काठमाडौं – स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा आवश्यक औषधि र उपकरण खरिदका लागि विनियोजित बजेटबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयहरुले मनपरी खरिद गरी अर्बाैं रुपैयाँ अनियमितता  गरेको पाइएको छ।

खरिद गरेको उपकरण बिग्रिएको थाहा हुँदाहुँदै भुक्तानी दिएको, बिनाप्रतिस्पर्धा करोडौंका सामान खरिद गरेको, लागत अनुमानभन्दा बढीको टेन्डर स्वीकृत गरेको, आपूर्तिकर्ताबाट कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति नलिई भुक्तानी गरेर अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनले आैंल्याएको छ। गुणस्तरहीन औषधि र पर्याप्त मौज्दात सामग्रीसमेत खरिद गरेर अनियमितता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सार्वजनिक खरिद नियमअनुसार कुनै पनि कम्पनीबाट सामान खरिद गर्दा आधिकारिक विक्रेताबाट गुणस्तर, मूल्य र सुविधा विवरण (क्याटलग सपिङ) सहितको आर्थिक प्रस्ताव आह्वान गरी खरिद गर्नुपर्नेमा त्यसको उल्लंघन गरेको महालेखाले औंल्याएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागले बिनाप्रतिस्पर्धा करिब १६ करोड बराबरको उपकरण खरिद गरेको छ।

बिनाप्रतिस्पर्धा करोडौंका सामान खरिद गरेको, लागत अनुमानभन्दा बढीको टेन्डर स्वीकृत गरेको, आपूर्तिकर्ताबाट कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति नलिई भुक्तानी गरेर अनियमितता भएको महालेखाको प्रतिवेदनले आैंल्याएको छ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २०७४ असार २६ मा स्वीकृत गरेको कार्यविधिमा ६० लाख रुपैयाँसम्मको सवारीसाधन, ४० लाख रुपैयाँसम्मको एक्सरे मेसिन र २५ लाख रुपैयाँसम्मको मेसिनरी औजार एकैपटक वा पटकपटक गरी क्याटलग सपिङ विधिबाट खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर कार्यविधि स्वीकृत हुनुअघि नै आपूर्तिकर्ताबाट आठ प्रकारका १९ करोड २६ लाख रुपैयाँको मेसिन उपकरण क्याटलग विधिबाट खरिद गरी १५ करोड ६६ लाख ८० हजार खर्च विवरण देखाएको महालेखाले औंल्याएको छ। ‘वार्षिक खरिद योजनामा यस प्रकारको खरिद कार्य उक्त प्रक्रियाबाट गर्ने उल्लेख नभएको र यो वर्ष सामान प्राप्त हुने अवस्था नरहेकोमा कार्यविधि जारी हुनुअगावै तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकमको खरिद गर्नु कानुनअनुकूल देखिएन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाले सन् २०१३ को जुलाईमा तीन वर्षका लागि १२ करोड बराबरको बहुवर्षीय खरिद सम्झौता गर्दा म्याद सकिन लागेको औषधि खरिद गरेको पाइएको छ।  औषधि खरिद सम्झौतामा औषधिको म्याद १८ महिना हुनुपर्ने उल्लेख भए पनि १६ लाख ७८ हजार बराबरको औषधि १० देखि १३ महिना मात्रै आपूर्ति भएको भेटिएको छ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११५ (१) मा सार्वजनिक निकायले आपूर्ति गरेका मालसामान सम्झौतामा उल्लिखित प्राविधिक स्पेसिफिकेसन र गुणस्तरबमोजिम भए नभएको परीक्षण गर्नुपर्ने र सोबमोजिम नभए फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

सगरमाथा अञ्चल अस्पतालले एडभान्स डप्लर मेसिन ४७ लाख ६ हजारमा खरिद गरेका थियो। उक्त मेसिनको भुक्तानी नगर्न प्राविधिकले सुझाव दिएका थिए। आपूर्ति गरिएका मालसामान सम्झौतामा उल्लिखित प्राविधिक स्पेसिफिकेसन र गुणस्तरबमोजिमका भए नभएको परीक्षण गराउनुपर्ने र तोकिएबमोजिम नभएर फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सो उपकरण परीक्षण गरी प्राविधिकले पेस गरेको प्रतिवेदनमा सिस्टमले काम नगरेको, टचस्क्रिन फेलियर भएको, स्पेसिफिकेसनबमोजिम नभएको उल्लेख छ। तर अस्पतालले भुक्तानी दिएर अस्पताललाई नोक्सानी पु¥याएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

