काठमाडौं- पेट्रोलियम कारोबारमा एकाधिकार पाएको सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगमलाई पब्लिक कम्पनी बनाउने तयारी भएको छ। भारतबाट ग्यास, पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, ग्यास आयात गरेर बिक्री–वितरण गर्दै आएको निगममा सर्वसाधारणलाई समेत अंशियार बनाएर जनताको अपनत्व बढाउन लागेको हो।

निगम सञ्चालक समिति र साधारण सभाले सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्न म्यान्डेट दिएपछि अहिले निगम आन्तरिक तयारीमा जुटेको छ। निगमको सेयर सर्वसाधारणमा लैजान सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको निगम प्रवक्ता भानुभक्त खनालले बताए। 'उपभोक्तालाई सेयर दिने तयारपछि आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेका छौं,' खनालले भने।

वर्षौंसम्म घाटामा रहेको निगम चालु आर्थिक वर्षदेखि नाफामा गएपछि करिब १० करोड रहेको पुँजी बढाएर १० अर्ब पुर्‍याउने योजना निगमले बनाएको छ। स्रोतका अनुसार करिब ५५ प्रतिशत सरकारी स्वामित्वमा राखेर बाँकी ४५ प्रतिशत निगमका कर्मचारी, सर्वसाधारण र सरोकारवाला(तेल, ग्यास व्यवसायी सहित)लाई दिने तयारी छ। सर्वसाधारणलाई करिब ३० प्रतिशत, सरोकारवाला र निगम कर्मचारीलाई  १५ प्रतिशत दिनेमा छलफल चलिरहेको छ। '४–५ प्रतिशत तलमाथि होला,' निगमका एक अधिकारीले भने, 'अबको मोडालिटीमा सर्वसाधारण, निजी क्षेत्रले लगानी गर्न पाउने निश्चित छ।'

२०६५ सालमै तत्कालीन सांसद भिम आचार्यको संयोजकत्वमा गठित सरकारी समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा सेयर सर्वसाधारणमा लैजान लागेको निगमका निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले बताए। 'निगमले रणनीति साझेदार बनाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो,' शाहले भने, 'निगमलाई निरन्तर नाफामा लैजानेहो भने १० अर्ब रुपैयाँ पुँजी बनाउनु पर्छ।'

शाहका अनुसार निगमको क्षमताअनुसार ७० हजार किलोलिटर(७० करोड लिटर) इन्धन कारोबार गर्न ६ अर्ब पुँजी चाहिन्छ। 'हाम्रो वार्षिक कारोबार अनुसार अहिलेको पुँजीले निजी क्षेत्र आयो भने प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन छ,' शाहले भने, 'पुँजी वृद्धि पहिलो प्राथमिकता हो। तर, हामीले चाहेरमात्र हुँदैन सरकारको निर्णयमा भरपर्छ।'

अहिलेसम्म निगमको करिब १० करोड रुपैयाँ पुँजी छ। त्यसमा सबैभन्दा धेरै आपूर्तिमन्त्रालयको ५ करोड ९४ लाख १७ हजार ४ सय रुपैयाँ(६१.४४ प्रतिशत), आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग करोड ६७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ(१७.३२),अर्थमन्त्रालय १ करोड ८९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ (१९ प्रतिशत), नेसनल टे्रडिङ लिमिटेड ७ लाख ५० हजार, राष्ट्रिय बिमा संस्थान ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ, नेपाल बैंक लिमिटेड २ लाख २५ हजार रुपैयाँ , राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक १ लाख ५० हजार रुपैयाँ सेयर छ।

आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेटमा बूढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनाकोलागि डिजेल, पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर लगाउँदा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले करिब ३ अर्ब रुपैयाँ पुँजी वृद्धि गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेका थिए।

निगम कम्पनी ऐन २०२१ अनुसार सञ्चालन भएको भए पनि अहिले सो ऐन संशोधन भएर 'कम्पनी ऐन २०६३' अनुसार कम्पनी सञ्चालित छ। सो ऐनले निर्धारण गरेको अनुसार निगमकोपुँजी न्यून छ। निगम सरकारी स्वामित्वकै भएकोले यसलाई पुँजी आवश्यक पर्दा सरकारनै जमानी बसेकोले त्यत्ति समस्या नपरेको हो।

निरन्तर घाटामा रहेको निगमले पछिल्ला दुई वर्षमा सरकारसहित विभिन्न वित्तीय संस्थाको करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ ऋण तिरेर यो वर्षदेखि नाफामा गएको छ। पछिल्लोपटक निर्धारण गरेको मूल्य अनुसार निगमलाई मासिक ८८ करोड ७० लाख रुपैयाँ नाफा छ। भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याएर बेच्दै आएको निगमले अबको नाफा भण्डारण क्षमता, डिपोको विकासमा खर्च गर्ने जनाएको छ।

पाइपलाइनलाई ३३ हेक्टर जग्गा माग

नेपाल आयल निगमले सरकारसँग करिब साढे ३३ हेक्टर जग्गा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ।भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण र अमलेखगन्जमा भण्डारणस्थल बनाउन जमिन उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो। भारतको सहयोगमा अघिबढेको ४१ किलोमिटर लामो पाइपलाइनका लागि आवश्यक पर्ने ३३.६ हेक्टर सरकारी जग्गाको व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई निगमले अनुरोध गरेको हो।

आपूर्ति मन्त्री दीपक बोहोरा, सचिवश्रीधर सापकोटा, निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कासहितको टोलीले बुधबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर पाइपलाइन परियोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका थिए। मुलुकमा पटक–पटक देखिने इन्धन संकटसमाधान गर्न पाइपलाइनलाई तीव्रगतिमा निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले निर्माणको क्रममा कुनै अवरोध नहोस् भन्ने योजना हो। सो अवसरमा पाइपलाइन विस्तारका क्रममा वन फँडानी गर्नुपर्नेबारेपनि प्रधानमन्त्रीलाई टोलीले जानकारी गराएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले विस्तृत बुझेर आवश्यक निर्देशन दिने बताएका थिए।

भारतले २ अर्ब भारु सहयोग र नेपालको ७५ करोड भारु गरी कुल २ सय ७५ करोड भारु(४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ) खर्च हुने सो परियोजनामा इन्डियन आयल कर्पोरेसन(आइओसी)का प्राविधिकले विस्तृत सर्भेको काम गरिरहेका छन्। पाइपलाइनसहित पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यासको भण्डारण क्षमता बढाउनुपर्ने विषयमा आपूर्तिमन्त्री बोहोराले बताएका थिए।

प्रकाशित: १० भाद्र २०७३ ०३:१७ शुक्रबार