चितवन – ज्ञानेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको माघ ६ गते सुरु भएको नवौं अधिवेशनले माघ १६ गते नयाँ कार्यसमिति चयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। ०६४ सालमा विधान संशोधन गरेपछि प्रमुख तीन राजनीतिक दलबीच भागबन्डा गरेर समिति चयन गरिँदै आइएको थियो। त्यसपछिका चारवटा अधिवेशनमा माओवादी निकटकाले दुईपटक र कांग्रेस निकटकाले दुईपटक र एमाले निकटकाले एकपटक समितिको नेतृत्व गरेका छन्।

साविकको मंगलपुर गाविसको वडा नम्बर  १ देखि ६ सम्मका वडा समेटिएको वन अहिले भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर १५ र १६ मा पर्दछ।  समितिका पूर्वअध्यक्ष तथा अध्यक्ष पदका प्रत्यासी वसन्तकुमार थापा बागबन्डा गरिँदा लोकतान्त्रिक हक कुण्ठित हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘पार्टीले जस्तोसुकै व्यक्ति ल्याउँदा वनमा योगदान पुयाएका व्यक्ति पनि पाखा लाग्ने भयो।’ वन क्षेत्रमा नटेकेका मान्छेहरु समेत समितिमा आएको उनी बताउँछन्।

अधिवेशन हुनु दुई महिनाअघि वार्ता टोली गठन गरेर सहमतिको प्रयास गरिएको थापाले बताए। सहमति नजुट्दा निर्वाचन मितिसमेत तोकिएको थियो।  ‘चुनाव मिति नै तोकिएको थियो’ उनले भने, ‘चुनाव ११ बजे हुनुपर्ने तोकिएकोमा ९ बजे स्थगित गरिएको सूचना टाँसियो।’

दाबेदार भनिएका व्यक्ति आउने माहोल नदेखिएपछि निर्वाचन हुन नदिई अवरोध गरिएको उनको भनाइ छ। चुनाव भयो भने हार्ने पक्ष भएकाले चुनावमा जान्नौं भनेर अड्काउने काम भइरहेको उनले दाबी गरे। उनी भन्छन्, ‘सहमति हुन नसकेपछि लगातार निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्दै आएका छौं, यति लामो समय हुँदा पनि समिति बन्न सकेको छैन।’

एक सय ४० जना सदस्य हुने परिषद् सदस्यका लागि वडा र टोलबाट चुनिनुपर्छ। एमाले निकट थापा यसअघिको कार्यकालमा वन समूहको अध्यक्ष थिए। अध्यक्ष पदका अर्का प्रत्यासी माओवादी केन्द्र निकटका नारायणप्रसाद अधिकारी हुन्।

०७० सालमा गरिएको विधान संशोधनमा भूपू अध्यक्ष र परिषद् प्रमुख चुन्ने–चुनिने अधिकार नहुने व्यवस्था राखिएको छ। त्यस समय गरिएको संशोधन भने जिल्ला वन कार्यालयबाट स्वीकृत भएको छैन। सोही संशोधनअनुसार समूहको कार्य सञ्चालन भइरहेकाले अहिलेका परिषद् प्रमुख समेत रहेका नारायणप्रसादले परिषद् सदस्यबाट मंगलबार राजीनामा दिएको बताए।

नयाँ कार्यसमिति बनाउनलाई अड्काएर राख्नु हुँदैन भनेर राजीनामा दिएको उनले बताए। यसअघि राजनीतिक बाँडफाँडमै समिति बनाइने गरिएको जानकारी उनले दिए। उनले भने, ‘रोलक्रमलाई नै आधार मान्ने हो भने अहिले माओवादीको पालो हो भनेर सबैमा छाप परेको छ।’

यसअघि चैत १७ गते तोकिएको निर्वाचन जिल्ला वन कार्यालयले स्वीकृत आधिकारिक विधान नदिएको भन्दै निर्वाचन मण्डलले सोही दिन स्थगित गरेको थियो। करिब २३० हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको वनको १४९० घरधुरीका उपभोक्ता वनको सदस्य छन्। अधिवेशनबाट २५ सदस्यीय कार्यसमिति गठन गर्ने गरिन्छ । यस्तै लेखा, तटबन्ध, काठ–दाउरा, पर्या–पर्यटन, पार्क संरक्षणलगायतका उपसमिति गठन गरिनेछ।

वैशाख २ गते भएको छलफलमा आगामी तीन दिनभित्र कार्यसमिति चयनका लागि सहमति भएको छ।

प्रकाशित: ४ वैशाख २०७५ ०१:१४ मंगलबार