‘भन्नलाई भिआइपी बस्ने एरिया रे । सार्वजनिक यातायातको हालत भने यस्तो छ । साझा बस पनि जम्मा दुइटा चलेको छ, कति बेला आउँछ भन्ने पनि थाहा छैन ।’ मंगलबार बेलुका रत्नपार्क–जावलाखेल–भैँसीपाटी– चुनिखेल रुटको बसका दुई यात्रुले गरेको कुराकानी हो यो।

दुई दर्जन यात्रु क्षमता भएको मिनी बसमा कोचिएर यात्रा गर्दाको सास्तीबारे यात्रुले कुरा गरिरहँदा सहचालक भने यात्रुलाई बसभित्र कोच्दै थिए ।‘मिलेर बस्नुस्, यता घुम्नुस्, उता घुम्नुस्,’ सहचालक यात्रुलाई भन्दै थिए । बसभित्र कोच्चिएर बसेका यात्रुहरू सहचालकको जर्बरजस्ती सरिरहेका थिए।

भैँसेपाटी सुविधासम्पन्न ठाउँका रूपमा परिचित छ । यो क्षेत्रमा नाम चलेका कलाकार, पत्रकार, नेता, पूर्वमन्त्री, राजदूत र उच्चपदस्थ व्यक्तिको बसोबास छ । त्यसैले यो ‘भिआइपी क्षेत्र’को रूपमा चिनिन्छ । तर, यो क्षेत्रमा सार्वजनिक सवारीसाधन व्यवस्थित छैनन् ।
रत्नपार्क–भैँसेपाटी रुटमा न माइक्रो चल्छ, न त ठूलो नयाँ बस नै । यहाँ चल्ने साझा बसको सेवा पनि गतिलो छैन । यो रुटमा यातायात समितिले नयाँ बस थपे पनि सार्वजनिक सवारीको अवस्था सुध्रिएको छैन । बसमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु कोच्ने गरिएको छ । यात्रुको चापअनुसार बस पनि पर्याप्त छैनन्।

खोकनाकी सरस्वती डंगोल पुल्चोकको एउटा निजी संस्थामा काम गर्छिन् । कार्यालय समयमा घर फर्कँदा उनलाई सधैँ ‘युद्ध जितेजस्तो’ अनुभव हुन्छ ।अफिस आउँदा त जसोतसो सिट पाए पनि घर फर्कँदा मुस्किलले मात्रै सिट पाउने गरेको उनी बताउँछिन् । उभिएर यात्रा गर्नु उनको बाध्यता छ । पाँच वर्षयता उनले यात्रा गर्ने क्रममा यौन दुव्र्यवहार पनि भोगेकी छिन्।

यसै पनि कोच्चिएर निसास्सिएको बेला रक्सी खाएर ह्वास्स गन्हाएका मान्छेको गन्ध र तिनीहरूबाट हुने दुव्र्यवहारले गर्दा उनलाई त्यो रुटको बसमा यात्रा गर्न मनै लाग्दैन । ‘धेरै चोटी एउटा खुट्टाले मात्र टेकेर, झ्यालमा समाएर समेत यात्रा गरेकी छु’, उनी दुखेसो पोख्छिन्, ‘नचढौँ भने अर्को गाडी आउँछ की आउँदैन, कतिबेला आउँछ भन्ने केही थाहा हुँदैन । ट्याक्सीमा जान पनि कहाँ धान्छ र पैसाले ? हिँडेर राति एक्लै जान पनि सकिँदैन।’

भैंसेपाटी क्षेत्रको अव्यवस्थित यातायातले स्थानीय अनु मगरलाई पनि दिक्क लाग्ने गरेको छ । ‘भिआइपीहरू आफ्नो निजी वा कार्यालयले उपलब्ध गराएको सवारी साधनमा यात्रा गर्ने भएपछि सर्वसाधारणको दुःख कसरी थाहा पाउन् र ?’ उनी थप्छिन्, ‘उनीहरूको लागि त यो ठाउँ स्वर्ग हो, हाम्रो लागि पो यस्तो समस्या भयो त।’

अनामनगरस्थित कार्यालय जाँदा–आउँदा सधैं सास्ती भोग्नु पर्ने उनी बताउँछिन् । यस क्षेत्रमा ठूला सवारीसाधन चले धेरैलाई राहत हुने उनको बुझाइ छ ।काठमाडौं उपत्यकाका धेरै ठाउँमा सार्वजनिक यातायातको हालत दयनीय छ । चक्रपथबाट बाहिरिने भैँसेपाटी, धापाखेल, गोदावरी, गोठाटार, बुढानीलकण्ठजस्ता क्षेत्रहरूमा सार्वजनिक सवारीसाधनको राम्रो व्यवस्था हुन सकेको छैन । यी क्षेत्रमा सीमित सवारी चल्ने भएकाले यात्रुले उभिएर र कोच्चिएर यात्रा गर्नु पर्ने बाध्यता छ।

