पोखरा- चालु आर्थिक वर्षको बाँकी समयको लागि ल्याईएको नीति तथा कार्यक्रममाथि सोमबारको छलफलमा बोल्ने प्रदेशसभा सदस्यले सरकारले असंवेदनशील भई ल्याएको कार्यपत्र, पुलिन्दा तथा अमूर्त दस्तावेजको संज्ञा दिए। असन्तुष्टि जनाएतापनि संशोधन प्रस्ताव भने दर्ता गरेका छैनन्।

छलफलमा बोल्ने सत्तापक्षीय दल एमालेका प्रदेशसभा सदस्य बाहेक सत्ताघटक अर्को दल माओवादी केन्द्र, प्रतिपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले पनि नीति तथा कार्यक्रममाथि असन्तुष्टि पोखेका थिए ।

कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य कुमार खड्काले भने, ‘सरकारले समावेश गरेका सबै योजनाहरु राम्रा छन्, तर नीति तथा कार्यक्रमलाई एक वाक्यमा भन्दा अमूर्त छ, विवेकशून्य छ, सत्तारोहणको पुलिन्दा मात्र बनेको छ।’

उनले नीति तथा कार्यक्रममा जननायक बीपी कोईराला, शान्तिप्रक्रियामा ल्याउने गिरिजाप्रसाद कोईराला, संविधान जारी गर्ने सुशिल कोईराला र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउने शेरबहादुर देउवा सहित गणेशमान, कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई नसम्झिनु कांग्रेस भएबापतको सजाय पाएको कटाक्ष गरे ।

नीति तथा कार्यक्रमले देशकै पहिलो वामपन्थी प्रधानमन्त्री मनमोहन भट्टराई, जसको वृद्धभत्ताको घोडा चढेर सत्ताको यात्रा गरेको सरकारले १६ पन्ने नीति तथा कार्यक्रममा नसम्झिनु माक्र्सवादी भएको कारणले सजाय पाएको दस्तावेजले प्रस्तुत गरेको छ ।’

यस्तै उनले देशको लागि योगदान पुर्‍याएका महिलाहरुलाई नसम्झिनु खेदजनक रहेको बताए।

‘सरकारले यो वर्षलाई कानुन तर्जुमा तथा प्रादेशिक संरचनाको स्थापना वर्ष घोषणा गरेको छ, २१ प्रादेशिक अधिकार, ४० साझा अधिकार सहित एक सयवटा भन्दा बढि कानुन बनाउने दायित्व पाएको सरकारले ६ वटा मात्र विधेयक बनाएर बैठकलाई बिजनेशविहिन बनाउन लागेको अवस्थामा ८५ दिनभित्रमा कानुन निर्माणको दायित्व पुरा गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु झुट र गैह्रजिम्मेवारीपनको पराकाष्टा हो’ उनले प्रश्न गरे, ‘प्रदेश सरकार गठन भएको एक सामान्य राजनीतिक प्रक्रियालाई प्रदेश दिवस मनाउनु खोजिनु, सरकारले विदेशिएका युवाको पसिनाको विषयमा बोल्नु पर्छ कि पर्दैन, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, विपन्न, गरिबी जनताको लागि ठोस कार्यक्रम किन आएन ?’

उनले ऊर्जा, सिँचाईविहिन भूमि, खाद्यान्न आत्मनिर्भरताको योजना नभएको लगायतका विषयमा प्रश्न उठाएका थिए।

‘सडक नपुगेका गाउँ बस्तीमा पुल बनाउँछु यो के भनेको हो, खोलामा बाटो, बाटोमा पुल, यो एक हास्यास्पद कुरा हो’ खड्काले व्यंग्य गरे, ‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई जोड्न सरकारले प्रादेशिक लोकमार्गको निर्माण गर्ने रे, त्यो स्थानीय तह पनि प्रदेशको भूगोल भित्र पर्ने हैन, कि बेलायत जापानमा पर्छ, कि प्रदेशसभा भवनबाट महानगरपालिकाको घरसम्मको बाटोलाई प्रादेशिक लोकमार्ग बनाउने भनेको हो, दुईवटा प्रदेशलाई जोड्ने कुरा गरौँ पो सम्झनामा आउँथ्यो।’

तथ्यांक सहित छलफलमा धारणा राखेका खड्काले जनप्रतिनिधीलाई मात्र बिमा कार्यक्रम, तीन खम्बे अर्थनीति, शुद्ध खानेपानी लगायतका विषयमा टिप्पणी गरेका थिए।

