धनगढी – प्रदेश ७ मा प्रदेश सरकार र संसदमा ७ सय १० कर्मचारी चाहिने भएको छ। प्रदेश सरकारले ल्याउने नीती तथा कार्यक्रम, बजेट कार्यान्वयन गर्न अहिलेको दरबन्दी अपुग रहेकाले थप कर्मचारीको दरबन्दी माग गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सचिव प्रदिपराज कँडेलले बताए। जनशक्ति अभावमा प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेट तथा कार्यक्रम विभिन्न जिल्लामा लागू गर्न कठिनाइ देखिएको छ।

७ सय १० कर्मचारीको दरबन्दी आवश्यक भनेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा माग गरेर पठाइएको उनी बताउँछन्। यसअघि २ सय ८७ दरबन्दी रहेकोमा ४ सय २३ थप दरबन्दी आवश्यक रहेको हो।

‘मन्त्रालयका कार्यक्रम ९ जिल्लामा सञ्चालन गर्न अन्य संरचना नभएकाले मन्त्रालयमा नै कर्मचारीको दरबन्दी आवश्यक छ,’उनले भने, ‘हामीले आवश्यक कर्मचारीको संख्या माग गरेर केन्द्रीय सरकारलाई पठाइसकेका छौं।’

अहिले नै कर्मचारी अभावमा मन्त्रालयमा मन्त्रालयका नियमित काम गर्न समस्या भइरहेको छ। कर्मचारी नभएमा बजेट र कार्यक्रम विभिन्न ठाउँमा  लागू गर्न कठिनाइ हुने उनी बताउँछन्।

अगामी आर्थिक वर्षदेखि ठूलो बजेट आएमा त्यस बमोजिमका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न धेरै कठिन हुने उनको भनाइ छ।‘अगामी आर्थिक वर्षमा करिब १४/१५ अर्बको बजेट प्रदेश सरकारको हुने र त्यस बमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ठूलो जनशक्ति आवश्यक रहन्छ,’ उनी भन्छन्,‘जनशक्ति अभावमा प्रदेश सरकारका कार्यक्रम प्रभावित नहुन् भनेर केही दिनअघि हामीले केन्द्रीय सरकारसँग कर्मचारी माग गरेका हाैँ,’उनले भने।

चालु आर्थिक वर्षमा बजेट र कार्यक्रम लागू गर्ने संरचना नभएको भन्दै बजेट र कार्यक्रम विभिन्न जिल्लामा लागू गर्न जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई असार मसान्तसम्म खारेज नगर्न प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को छैठांै बैठकले निर्णय गरेर केन्द्रीय सरकारलाई अनुरोध गरेको थियो। ऐनमा चैत मसान्तसम्म जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलगायत विषयगत कार्यालय खारेज गर्ने उल्लेख छ। यि कार्यालय खारेज गर्ने कि असारसम्म कायम राख्ने भनेर जानकारी आइनसकेको कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले बताए।

प्रदेशमा अहिले  कर्मचारी अभावले मन्त्रालयका कामले गति लिन सकेको छैन। प्रदेश ७ मा २ सय ८७ जनाको दरबन्दी कायम गरेकोमा १ सय ६८ जना मात्र सरकारले खटाएको थियो । अन्य १ सय १९ जना अहिलेसम्म खटाएको छैन। खटाएका मध्य पनि २७ जना कर्मचारी आएका छैनन्। धेरैजसो कर्मचारीले अहिले पनि प्रदेशमा आउन मन गरेका छैनन्। कर्मचारीको अरुचिका कारण सरकारले दरबन्दी बमोजिम कर्मचारी पनि खटाउन नसकेको एक कर्मचारी बताउँछन्। भेग नमिलाई अपायक हुनेगरी कर्मचारी खटाइनु, उनीहरूलाई कुनै प्रोत्साहन सुविधा नदिइनु र सुविधा सम्पन्न ठाउँमा बसेकाले प्रदेशमा आउन मन नहुनु जस्ता कारणले कर्मचारी नआएको उनको बुझाइ छ।

प्रदेशले कर्मचारी भर्ना गर्ने
कर्मचारी अभावकै कारण प्रदेश सरकारले सुरुदेखि नै तिव्रताका साथ काम अघि बढाउन सकेको छैन । यस अघिकै दरबन्दीका कर्मचारी सरकारले नखटाएकाले केन्द्रबाट थप कर्मचारी आउने कुरा अन्योल भएकाले प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रम लागू गर्न विभिन्न विकल्प गर्ने योजना बनाएको छ।

्आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट वोहराले चालु आर्थिक वर्षमा स्थानिय तह, क्षेत्रिय कार्यालय लगायतका संरचना प्रयोग गरेर बजेट तथा कार्यक्रम संचालन गर्ने योजना बनाइएको बताए। ‘हामीले एक ठाउँवाट नभए अर्को ठाउँबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विकल्प राखेर स्थानीय तह, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय लगायतलाई आवश्यकता बमोजिम परिचालन गरेर कार्यक्रम लागू गर्ने योजना बनाइरहेका छौं,’उनले भने। चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको छ। कर्मचारी अभावले चालु आवमा विकल्प प्रयोग गरेर कार्यक्रम लागू गरेपनि अगामी आर्वदेखि कर्मचारी दरबन्दी परिपूर्ति गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ।

‘अगामी आवमा केन्द्रले कर्मचारी नखटाएपनि समस्या हुँदैन, हामी लोकसेवा ऐन बनाएर प्रदेश सरकारले प्रदेशमै कर्मचारीको दरबन्दी परिपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने छौं,’उनले भने। प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर प्रदेशस्तरमै लोकसेवाबाट प्रदेशका लागि कर्मचारी भर्ना गरेमा जनशक्तिो अभाव हट्ने उनको भनाइ छ। २ सय ८७ कर्मचारी खटाउन नसक्ने केन्द्रले यहाँको आवश्यकता बमोजिम ६/७ सय कर्मचारी खटाउन नसक्ने भएकाले प्रदेशले कर्मचारी भर्ना गर्नु नै उपयुक्त विकल्प भएको उनको भनाइ छ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय तीन तहमा राज्यको सरंचना भएपछि विद्यमान जिल्लाका विषयगत कार्यालय खारेज गरेर स्थानीय तहमा गाभ्ने तयारी छ।

प्रदेश सरकारले कार्यक्रम लागू गर्न समस्या भएको प्रदेशसभा सदस्य लिलाधर भट्ट बताउँछन्। ‘प्रदेश सरकारलाई विकास निर्माणलगायतका काम गर्न र कार्यक्रम लागू गर्न समस्या देखिएको छ,’उनले भने,‘प्राविधिक कार्यालय, जिल्ला वन, जिल्लाशिक्षा, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कायम राख्नुपर्छ भनेर हामीले संसद्मा पनि अवाज उठाएका छौं, केन्द्रमा पनि आग्रह गरेका छौं,’उनले भने।

प्रकाशित: ३ वैशाख २०७५ ०२:३८ सोमबार