चिन्नेलाईश्रीखण्ड, नचिन्नेलाई खुर्पाको बिँड भएको छ अहिले नेपालमा ‘सेतो सुन’ अर्थात रेशम कोया । नेपालमा झण्डै एक शताब्दीभन्दा पुरानो इतिहास रहेको रेशमकोयाको विश्वव्यापी इतिहास भने २७०० वर्ष इसापूर्वभन्दा पहिले नैे चीनबाट सुरुवात भएको मानिन्छ। 

रेशम कीरालाई किम्बु वा अडिरको पात खुवाएर रेशम कोया उत्पादन गरिन्छ र यसलाई साधारण बोलीचालीको भाषामा रेशम खेती सम्बोधन गरिन्छ । नेपालमा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर राणाले सन् १९११ मा किम्बु खेतीमा आधारित रेशम खेती सुरु गराएको इतिहास भए पनि रेशमखेतीको आधिकारिक सुरुवात सन् १९४० मा भारतबाट विशेषज्ञ ल्याएर वीरगन्जमा पहिलोपटक भएको हो । तत्पश्चात झण्डै तीन दशक सुषुप्त अवस्थामा रहेको रेशम खेतीसन् १९६८ मा जापान र सन् १९७३ मा दक्षिण कोरिया सरकारले विस्तृत अध्ययन गरेर नेपालका ४२ जिल्लायो खेतीका लागि उपयुक्त स्थान भएको सिफारिस गरे ।त्यसपछिमात्र सरकारीतवरबाट योजनाबद्धरूपमा रेशम खेतीको विधिवत् सुरुवात भएको भन्न सकिन्छ । हालको संघीय संरचनाका दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि यी ४२ जिल्ला सातै प्रदेशमा बाँडिएका छन्। 

नेपालले रेशम खेतीमा लगानी र प्रविधि दुवैमा वृद्धि गर्ने हो भने भविष्यमा नेपालको आफ्नै ब्रान्ड ‘हिमाली सिल्क’को नाममा रेशम बजारमा एकलौटी वर्चश्व कायम गर्न सक्ने प्रवल सम्भावना कायमै छ ।

पालमा प्रचलित र परम्परागत खेती बाली, जस्तै– धान, गहुँ, मकै, कोदो, तरकारी बालीलगायत अन्य नगदे बालीबाट नेपाली कृषकले सामान्य जीविकोपार्जन गर्ने गरेको, व्यावसायिक उत्पादनतर्फ उन्मुख हुन नसकेको अवस्थामा निर्यातजन्य विशिष्ट गुणयुक्त खेतीतर्फ कृषकलाई आकर्षित गराई सोको निर्यातमार्फत उनीहरूको आयआर्जन वृद्धि गरी जीवनस्तर उकास्ने यसको मुख्य उद्देश्यथियो । तर सरकारी स्तरबाटै व्यावसायिक सोचको कमी, प्राविधिकको क्षमता बिस्तार भन्दा नीति निर्माताको अवलोकन भ्रमणमा प्राथमिकता र कृषक स्तरमा प्रचारप्रसार अनि यसको महŒवबारे न्यून जानकारीले गर्दा सुरुवाती दिनहरूमा बाहेक रेशम खेतीकृषकस्तरसम्म पुग्नै सकेन । पछिल्ला दिनमा त रेशम खेती सरकारी फार्मकेन्द्रहरूमै सीमित रहन पुग्यो । सुरुवाती दिनहरूमा जापान र कोरिया सरकारको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग प्राप्त रेशम खेती केही निश्चित व्यक्तिको जापान र कोरिया भ्रमणको भ¥याङबाहेक आमनेपाली कृषकको आयआर्जन र विदेशी मुद्रा आयआर्जनको स्रोत बन्नै सकेन भन्न कत्तिपनि हिच्किचाउनु पर्दैन।

