अफगानिस्तानको राजधानी काबुलस्थित क्यानेडेली राजदूताबासको सुरक्षामा खटिएका १२ जना नेपाली आतंकारी तालिवानको आततायी आक्रमणमा परेको घटनाले सिंगै मुलुकले पीडादायी अनुभव गरिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका १२ जना नेपालीको इराकमा १२ वर्षअघि भएको यस्तै आक्रमणको सम्झना पछिल्लो घटनाले पनि गराएको छ । देशभित्र रोजगारीका अवसर नपाएपछि ठूलो संख्यामा नेपालीहरू विदेशी भूमिमा रोजगारीका निम्ति जान वाध्य छन् । यसै पनि तिनले काम गर्ने स्थान सुरक्षित छैनन् । तैपनि रोजीरोटीका निम्ति उनीहरू त्यहाँ जान वाध्य छन् । सामान्यतः कार्यालयको कामका निम्ति जानेहरूका निम्ति सुरक्षाका आवश्यकत सतर्कता अपनाइन्छ । सुरक्षा गार्डको रुपमा सेवा गर्न गएका यी नेपालीको जीवन रक्षाका उपायहरूमा भने ध्यान पु¥याउन सकेको देखिँदैन । आतंककारीको कुनै धर्म हुँदैन । पवित्र रमदान महिनामा समेत यस किसिमको आतंकारी आक्रमण गर्ने आतंककारी तालिवानको कामको जति आलोचना गरे पनि पुग्दैन । नेपालीहरूले यस्तो कठिन ठाउँमा समेत पुगेर अरुलाई सुरक्षित पार्दै आएका हुन् । गोर्खालीको बहादुरीले त्यस क्षेत्रमा कार्यरत विदेशीहरूलाई आकर्षित गरेकै कारण यस किसिमको रोजगारीको अवसर सिर्जना भएको हो । तर, विडम्वना यस्तो खतरनाक ठाउँमा नजाने भन्न सक्ने अवस्था नेपालीको छैन ।

अफगानिस्तानजस्ता खतरनाक स्थानमा रोजगारीमा जाँदा पाइने आम्दानीले जोसुकैलाई आकर्षित गर्छ । त्यसमा पनि मुलुकभित्रको बेरोजगारीको निराशाजनक स्थितिमा विष भए पनि पिउनु पर्ने जस्तो अवस्था सर्वसाधारण नेपालीको छ । अफगानिस्तानमा वैधानिक र अवैधानिक दुबै बाटाबाट नेपाली कामका निम्ति गएका छन् । वैधानिक विधिबाट केही नेपाली सरकारको अनुमतिसहित काम गर्न त्यहाँ गएका छन् । त्यसबाहेक अन्य अरब मुलुकहरूबाट पनि उनीहरू दलालहरू मार्फत त्यहाँ पुगेका छन् । नेपाल सरकारले मात्र करिब ९ हजार नेपालीलाई बितेका १० वर्षमा काम गर्न अनुमति दिएको देखिन्छ । सरकारले आफ्गानिस्तानमा रोजगारीका निम्ति नजान रोक लगाएको भए पनि सँगै त्यहाँ गएर काम गर्न चाहनेलाई अनुमति पनि दिएको देखिन्छ । वास्तवमा यो एउटा विडम्वनापूर्ण अवस्था हो । सरकारको काम नागरिकलाई यस्ता खतरनाक ठाउँमा नजान प्रेरित गर्ने हुनुपर्छ । कतिपय विकसित मुलुकले आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षा खतरा स्थिति आकलन गर्दै भ्रमणमा नजान सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने गरेको देखिन्छ । नेपालीको हकमा भने जस्तै अप्ठ्यारो स्थितिमा पनि कामदारको रुपमा जानु पर्ने वाध्यता रहेको देखिन्छ । ज्यानभन्दा ठूलो केही छैन । त्यसैले ज्यानकै जोखिम हुने यस्ता ठाउँमा जानु हुँदैन । सरकारले पनि देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सके यस किसिमको दुखद अवस्थाको सामना गर्नु पर्ने थिएन ।

यो दुःखद घटना लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले देखाएको तत्परता र संवेदनशीलता प्रशंसनीय छ । सरकारले तत्कालै उनीहरूको शब स्वदेश ल्याउन पहल गरिसकेको छ । त्यसैगरी सरोकारवाला कर्मचारीलाई समेत सरकारले घटनास्थलमा पठाएको छ । १२ वर्षअघि इराकमा अहिलेजस्तै गरी १२ जना नेपाली कामदारको हत्या भएको थियो । त्यो बेला आतंककारीले अपहरणपछि हत्या गरेको प्रतिक्रियास्वरुप काठमाडौंमा आतंक मच्चिएको थियो । त्यो बेला म्यानपावर कम्पनी, मिडिया र मस्जिदमा आक्रमण भएको थियो । त्यो घटनापछि फेरि त्यही प्रकृतिको घटना नदोहोरिने अपेक्षा गरिएको हो । समय बदलियो र नियति बदलिएन । नेपालीले कठिनतम अवस्थामा काम गर्न विदेशिनु पर्ने अवस्थामा कुनै परिवर्तन आएन । त्यसै कारण फेरि अहिले त्यही प्रकृतिको अर्को दुःखद घटनाको अनुभव गर्नु परेको छ । यो घटनाबाट पाठ सिकेर असुरक्षित क्षेत्रमा नेपालीलाई नजान सरकारले प्रेरित गर्ने र आवश्यक पर्ने हो भने सम्बन्धित सरकारसँग श्रम सम्झौता गरेर सुरक्षाका सम्पूर्ण उपायसहित मात्र कामदारलाई पठाउने व्यवस्था होस् । यो घटनामा परेका परिवारको पीडालाई सरकारले आत्मसात गरोस् र आवश्यक राहतको व्यवस्था गरोस् ।

प्रकाशित: ८ असार २०७३ ०१:२८ बुधबार