काठमाडौं – त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजको स्नातकोत्तर तह (पिजी) को शुल्क २२ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। डा. गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौता र मन्त्रिपरिषद् निर्णय  पनि ५० हजार रुपैयाँ कम हुने गरी त्रिविले यस वर्षका लागि शुल्क निर्धारण गरेको हो।

अघिल्लो वर्ष सरकारले सिफारिस गरेको शुल्कमा पढाउन नसक्ने भन्दै चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको सिफारिस र सरकारको निर्णयविपरीत शुल्क बढाएको त्रिविले नौ लाख रुपैयाँ घटाएर शुल्क निर्धारण गरेको हो। त्रिविले अघिल्लो वर्ष पिजी शुल्क ३१ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो।

यस वर्ष आइओएमले सुरुमा अघिल्लो वर्षकै जति कायम राख्न सुझाव दिए पनि पछि चैत १३ को फ्याकल्टी बोर्डबाट २३ लाख निर्धारण गर्न सिफारिस गरेको थियो। तर त्रिविले आइओएमको सिफारिसपछि फेरि अर्को समिति बनाएको थियो। समितिको सिफारिसका आधारमा आइओएमले सिफारिस गरेभन्दा पनि एक लाख कम शुल्क निर्धारण गरेको थियो।

कार्यकारी परिषद्ले सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा एमडी÷एमएसको क्लिनिकल विषयमा २२ लाख, बेसिक साइन्समा १२ लाख ३७ हजार, जनस्वास्थ्यतर्फ १० लाख ९१ हजार तोकेको छ। त्रिवि आंगिक क्याम्पस महाराजगन्ज चिकित्सा क्याम्पसमा भने वार्षिक शुल्क १६ हजार, पेइङतर्फ दक्षिण एसियाली राष्ट्र (सार्क) भित्रका विदेशीलाई ४८ हजार तीन सय २४ र सार्कबाहेक अन्य मुलुकका विद्यार्थीका लागि ५३ हजार सात सय ५० डलर तोकेको छ।

आइओएमका डिन डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालले निर्धारित शुल्क भर्नाका समयमा ५० प्रतिशत, दोस्रो र तेस्रो किस्तामा क्रमशः दोस्रो र तेस्रो वर्षको सुरुमा २५/२५ प्रतिशत लिन पाइने बताए। उनले दुईवर्षे शैक्षिक कार्यक्रमका सन्दर्भमा पहिलो र दोस्रो वर्ष आधाआधा हुनेगरी शुल्क बुझाउनुपर्ने बताए।

यसअघि चैत १३ गतेको फ्याकल्टी बोर्डले २३ लाख निर्धारण गर्न सिफारिस गरेको थियो। अघिल्लो वर्ष विरोधका बीचमा पनि आइओएमले २७ लाख सिफारिस गरेकोमा त्रिविले पुनः अर्को समिति बनाएर ३१ लाख रुपैयाँ शुल्क तोकेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्ले २०७२ भदौ ३१ मै पिजी शुल्क २२ लाख ५० हजार तोकेको थियो। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने चिकित्सा शिक्षा आयोगको माघ २२ को बैठकले समेत गत वर्षकै निर्णयअनुसार सिटसंख्या र शुल्क तोक्ने निर्णय गरेको थियो। आइओएमअन्तर्गत युनिभर्सल मेडिकल भैरहवा, नेसनल मेडिकल कलेज र पिपल्स डेन्टल कलेजमा स्नातकोत्तर पढाइ हुन्छ। आइओएम फ्याकल्टी बोर्डले यस वर्षदेखि चितवन मेडिकल कलेज, नेपाली सेनाको मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज र किस्ट मेडिकल कलेजमा समेत पिजी तहको भर्नाका लागि अनुमति दिएको छ।

अघिल्लो वर्ष त्रिविले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अटेरी गरेर कलेजलाई मनपरी गर्ने छुट दिएपछि डा. केसीले १४ अनशनका क्रममा पिजी शुल्क सरकारले तोकेअनुसार लागू गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेका थिए। त्रिविले शुल्कमा मनपरी गरेको भन्दै डा. केसीले १४ औं अनशनका क्रममा पिजी शुल्क पनि काठमाडौं विश्वविद्यालयकै बराबर हुनुपर्ने माग राखेका थिए। सोअनुसार सरकारले पनि गत कात्तिक १ मा १४ औं अनशन टुंग्याउने क्रममा पिजी शुल्क २३ लाख रुपैयाँ लागू गर्ने सम्झौता गरेको थियो। सम्झौतामा मन्त्रिपरिषद्को ०७२ भदौ ३१ को निर्णयअनुसार स्नातकोत्तर तहमा काठमाडांै विश्वविद्यालयले लिने गरेको शुल्कसरह तोक्ने निर्णय गरेको थियो।

सो सम्झौतालाई मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक ६ को बैठकले अनुमोदन गरेको थियो। सम्झौता अनुमोदनलगत्तै कात्तिक १२ मा शिक्षा मन्त्रालयले डा. गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौतालाई सरकारले स्वामित्व ग्रहण गरेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको थियो।

कलेजहरूको सिट निर्धारण
त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले शैक्षिक वर्ष २०७४/७५ का लागि त्रिविअन्तर्गतका मेडिकल कलेजमा पिजीतर्फ विभिन्न विषयका सिटसंख्या टुंगो लगाएको छ। चैत १३ को आइओएम फ्याकल्टी बोर्डको सिफारिसका आधारमा कार्यकारी परिषद्ले महाराजगन्ज क्याम्पसमा क्लिनिकल विषयमा ८७ सिट तोकेको छ। परिषद्ले बेसिक साइन्स, दन्त चिकित्सकलगायत विषयमा १८ वटा सिट निर्धारण गरेको छ। आइओएममा सबैभन्दा बढी जनरल प्राक्टिसनर तथा इमर्जेन्सी मेडिसिन, जनरल सर्जरी, स्त्री तथा प्रसूति र इन्टरनल मेडिसिनमा १०/१० सिट तोकेको छ।

सम्बन्धन प्राप्त कलेजतर्फ भने सबैभन्दा बढी यो वर्षदेखि मात्रै पिजी भर्नाको अनुमति पाएका नेपाली सेनाको मेडिकल कलेज र चितवन मेडिकल कलेजले बढी सिट पाएका छन्। नेपाली सेनाको मेडिकल कलेजले कुल ४६ सिट पाएकोमा क्लिनिकल विषयमा २९ वटा सिट पाएको छ। सेनाले इन्टरनल मेडिसिनमा पाँच सिट पाएको छ। बेसिक साइन्स र अन्य विषयमा गरेर १७ सिट पाएको छ।

चितवन मेडिकल कलेजले पिजीतर्फ कुल ४४ सिट पाएकोमा क्लिनिकल विषयमा १५ सिट पाएको छ। तीमध्ये जनरल सर्जरीमा सात र इन्टरनल मेडिसिनमा पाँच सिट छन्। त्यसैगरी युनिभर्सल मेडिकल कलेजले ३७, नेसनल मेडिकल कलेजले ३०, पिपल्स डेन्टलले आठ, किस्ट मेडिकल कलेजले चार र गण्डकी मेडिकल कलेजले १२ सिट पाएका छन्। सामान्य चिकित्सा र नर्सिङ विषयमा पिजी पढाउन अनुमति पाएको मनमोहनले १६ सिट पाएको छ।

प्रकाशित: ३ वैशाख २०७५ ००:५४ सोमबार