लागत अनुमानभन्दा बढी हुँदाहुँदै खरिद
खरिदमा न्यून मूल्यअंकित सारभूत रुपमा प्रभावकारी बोलपत्रको कबोल अंक लागत अनुमानभन्दा बढी भएमा सार्वजनिक निकायले रद्द गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। मन्त्रालयको आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाले १२ वटा  खरिदमा लागत अनुमानभन्दा बढी टेन्डर स्वीकृत गरेको छ। बोलपत्रको कबोल अंक लागत अनुमानभन्दा बढी भएकोमा खरिद ऐन तथा नियमावलीअनुसार रद्द नगरी बोलपत्रदातालाई घटाघटको सुविधा दिई सामान खरिद गरेको महालेखाले जनाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार १०० एमए एक्सरे १० थान, ३०० एमए एक्सरे १० थान, अल्ट्रासाउन्ड ३५ थान र पल्स अक्सो मिटर खरिदमा लागत अनुमानभन्दा एक करोड रुपैयाँ बढी कबोल गरिएको पाइएको छ। यस्ता उपकरण किन्दा पनि एकमात्रै आपूर्तिकर्तालाई घटाघटको सुविधा दिएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।

खरिद ऐननियमविपरीत घटाघट गराएको, घटाघटको अवसर सबै बोलपत्रदातालाई नदिएकाले उक्त खरिदकार्य गैरकानुनी देखिएको ठहर महालेखाको छ। ‘प्रक्रियामा कानुन तथा वस्तुगत आधारबेगर दोहोरो मापदण्ड अपनाउनेलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ।

कम म्याद भएका औषधि खरिद
विभागअन्तर्गत बालस्वास्थ्य महाशाखाले १९ करोड २० लाखको जिंक सल्फेट खरिद गर्दा खरिदकर्तासँग कम्तीमा दुई वर्ष म्याद भएको औषधि ल्याउनुपर्ने सम्झौता गरेको थियो। तर महाशाखाले ११ महिनामात्रै म्याद भएको औषधि दाखिला गरेको पाइएको छ। महाशाखाले आपूर्तिकर्तासँग २८ जुलाई २०१३ मा जिंक सल्फेट खरिद गर्न १९ करोड २० लाख रुपैयाँको बहुवर्षीय खरिद सम्झौता गरेको  थियो। सम्झौताअनुसार कैफियत भएका औषधि ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ भने सेल्फ लाइफ दुई वर्ष वा ७५ प्रतिशत म्याद रहेका औषधिमात्र आपूर्ति गर्नुपर्दछ। जिंक सल्फेटको सेल्फ लाइफ दुई वर्ष हुने भएकाले १८ महिना म्याद भएको औषधिमात्र आपूर्ति गर्नुपर्नेमा दोस्रो वर्ष आपूर्ति गरेको चार करोड ८० लाख रुपैयाँको दुई करोड जिंक ट्याबलेटको म्याद ११ महिनामात्र बाँकी  थियो।

उक्त औषधि मेडिकल स्टोरमार्फत जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा वितरण भएकोमा १० लाख ट्याबलेटको म्याद समाप्त भएको देखिन्छ। सबै जिल्लाबाट विवरण प्राप्त हुँदा उक्त संख्या अभैm बढ्ने महालेखाले जनाएको छ। कम अवधिको औषधि आपूर्ति गरेकाले आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी नगरेका कारण निजले उच्च अदालत, पाटनमा मुद्दा दायर गरेको र अदालतबाट एक महिनाभित्र भुक्तानी दिनू भन्ने आदेश गरेको थियो।  तर फैसलाअनुसार म्याद समाप्त भएका प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने औषधिको संख्या यकिन नै नगरी विभागले चार करोड ८० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको महालेखाले जनाएको छ। महालेखाले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने औषधि अविलम्ब पहिचान गरी सोबापतको हालको मूल्य असुल गर्नु सुझाव दिएको छ।