झण्डै पाँच दशक लामो यात्रामा रेशम खेतीले कृषक स्तरमा आशातीत सफलता प्राप्त गर्न नसकेपनि सरकारीतवरबाट खोपासी काभ्रे,  चित्तापोल भक्तपुर, धुनीवेँसी धादिङ, बन्दीपुर तनहुँ, पोखरा कास्की, वालिङस्याङ्गजा, भण्डारा, इटहरी सुनसरी र धनकुटा गरी देशभर रेशम खेतीका लागि नौवटा फार्म बगैँचा तयार भएका त छन् तर दक्ष प्राविधिक र कार्यक्रमबिना यी फार्म क्रमशः जीर्ण बन्दै गएका छन् ।आशातीत र लगानीअनुरूप नभए पनि सन् २००० को सुरुवाती दशकमा कृषकस्तरमा ४२ मेट्रिक टनसम्म उत्पादन भएको रेशमकोया हाल खुम्चिएर पुग÷नपुग बीसमेट्रिक टनमा आएर खुम्चिएको यथार्थ लेख्नुपर्दा कृषि एवम् रेशम प्राविधिकको हैसियतमा पंक्तिकार पनि आत्मग्लानि महसुस गर्छ । दीर्घकालीन कृषि योजना (सन् १९९५–सन् २०१५)ले रेशम खेतीलाई प्राथमिकता प्राप्त बालीका रूपमा अघि बढाएको भएपनि पछिल्लो समयमा आएर कृषि विकास रणनीति (सन् २०१५–सन् २०३५)े र आफ्नै सोच, आफ्नै लगानी र आफ्नै खटनपटनमा तयार गरिएको भनिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले रेशम, च्याउ र मौरी जस्ता विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सहयोगी हुन सक्ने तथा खाद्य एवं पोषण सुरक्षामा उल्लेख्य भूमिका खेल्ने बालीहरूलाई प्राथमिकतामा नराख्नु बुझिनसक्नु छ । नेपालमा जैतुनको जोन स्थापना हुनु तर रेशम, मौरी र च्याउ ओझेलमा पारिनुले पनि यी नगदे बालीहरूप्रति सरकारी दृष्टिकोणबारे बुझ्न काफी छ । युवाहरूको कृषिबाटै पलायन, वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षण, रेशम खेतीमा लगानीमा उदासीनता (सरकारी र गैरसरकारी दुवै क्षेत्रबाट)लगायत कारणले गर्दा रेशम उत्पादन उत्पादन घट्न गएको यथार्थ हाम्रासामु छ । केही प्राविधिक र परिस्थितिजन्य कारणले हाललाईउत्पादन घट्नगएपनि हामीसँग भएको पूर्वाधार र जनशक्तिको उचित सदुपयोग बेलैमा गर्न सक्ने हो भने आगामी दिनमा छोटो समयमै रेशम खेतीले पुनः गति लिनेमा आशावादी हुन सकिन्छ।

कृषि विकास मन्त्रालयको आधिकारिक तथ्यांकअनुसार हाल नेपालमा कृषक स्तरमा ३ सय ७० हेक्टर जमिनमा किम्बु खेती रहेको र अधिकतम २० मेट्रिक टन रेशम कोया र त्यसबाट बढीमा दुई मेट्रिक टन कच्चा रेशम धागो उत्पादन हुने गरेको छ । सार्क क्षेत्रको अवस्था तुलना गरेर हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी रेशम धागोको उत्पादन र माग दुवै भारतमा बढी छ । भारतमा वार्षिक झण्डै ३३ हजार ५ सय मेट्रिक टन रेशम धागोको माग छ भने आपूर्ति ३० हजार मेट्रिक टनमात्रै छ । त्यसैगरी बंगलादेश र नेपालमा क्रमशः तीन तीन सय मेट्रिक टन वार्षिक रेशम धागोको माग छ भने उत्पादन क्रमशः४४ र २ मेट्रिक टनमात्रै छ । यो तथ्यांक हेर्दा नेपालले आन्तरिक माग पूरा गर्न र आयात प्रतिस्थापन गर्न नै आफ्नो आन्तरिक उत्पादन नै झण्डै एक सय पचास गुणाले वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। 