व्यवस्थित सहरको एउटा न्यूनतम मापदण्ड हो– व्यवस्थित र प्रभावकारी सार्वजनिक यातायात । सहरमा तालिका अनुसार ठूला बस चलाउन पटकपटक बहस भए पनि अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसले यात्रुले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।उपत्यकामा सबैभन्दा बढी साना सवारी चल्छन् । यसले सहरलाई कुरूप मात्र बनाएका छैनन्, प्रदूषित पनि उत्तिकै बनाएका  छन्।

यहाँका सार्वजनिक सवारीसाधन यात्रुमैत्रि पनि छैनन् । न यात्रुले सुविस्ताले यात्रा गर्न पाउँछन्, न त रातमा सवारी साधन भेटिन्छन्।चक्रपथभित्र बेलुकी आठ बजेपछि नै सार्वजनिक सवारी साधन भेटाउन गाह्रो हुन्छ।चक्रपथबाहिर चल्ने सवारी त झन् साढे सात बजेपछि नै पाइँदैनन् । यसले गर्दा यात्रु महँगो भाडा तिरेर ट्याक्सीमा जान वा जोखिम मोलेर हिँड्न बाध्य छन्।

ललितपुरकै ठेचो बस्ने रोशन खड्का एक दिन काम सकाएर कार्यालयबाट निस्कँदा सात बज्यो । न्युरोडमा काम गर्ने उनले जसोतसो लगनखेलसम्म पुग्ने गाडी त पाए । तर, त्यहाँबाट घर पुग्नका लागि भने गाडी पाएनन् । बसपार्कमा सोध्दा अन्तिम गाडी छुटिसकेको जवाफ पाए । जेनतेन उनी चापागाउँ दोबाटोसम्म त पुगे । तर, त्यहाँबाट अगाडि जान भने कुनै पनि गाडी पाएनन्।

‘पाँच किलोमिटरभन्दा धेरै दूरी रातको समयमा हिँडेर जान पनि आँट आएन । अन्ततः ट्याक्सीलाई पाँच सय रूपैयाँ तिरेरै भए पनि घर पुगें,’ उनले भने ।ठेचो पुग्न खुमलटारबाट नखिपोट हुँदै सुनाकोठी भएर जानुपर्छ । खुमलटार पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निवासस्थान हो । तर, यहाँ न ठूला बसहरू चल्छन्, न त रात परेपछि गाडी पाइन्छन्।

सुनाकोठीमा रहेको सिभिल होम्समा विदेशी नियोगका कर्मचारी र बरिष्ठ सञ्चारकर्मीहरू समेत बस्छन् । त्यहाँकोे अवस्था पनि राम्रो छैन । सीमित संख्यामा गुड्ने सार्वजनिक बस, टेम्पो र माइक्रोबसमा कोच्चिँदै यात्रा गर्नु पर्ने सर्वसाधारणको बाध्यता छ।यस्तै बाध्यता ठेचोपारि धापाखेलका स्थानीयको पनि छ । त्यहाँका यात्रुले पनि बसमा यात्रा गर्न ठूलै मिहिनेत गर्नुपर्छ।

भैँसेपाटी सुविधासम्पन्न ठाउँका रूपमा परिचित छ । यो क्षेत्रमा नाम चलेका कलाकार, पत्रकार, नेता, पूर्वमन्त्री, राजदूत र उच्चपदस्थ व्यक्तिको बसोबास छ । त्यसैले यो ‘भिआइपी क्षेत्र’को रूपमा चिनिन्छ । तर, यो क्षेत्रमा सार्वजनिक सवारीसाधन व्यवस्थित छैनन् ।

‘भिआइपी बस्ने भनेर मात्र अवस्थामा सुधार नहुँदो रहेछ । भिआइपी र सक्नेहरूसँग आफ्नै निजी सवारी साधन हुन्छ । उनीहरूलाई झुण्डिएर यात्रा गर्नेको दुःखबारे केही वास्ता हुँदैन,’ धापाखेल बस्ने अस्मिता बस्नेत तीतो यथार्थ पोख्छिन्।

त्यसबाहेक त्यो रुटमा नयाँ गाडी थप्न नदिएकाले यात्रुहरू पुराना र थोत्रा बसमा कोच्चिएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता भएको उनी बताउँछिन् । ‘सिण्डिकेट र मनपरी नै छ । मन लागे राति ८ बजेसम्म चलाउने, मन नलागे ६ बजे नै चलाउन छोड्ने । अरु कसैले गाडि थप्न चाह्यो भने, धम्क्याएर, कुटेर भए पनि भगाउने देखिएको छ,’ उनी भन्छिन्।

काठमाडौंबाट बालकोटको रुटमा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधानको अवस्था पनि गतिलो छैन । बालकोट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निवासस्थल हो ।अपर्याप्त सवारी र व्यवसायीको मनपरीले यस क्षेत्रका यात्रु सास्ती भोग्न बाध्य छन् । यस्तै अवस्था छ– नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निवासस्थल बुढानीलकण्ठका यात्रुको पनि ।