१२ महिनाको मौज्दात हुनुपर्ने ६५ महिनालाई खरिद
विभागअन्तर्गतको आपूर्ति व्यवस्था सिस्टममा कुनै पनि औषधि वा स्वास्थ्य सामग्री कम्तीमा १२ महिना (एक वर्ष) भन्दा बढीका लागि मौज्दात हुन नहुने व्यवस्था छ। तर यसलाई बेवास्ता गर्दै ६५ महिनाका लागि औषधि खरिद भएको पाइएको छ। तीन वर्षका लागि अटोडिस्पोजेबल सिरिन्ज (एडी ५ एमएल) ४५ लाख ३६ हजार गोटा खरिद गर्न तीन वर्षीय सम्झौता भएको थियो।

तर विभागको २०७१ फागुनको त्रैमासिक पाइपलाइन मोनिटरिङ प्रतिवेदनबारे भएको छलफलमा ५ एमएलको एडी सिरिन्ज १२ महिनाका लागि मौज्दात हुनुपर्नेमा ५३ महिनाका लागि मौज्दात देखिएको थियो।

५३ महिनालाई पुग्ने सिरिन्ज मौज्दात रहेकोमा २० महिना नबित्दै तेस्रो वर्ष आपूर्ति गर्नुपर्ने सिरिन्ज खरिद गरी एक करोड ३२ लाख ४१ हजार एकाइ मौज्दात महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उक्त मौज्दात ६५ महिनाका लागि पुग्ने देखिन्छ।  यतिसम्म कि जनवरी २०१७ मा दातृ निकायबाट वस्तुगत अनुदानका रुपमा २७ लाख १२ हजार एकाइ प्राप्त हुने सुनिश्चित भइसकेको पाइपलाइन रिपोर्टबाट देखिन्छ।’

एकातिर खरिद अर्कातिर भुक्तानी
वित्तीय अनुशासनका लागि स्वीकृत बजेट र सम्बन्धित शीर्षकमा बाँकी भएमात्र बजेट खर्च गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर विभागअन्तर्गतका विभिन्न महाशाखाले मनपरी खर्च गरेको पाइएको छ। यद्यपि विभागका महाशाखाका छुट्टाछुट्टै बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत छ। महालेखा प्रतिवेदनअनुसार  आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाले बाल स्वास्थ्य, व्यवस्थापन, परिवार स्वास्थ्यलगायतका महाशाखाबाट चार करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबरको मेसिन उपकरण यसरी नै खर्च गरेको छ। त्यसैगरी आपूर्ति व्यवस्था महाशाखामा खरिद गरिएको एक करोड १४ लाख रुपैयाँको सामानको भुक्तानी बालस्वास्थ्य महाशाखाबाट गरिएको छ।

बालस्वास्थ्य महाशाखाको दुई करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानी पुनर्जागरण महाशाखाबाट भएको छ। यसरी विभागमा वित्तीय अनुशासन उल्लंघन भएको ठहर महालेखाले गरेको छ।

क्षतिपूर्ति नलिई आपूर्तिकर्तालाई भुत्तानी
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा १० करोड ५५ लाखको औषधि उपकरण भेरियसन जारी नगरी खरिद गरेको पाइएको छ। त्यसैगरी आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाले १६ हजार सात सय ब्याग, करोडौंको एन्टिरेबिज भ्याक्सिन खरिद गर्ने सम्झौता भए पनि आपूर्तिकर्ताले सम्झौताअनुसार सामान नल्याउँदा नियमअनुसार क्षतिपूर्ति कट्टा नगरी धरौटी फिर्ता लिएको भन्दै सम्बन्धित जिम्मेवारबाट १० लाख ६४ हजार असुली गर्न महालेखाले सिफारिस गरेको छ।

भक्तपुरको मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा एक करोड ९४ लाखको मोडुलर ओटी खरिदमा सम्झौताभन्दा धेरै पछि सामान आपूर्ति भएको थियो। तर सम्झौताको १० प्रतिशत अर्थात् करिब २० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति असुल नगरिएको प्रवितेदनमा उल्लेख छ।

आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाले मेडिकल स्टोर्स पथलैयामा आपूर्ति गर्नुपर्ने सिपमेन्ट ढिला गरेकाले जिम्मेवार अधिकारीबाट ३१ लाख रुपैयाँ असुली कट्टा गर्न सिफारिस गरिएको छ। पुनर्जागरण महाशाखाले एक आपूर्तिकर्तालाई बी कम्प्लेक्स र ओआरएस आपूर्तिबापतको रकम भुक्तानी गर्दा पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्तिबापत एक करोड १८ लाख ५८ हजार कट्टा गरी धरौटी खातामा राखेको थियो । सो रकम राजस्वमा दाखिला गर्न महालेखाले भनेको छ। त्यसैगरी इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले आपूर्तिकर्ताबाट २२ लाख र परोपकार प्रसूति गृहले नौ लाख तथा अन्य १० कार्यालयका १४ आपूर्तिकर्ताबाट ३३ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति असुल्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ।

भुक्तानी कर्मचारी पेस्कीबाट
आर्थिक कार्यविधि नियमावलीअनुसार मालसामान खरिद गर्दा सोझै विक्रेतालाई भुक्तानी दिनुपर्छ। विभागअन्तर्गत सामान खरिद, तालिम सञ्चालन, खाजा व्यवस्थापनलगायतका कार्यमा सोझै फर्मलाई भुक्तानी दिन सकिनेमा कर्मचारीलाई पेस्की दिने गरेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। महालेखाले पेस्कीमार्फत भुक्तानी गर्दा सरकारी रकम दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै जिम्मेवार पदाधिकारीलाई संवेदनशील हुन सजग गराएको छ । देशभर सञ्चालिन कार्यक्रम र कार्यालयबाट करोडौंको पेस्की दिएर खर्च नभएको भन्दै लाखौं रकम पछि फिर्ता गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। ‘आवश्यकभन्दा बढी पेस्की दिने, समयमा खर्चको फाँटबारी पेस नगर्ने, पहिला दिएको पेस्की फस्र्योट नगरी पुनः पेस्की दिने कार्य बन्द गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समयमा पेस्की फस्र्योट नगर्ने पदाधिकारीउपर आवश्यक कारबाही गरी बाँकी रकम ब्याजसहित असुल गर्नुपर्दछ।’

अस्पताललाई दाबी गरेजत्ति भुक्तानी
विपन्न नागरिक उपचारका नाममा सरकारले दिने करोडौं अनुदान रकम अस्पतालहरुलाई भुक्तानी दिँदा अस्पतालले माग गरेको संख्यालाई मात्रै आधार मानेर दिने गरेको तथ्य महालेखाले आंैल्याएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागले विपन्न नागरिकलाई मुटुरोग, मिर्गाैलारोग, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकलसेल एनिमियासमेत ८ प्रकारका रोगको उपचारमा सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। त्यसका लागि यस वर्ष एक अर्ब १७ लाख २४ हजार रुपैयाँ निकासा गरेको थियो। सेवा प्रदान गर्न ७४ अस्पताललाई तोकेकोमा ४२ अस्पताल १७ हजार चार सय ७१ नागरिकलाई यो सेवा प्रदान गरिएको छ । ती बिरामीको उपचारका लागि ९६ करोड ६ लाख सात हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ। तर निर्देशिकाबमोजिम अस्पतालले आठ प्रकारका कडा रोगका बिरामीको अभिलेख र विपन्न बिरामीलाई दिएको उपचार सेवाको विवरण राखेका छैनन्। बिरामीको संख्यामात्र उल्लेख गरी सोधभर्ना मागका आधारमा अस्पतालहरुलाई भुक्तानी गरिएको प्रतिवेदन उल्लेख छ।

स्वास्थ्य बिमामा बिनामूल्यांकन तीन करोडको खरिद
स्वास्थ्य उपचारका क्रममा भइरहेको व्यक्तिगत खर्च व्यवस्थित गर्दै सबै नेपाली नागरिकलाई सर्वसुलभ रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन गठित स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम गठन आदेश २०७१ विपरीत भौतिक पूर्वाधार विकासमा लागेको महालेखाको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।

प्रकाशित: ४ वैशाख २०७५ ००:४५ मंगलबार