अन्य सार्क राष्ट्रमा रेशम कोयाको उल्लेख्य उत्पादन नभएको अवस्थामा सार्क क्षेत्रनै नेपालमा उत्पादन हुने रेशम धागोको भरपर्दो र स्थायी बजार हुन सक्छ ।नेपालमा उत्पादन हुने रेशम कोया बाइभोल्टाइन जातको हो र यो कोया विश्वमै उत्कृष्ट र आकर्षक मानिन्छ । बिश्वका धेरै कोया उत्पादन गर्ने देश चीन र भारतमा मल्टिभोल्टाइन जातको रेशम कोया उत्पादन हुन्छ जुन बाइभोल्टाइन जातको तुलनामा कम आकर्षक मानिन्छ । रेशम धागोको माग दिन÷प्रतिदिन बढ्दै गएको छ भने यसमा खर्च हुने श्रम र औद्योगिकीकरणका कारण विकसित देशहरूमा रेशम खेती क्रमशः कम हुँदै गइरहेको छ । रेशम खेतीका लागि प्रख्यात एसियाली मुलुक थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया, जापान, कोरिया, इरान, अफगानिस्तान आदिमा पनि रेशमजन्य उत्पादनको कमी हुँदै गइरहेको तथ्यांक छ । यसै मौका छोपीनेपालले रेशम खेतीमा लगानी र प्रविधि दुवैमा वृद्धि गर्ने हो भने भविष्यमा नेपालको आफ्नै ब्रान्ड ‘हिमाली सिल्क’को नाममा रेशम बजारमा एकलौटी वर्चश्व कायम गर्न सक्ने प्रवल सम्भावना कायमै छ।  

रेशम खेतीको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारप्रसार, समन्वय र व्यवस्थापनकालागि सन् १९६० देखि ‘अन्तर्राष्ट्रिय रेशम संघ’ कार्यरत छ । सन् १९७० मा संयुक्त राष्ट्र संघमा दर्ता भई फ्रान्सको लियोनमा मुख्यालय रहेको यस संघको मुख्य कार्यालय सन् २०१३ मा भारतको बैंगलोरमा स्थानान्तरण गरिएको छ । संघको मुख्यालय भारतको बैंगलोरमा स्थानान्तरणले पनि दक्षिण एसियामा रेशम खेतीको संभाव्यता र भविष्य इंगित गर्छ ।सन् २०१७ मा आएर नेपाल पनि यसको सदस्य बनेको छ। यसको सदस्य राष्ट्रको हैसियतमा भविष्यमा नेपाली रेशमको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहिचान एवं पहुँच हुने कुरामा आशावादी हुन सकिन्छ । हालसम्म नेपाललगायत १९ राष्ट्र यसको सदस्य रहिसकेका छन्।

रेशम खेतीकोे विश्व इतिहास हेर्दा जापान, कोरिया, चीनलगायत देशले रेशम खेतीको माध्यमले नै विकासको फड्को मारेका हुन् ।नेपालको हावापानी रेशम खेतीका लागि उपर्युक्त हुनु,रेशम धागो र कपडाको माग दिन÷प्रतिदिन बढ्नु, सरकारी पूर्वाधारको विकास भइसकेको हुनु र रेशम निर्यातजन्य उत्पादन भएको र केही हदसम्म कृषकबीच पुगिसकेको प्रविधि भएका कारण रेशम खेतीलाई प्राथमिकताका साथ अघि लान सकेमा नेपाललाई फाइदा नै पुग्ने देखिन्छ । रेशम खेतीको विकास र वृद्धिका लागी प्रविधि विकास र अनुसन्धानलाई केन्द्रीय सरकारको मातहत राखी उत्पादन र उद्योग प्रदेश सरकारको मातहत राखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुन्छ।
वरिष्ठ व्यावसायिक कीट विज्ञ, व्यावसायिक कीट विकास निर्देशनालय

प्रकाशित: ३ वैशाख २०७५ ०५:३९ सोमबार