प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएयताका तीन साता समय कठिनतापूर्वक गुजारेका छन्। सरकारलाई पूर्णता दिन उनलाई सत्तासाझेदार दलमा रहेको किचलोले उत्तिकै अप्ठ्यारो पारेको छ। सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी हुनै तीन साताभन्दा बढी लागेको छ। विशेष गरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच मन्त्री संख्याको भागबन्डा नमिल्दा यो अवस्था आएको हो। हरेक सरकार अस्थिर बन्ने र अर्को सरकार बनिहाले पनि त्यसले पूर्णता पाउन हम्मे पर्ने स्थितिले आगामी दिनका असहजता प्रतिबिम्बित गर्छ। दल–दलबीचको सम्बन्धमा आउने दरारभन्दा बढ्ता दलभित्रैका गुटहरूको दरारले कामकारबाहीमा कठिनाइ देखिन थालेको छ। दलभित्रको आन्तरिक प्रजातन्त्र कमजोर भएका कारण यस किसिमको अवस्था आएको हो। दलको महाधिवेशनमै हुने गुटगत प्रतिस्पर्धा र प्रतिनिधित्वले पनि यसलाई मलजल गरिरहेकै छ। पार्टी सञ्चालन गर्दा प्रत्येकजसो गुटको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु अनिवार्यजस्तै बन्न पुगेको छ। दलभित्र लचिलो अवस्था नहुँदा निर्णयकै क्रममा तिनीहरू विभाजितसमेत भएका उदाहरण छन्। यो पीडाबाट सबैजसो प्रमुख दल प्रभावित पनि छन्। दलहरूको उद्भव र विकासमा गुटगत प्रभावले कति प्रभाव पारेको छ भन्ने छर्लंगै छ।

सरकारले पूर्णता पाउनै लामो समय कुर्नुपर्ने भएपछि त्यसले दैनिक कामकारबाहीमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्छ। प्रजातान्त्रिक सरकार सञ्चालनप्रतिको आमविश्वास कमजोर बनाउँछ। प्रजातन्त्र संस्थागत भइनसकेको अस्थिरतापूर्ण अवस्थाको कमजोरीबाट फाइदा उठाउन खोज्ने तŒवलाई यसबाट सहयोग पुग्नेछ। कुनै बेला मन्त्रिपरिषद् विस्तार भनेको ठूलो समाचारजस्तो हुने गर्थ्यो। त्यसको विस्तार र त्यसमा आउने पात्रहरूमाथिको चर्चाले अखबारका पाना रंगिने गर्थे। तर, यसपटक कांग्रेसले पठाउने मन्त्री आज वा भोलि गर्दै कुर्नुपर्ने अवस्था रह्यो। देउवाले आफ्नो गुटका तर्फबाट मन्त्री पठाउन सके पनि पौडेलले आफ्नो गुटका तर्फबाट जानुपर्ने मन्त्रीको नाम मागअनुसारको कोटा नपाएपछि पठाउन अस्वीकार गरे। अन्ततः देउवाले पौडेलको मागअनुसारकै संख्या थपेर मन्त्रिपरिषद्का निम्ति नाम पठाउनुपर्ने अवस्था आयो। यसपटक देउवाले सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्ने अवस्थालाई भने राम्रैसँग महसुस गरेको देखिएको छ। दलभित्र गुटको राज भयो भने त्यसले काम गर्न कति गाह्रो हुन्छ भन्ने उनले पनि राम्रैसँग महसुस गरेको हुनुपर्छ। कांग्रेसमा आफूले त्यो बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग गरेको रस्साकस्सीको सम्झना पौडेलले आफूसँग गर्दा पक्कै पनि देउवालाई भएको हुनुपर्छ।

हामीकहाँ कतै पनि काम हुन सक्ने अवस्था छैन। कुनै बेला पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले ड्याङका ड्याङ काम गर्न चाहे पनि नसकेको बताएका थिए। वास्तवमा सरकार सञ्चालनका अनेक अवरोध र अप्ठ्यारा छन्। सरकारले खुरुखुरु काम गर्ने अवस्था नै हामीकहाँ छैन। सरकारले पूर्णता पाउनै कैयन् साता गुजार्नुपर्छ। सरकारमा गएकालाई पनि निर्णय लिन सजिलो छैन। कुनै न कुनै रुपमा अवरोध सिर्जना गरिन्छ। गुटहरूले तिनलाई काम गर्न नदिन अप्ठ्यारो पारिरहेका हुन्छन्। हामीले प्रजातान्त्रिक अभ्यास सुरु गरे पनि त्यसलाई फलदायी बनाउन कोसिस गरेका छैनौं। कुनै व्यक्ति दलको अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि वा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि त्यसलाई आफ्ना हिसाबले चलाउने जनादेश पनि दिनुपर्छ। दलको अध्यक्षले आफूले भनेअनुसार मन्त्री संख्या तोकेर पठाउन नसक्ने, प्रधानमन्त्रीले सरकारलाई आफूले चाहेअनुसार चलाउन नसक्ने हो भने त्यसबाट कामको अपेक्षा गर्न सकिन्न। सरकारलाई अहिले काम गर्न नदिने हो भने भोलि अरुको समयमा पनि त्यही अवस्था आउँछ। गुटहरूले आपसमा लाभका लागि रस्साकस्सी गरे पनि समग्रमा यसले मुलुकका निम्ति कस्तो प्रभाव पार्ला भन्नेमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। संसद्मा कुनै एक दलको बहुमत नरहेका कारण मिलिजुली सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यता छ। त्यो बाध्यता बुझेर मिलिजुली सरकारको संस्कृति निर्माण अत्यावश्यक हुन्छ। आज दाहाललाई सरकार चलाउन सकस सिर्जना गर्ने हो भने भोलि आफ्नो पालोमा पनि त्यस्तै अवस्था आउला भन्नेमा सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ।

प्रकाशित: १० भाद्र २०७३ ०२:१२ शुक्रबार