विकसित मुलुकहरूमा सार्वजनिक यातायातको जिम्मा सरकारले लिएको हुन्छ । सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सर्वसाधारणले सुविधायुक्त सार्वजनिक यातायातको सुविधा पाउन् भनेर व्यवस्था गरेको हुन्छ । नेपालमा भने सार्वजनिक यातायातमा निजी क्षेत्रको हालीमुहाली भएको र सरकार यसमा उदासिन भएको देखिएको छ।

यसले यात्रुले दुःख पाएको बस्नेतको तर्क छ । केही वर्ष विदेशमा बसेर नेपाल आएकी उनी भन्छिन्, ‘सरकारले हजार वटा ठूला बसहरू चलाएर विभिन्न ठाउँमा दिनको कम्तीमा अठार घण्टा चलाउने व्यवस्था गर्यो भने राजधानीको सार्वजनिक सवारी साधनको अवस्था सुध्रिन्छ । नियमितरूपमा समयतालिका अनुसार गाडी चल्यो भने जाम घट्छ । र, निजी सवारी साधनको खपत पनि कम हुन्छ ।’ सरकार उपभोक्तामुखीभन्दा पनि व्यापारीमुखी भएकाले जनताले दुख पाउनुपरेको उनको भनाइ छ।

यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता तुलसीराम अर्याल सार्वजनिक यातायातको अवस्थामा चाडै सुधार आउने दाबी गर्छन् । अहिले यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट भएको स्वीकार्दै अव त्यसलाई हटाउने कोसिसमा लागिपरेको उनले बताए । ‘अब यात्रु र व्यवसायी दुबैलाई फाइदा हुने गरी सार्वजनिक सवारी साधन चल्ने छन् । नयाँ गाडीलाई रुट पर्मिट दिन थालेका छौं । अरुको प्रवेश नस्वीकार्ने व्यवसायीलाई कानुनबमोजिम कारवाही गर्नेछौं,’ उनी भन्छन् ।
यसको प्रभावकारिताका लागि आफूहरूले सातामा तीन पटक अनुगमन गरिरहेको र त्यसलाई जारी राख्ने अर्यालले बताए।

यसका लागि यात्रुहरू पनि सचेत हुनु पर्ने र व्यवसायीले पनि कर्पोरेट सोसल रेन्सपोन्सिबिलीटीअन्तर्गत काम गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।अहिले विभागले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका संशोधन गरेर सार्वजनिक सेवालाई कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले सिन्डिकेट कम गर्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए । सरकारले सिन्डिकेट अन्त्य गर्न सार्वजनिक यातायात सेवालाई अनिवार्य कम्पनीका रूपमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान समेत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका– २०६० मा रुट इजाजतका लागि स्थानीय यातायात समितिको सिफारिस लिनुपर्ने प्रावधान थियो । त्यो प्रावधानलाई यातायात समितिले गलतरूपमा प्रयोग गर्दै सिन्डिकेट कायम गरेका थिए । हाल संशोधित निर्देशिकामा भने यस्तो व्यवस्था छैन।

अब यातायात सेवा दिनेले कम्पनीमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र, प्रबन्धपत्र र नियमावलीलगायत प्रमाणपत्र, सवारीचालकको नियुक्तिपत्र लगायत अन्य प्रावधान समेटिएका छन् । अब कुनै व्यक्ति विशेषले सार्वजनिक सवारीको रुट इजाजत पाउने छैनन्।नयाँ निर्देशिकाअनुसार कुनै संस्था वा कम्पनीले मात्रै यस्तो रुट इजाजत पाउने छन् । जसका लागि कम्तीमा पाँचवटा सार्वजनिक सवारीसाधन भएको कम्पनी हुनु पर्ने छ । तर, भाडामा बस लिएर कम्पनी दर्ता गर्न भने पाइने छैन।

यातायात व्यवस्था विभागले चार–चार महिनामा सवारीसाधनको रुट तथा इजाजत नवीकरण तथा दर्ता गर्दै आइरहेको छ । कम्पनी ऐन– २०६३ अनुसार यातायात व्यवसायी समितिलाई कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा दर्ता गर्नु पर्छ । देशभरका झन्डै चार सय यातायात समिति भने संस्था दर्ता ऐन– २०३४ बमोजिम सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता छन्।

गत भदौ ५ गते संसद्को विकास समिति बैठकले यातायात व्यवसायी समितिको दर्ता र नवीकरण तत्कालै स्थगित गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । बैठकले सबै यातायात समितिलाई कम्पनी कार्यालयमा दर्ता गर्न सुझाव समेत दिएको थियो । सोही सुझावलाई मध्यनजर गर्दै विभागले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि तथा मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

प्रकाशित: ३० चैत्र २०७४ ०५:१९ शुक्रबार