विकट कर्णालीको मुगुस्थित रारा ताललाई साक्षी राखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका समृद्धिका प्रतिबद्धताप्रति शंका गर्ने ठाउँ छैन । उनले गरेको देशको यथार्थ चित्रणले अब यथार्थमै समाधानको बाटो पाउनुपर्छ । राष्ट्रबासीका नाममा सम्बोधनमार्फत सार्वजनिक भएको मुलुकको तितो यथार्थले समाधान हुने मौका पायो भने वास्तवमै यो मुलुकका निम्ति ठूलो सेवा हुनेछ । मुलुकको दूरवस्था समाधानका लागि सबैभन्दा पहिले तिनको पहिचान हुनु आवश्यक हुन्छ । यस अर्थमा प्रधानमन्त्री ओलीमार्फत यसको पर्याप्त पहिचान भएको छ । नयाँ सरकार बनेयता अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अर्थतन्त्रमा रहेका समस्या पहिचान गरी त्यसलाई श्वेतपत्रमार्फत सार्वजनिक गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीको रारा घोषणाले देश कुन धरातलमा उभिएको छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको पनि प्रस्ट भएको छ । सरकारले सबै हिसाबले समस्यामा ‘सेन्सिटाइज’ अर्थात् उत्प्रेरित गर्ने काम गरेको छ । प्रधानमन्त्रीका भ्रमण, घोषणा, निर्देशन आदि सबैको उद्देश्य मुलुकको स्थिति समग्रतामा जानकारी गराउनु नै हो । साथै यी समस्या समाधानमा सबैको सहयोग रहोस् भन्ने हार्दिकतापूर्ण आग्रह पनि यसमा देखिएको छ । र, अब बेला आएको छ यी समस्या समाधानका निम्ति पहल गर्ने । वर्षौं भइसकेको छ हामीले सुन्दै आएको यसो गर्नुपर्छ र उसो गर्नुपर्छ भन्ने उपदेश । पदमा रहेका सबै व्यक्तिले समवेत स्वरमा यसैलाई उजागर गर्दै पनि आएका छन्। 

प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनलाई कार्यान्वयनमा उतार्न तत्पर हुन सक्ने व्यक्तिहरूले जिम्मेवारी पाए भने अवश्यै उनको रारा घोषणाबाट आएका समस्या समाधान हुनेछ । अन्यथा यी केही दिनका रमाइला भनाइमै सीमित हुनेछन् । प्रधानमन्त्रीको संकल्पलाई यथार्थमा परिणत गर्न व्यावसायिक दक्षता भएका व्यक्तिहरूलाई योजना कार्यान्वयनको जिम्मा दिनु उचित हुन्छ । समस्याको पर्याप्त पहिचान भइसकेको हुनाले अब काम हुनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले अब यी समस्या समाधानका लागि पूरा गर्न सकिने यथार्थ योजना बनाएर अघि बढ्ने बेला भइसकेको छ । सरकारको एक इसारामा स्कुलबाहिर रहेका बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने अभियान अघि बढिसकेको छ । देश विकासमा पनि सिंगै मुलुकले साथ दिन सक्छ । त्यसका लागि सरकारले वास्तविक अर्थमा काम थाल्नुपर्छ । घोषणा, उद्घाटन, शिलान्यास र रिबन काट्ने काममात्रै हुन थाल्यो भने पनि त्यसले सर्वसाधारणलाई वास्तविक कामचाहिँ कहिले हुने हो भन्ने लाग्न थाल्नेछ । प्रेरक सरकार रह्यो र मुलुकको वातावरण पनि सकारात्मक बन्यो भने विकासप्रेमी जनताको साथ रहन्छ । तर, विकासको अलाप अलाप्ने र काम नहुने अवस्था आयो भने अहिलेका सम्पूर्ण अपेक्षा पानीमा मिल्नेछन् । विकासप्रतिको काकाकुल तृष्णा यो मुलुकका एकएक नागरिकले महसुस गरेका छन् । तर, जहिल्यै समस्याका कुरामात्र हुने त्यसको समाधान नआउने अवस्थाबाट मुलुक अघि बढ्नैपर्छ । घोषणाहरू रमाइला उत्सवजस्ता हुन्छन् । तिनले आशाको सञ्चार पनि गर्छन् । तर, तिनले कार्यरुपमा उत्रिने मौका अवश्यै पाउनुपर्छ । वास्तवमा हाम्रो मुलुकको समस्या भनेकै विकास निर्माणका कामको स्वामित्व कसैले नलिइदिने अवस्था हो । प्रधानमन्त्री ओलीबाट अहिले अभिव्यक्त आकांक्षाको स्वामित्व पनि उनले लिइदिए भने त्यसले यो मुलुकको पछौटेपनलाई चाँडै अन्त्य गर्न सकिनेछ । तर, मुलुकका अहिलेका संयन्त्र र मानसिकताकै आधारमा यी सबै काम सम्पन्न भइहाल्छन् भन्ने छैन । 
सात वर्षमा पूरा गर्न खोजेका मेलम्ची खानेपानी आयोजनाजस्ता विकासका काम पूरा गर्न २७ वर्ष लागेको यथार्थ हाम्रासामु छ । देशमा तीन तहको सरकार बनिसकेको छ । तर, प्रत्येक स्थानीय तहका सरकारमा समेत एक किसिमको ‘माफियातन्त्र’ विकास हुन थालिसकेको छ । स्रोतसाधन दोहनमा टाठाबाठा समूह त्यहाँ पनि तयार भइसकेको छ । विकासका नाममा बेथिति हुने खतरा पनि अहिल्यै देखिन थालिसकेको छ । केन्द्र सरकारको नेतृत्वमा विकासप्रतिको जुन हुटहुटी देखिएको छ, त्यो कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको छैन । नागरिकतामा कर्मचारी आफैंले गरेको गल्ती सच्याउन जाने सर्वसाधारणले समेत हप्तौं दुःख पाउनुपर्ने अवस्था मुलुकमा विद्यमान छ । यो मानसिकता परिवर्तन भई कर्मचारीतन्त्र जनमुखी नहुन्जेल अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुने छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारविरुद्धको आफ्नो शून्य सहनशीलता नीतिलाई यथार्थमै कार्यान्वयनमा पु¥याउन आफूअन्तर्गतका निकायलाई चुस्त बनाउने मात्र होइन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भरपर्दो व्यक्तिलाई नेतृत्वको जिम्मा लगाउन सक्नुपर्छ । विकास निर्माणको उनको ‘भिजन’ बोक्ने सक्ने शक्तिशाली आयोगको आवश्यकता पनि उत्तिकै छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगकै पुनर्संरचना गर्न नसकिने होइन । प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनलाई कार्यान्वयनमा उतार्न तत्पर हुन सक्ने व्यक्तिहरूले जिम्मेवारी पाए भने अवश्यै उनको रारा घोषणाबाट आएका समस्या समाधान हुनेछ । अन्यथा यी केही दिनका रमाइला भनाइमै सीमित हुनेछन् । प्रधानमन्त्रीको संकल्पलाई यथार्थमा परिणत गर्न व्यावसायिक दक्षता भएका व्यक्तिहरूलाई योजना कार्यान्वयनको जिम्मा दिनु उचित हुन्छ । समस्याको पर्याप्त पहिचान भइसकेको हुनाले अब काम हुनुपर्छ । 

प्रकाशित: ३ वैशाख २०७५ ०५:५२ सोमबार