरकारी जागिरे भएमा उनीहरूलाई सकभर एउटै स्थानीय तहमा खटाइने यदि सो अनुरूप रिक्त दरवन्दी नभएको अवस्थामा जिल्लाभित्र वा नजिकैको स्थानीय तहमा पर्नेगरी खटाउन प्राथमिकता दिने उल्लेख छ।

त्यसैगरी जिल्ला समन्वय अधिकारी वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा खटाउँदा कर्मचारीले स्थायी ठेगानाका अतिरिक्त कर्मचारीले विगतमा काम गरेका कार्यालयको प्रकृति र कार्यजिम्मेवारी, हाल कार्यरत निकायमा कार्य अवधि, कर्मचारीको कार्यसम्पादन एवं कार्य अनुभवलाई आधार मानिने उल्लेख छ । त्यसैगरि एक वर्षभन्दा कम उमेरकमो शिशु भएकी महिला कर्मचारी तथा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेका कडा रोग लागेका कर्मचारीलाई खटाउँदा निजले चाहेको स्थानमा खटाउन प्राथमिकता दिइनेछ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउँदा वडा स्तरमा पदपूर्ति भएपछि मात्रै गाउँपालिका र नगरपालिकामा खटाइने उल्लेख छ । सरकारले मापदण्डअनुसार कर्मचारी खटाउनका लागि रिक्त स्थान र छनौटको आधार समेतलाई समेटी कर्मचारीलार्य स्थानीय तह छनौटको अवसर उपलव्ध गराउने गरि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिनेछ।

त्यसका लागि सम्वन्धित सेवा, समूह सन्चालन गर्ने निकालयले सवै स्थानीय तहका निकायमा हाल कायम निजामतीतर्फका रिक्त दरबन्दीको विवरण संकलन गरी आ–आफ्नो वेबसाइटमार्फत बढीमा १५ दिनको म्याद दिइ निवेदन मागिनेछ ।

यसरी पर्न आएका निवेदनमध्ये हालको पदमा सवैभन्दा ज्येष्ठ कर्मचारीले रोजेको प्राथमिकता समेतका आधारमा कामकाज गर्न खटाइने उल्लेख छ । साथै रिक्त दरबन्दीमा पुग्ने गरि निवेदन प्राप्न भएमा सम्बन्धित सेवा समूहभित्रका कर्मचारीमध्येबाट क्रमश कामकाज गर्न खटाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।  

प्रकाशित: ५ वैशाख २०७५ ०२:०८ बुधबार