यस्तै, माओवादी केन्द्रका आशा कोईरालाले जनयुद्धका शहिदहरुको बेवास्ता गरिनुप्रति आपत्ति प्रकट गरेकी थिईन्। भावुक हुँदै उनले भनिन्, ‘नीति तथा कार्यक्रम आवश्यकता र औचित्यको आधारमा उपयुक्त छ तर, यसले १० वर्षे महान जनयुद्धको इतिहासलाई बेवास्ता गरेको छ, ईतिहासको बेवास्ता गर्दा गणतन्त्र र संघीयताको रक्षा गर्न सकिँदैन्।’ जनयुद्धमा सहादत प्राप्त गरेका सुरेश वाग्लेको स्मरण नहुनु नीति तथा कार्यक्रमको अपरिपक्वता रहेको उनले टिप्पणी गरिन् ।

एमालेका ईन्द्रलाल सापकोटाले नीति तथा कार्यक्रमले एक सपना देखाएको बताए । तर, यसमा प्रादेशिक केही महत्वपूर्ण विषय छुटेको बताए । उनले बलेवा विमानस्थललाई इंगित गरेका थिए ।

बाग्लुङका प्रदेशसभा सदस्य टेकबहादुर घर्तीमगर, चन्द्र बहादुर बुढा लगायतले नीति तथा कार्यक्रममा ढोरपाटनलाई किन छुटाईयो भन्ने प्रश्न गरेका थिए । राष्ट्रिय जनमोर्चाका टेकबहादुर घर्तीमगरले व्यंग्य गरे, ‘ढोरपाटन महोत्सवमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, गगन थापाले भन्नुभयो अब विकासको मुल फुट्यो तर नीति तथा कार्यक्रममा ढोरपाटन किन छुट्यो ?’

नयाँ शक्तिका हरिशरण आचार्यले आफ्नो पार्टीले विरोधको लागि विरोध नगर्ने बताउँदै आर्थिक विकास र समृद्धिलाई ठोस परिभाषित नगरिएको औँल्याए । यो बाहेक भूकम्पको केन्द्र पनि प्रदेशभित्रै परेको हुँदा आगामी दिनमा पनि आउन सक्ने प्राकृतिक विपतलाई सामना गर्न नीति तथा कार्यक्रममा प्राकृतिक विपत व्यवस्थापन प्राधिकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने तर छुटेको बताए ।

उनले ऊर्जा नै विकासको आधार भएको हुँदा यसलाई नै सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा गल्ती गरेको बताए ।

बाग्लुङका मणिभद्र कँडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई पुलिन्दाको संज्ञा दिए । आफ्नो गाउँको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘मेरो गाउँका ६० प्रतिशत युवाहरु अमेरिका, बेलायत र जापामा छन, उनीहरुले नेपालको घरजग्गा समेत बेचेर उतै व्यवसायमा लगानी गरेका छन्, तर नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउने बताएको छ, यस्तोमा विदेशिएको पुँजी भित्र्याउन कसरी सकिन्छ, सरकारले यो वातावरण बनाउन सक्छ ?’

छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरु कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, कृष्ण बहादुर थापा, मीना गुरुङ, मधुमाया अधिकारी गुरुङ, जनकलाल श्रेष्ठ, दिलमाया रोका मगर, पुष्पा केसी, रोशन गाहा थापा, रामबहादुर गुरुङ सहभागी भएका थिए ।

यस्तै नीति तथा कार्यक्रममाथि बुधबार पनि थप छलफल हुने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाले पारित गरेपछि मात्रै बजेट आउने हुँदा सम्भवत बुधबारको छलफलपछि प्रदेशसभाले यसलाई टुंग्याउने संसद सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।

विधेयक टेबुल

मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा स्थानीय तहको सभा सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधी विधेयक पेश भएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले संविधानको धारा १९८ को उपधारा १ तथा प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १०६ बमोजम सभामुखको अनुमतिमा उक्त विधेयक पेश गरेका हुन्।

यो विधेयक संसद सचिवालयमा २६ गते दर्ता भएको थियो भने मन्त्रिपरिषदको चैत २१ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेशसभामा पेश गर्न स्विृकती दिएको थियो।

‘यो विधेयक प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी हो’ कानुनमन्त्री चुमानले भने, ‘यो विधेयकपछि स्थानीय तहको सभासञ्चालनमा एकरुपता आउनेछ।’

स्थानीय तहमा कार्यपालिकाले नै गाउँसभाको काम गरेको र कार्यमा विविधता देखिएको हुँदा यो तत्काल नै बनाउनुपर्ने देखिएको उनले बताए।

मंगलबार प्रदेशसभामा पेश भएको विधेयक उपर प्रदेशसभा सदस्यले छलफल गर्ने र विधायन समितिलाई जिम्मा लगाउनेछन् । विधायन समितिले प्रतिवेदन सहित उक्त विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्नेछ भने प्रदेशसभाको बहुमतले पारित गर्नेछ।

प्रकाशित: ४ वैशाख २०७५ १३:४० मंगलबार