काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले साउदी अरबमा अलपत्र परेका कामदारलाई जसरी पनि उद्धार गर्न निर्देशन दिएपछि यतिखेर श्रम तथा रोजगार र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी अन्योलमा छन्। साउदीका रोजगारदाताले नेपाली कामदारलाई पारिश्रमिक र अन्य सुविधा उपलब्ध नगराउँदा अलपत्र परेका कामदारलाई जतिसक्दो चाँडो उद्धार गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्र र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि उक्त निर्देशन कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयलाई लिएर ती अधिकारी अलमलमा परेका हुन्।

'वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिलाई रोजगारदाता कम्पनीले सम्झौताअनुसार पारिश्रमिक र काम उपलब्ध नगराए त्यस्ता कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गराउने जिम्मेवारी पठाउने संस्था (मेनपावर) कै हुन्छ,' परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'तर प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन सरकारी रकम खर्च गरेरै भए पनि अलपत्र कामदारको उद्धार गर्नुपर्छ भन्ने छ। कानुनले नदिएको अधिकार कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारे समस्या भइरहेको छ।'

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ७५ मा वैदेशिक रोजगारीमा रहेको कुनै पनि व्यक्ति समस्यमा परे या सम्झौताअनुसार पारिश्रमिक र काम नपाएको अवस्थामा त्यस्ता व्यक्तिलाई घर फिर्ता गर्ने पहिलो दायित्व पठाउने मेनपावरको हुने व्यवस्था गरिएको छ। परराष्ट्र र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अधिकारी साउदीमा अलपत्र कामदारलाई स्वदेश ल्याउने दायित्व मेनपावरकै हुनुपर्ने बताउँछन्। 'विदेशी भूमिमा अलपत्र कामदारलाई जतिसक्दो चाँडो स्वदेश फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर चासो राख्नु उहाँ (प्रधानमन्त्री) को दायित्व भए पनि उद्धार गर्ने संयन्त्र के हो भन्नेबारे जानकारी राखेको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो,' परराष्ट्रका ती अधिकारीले भने, 'अलपत्र परेका नागरिकको उद्धार पहल कुन आधारमा गर्ने हो, नगर्दा सर्वसाधारणले सरकारी कर्मचारीप्रति आरोप लगाउने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ।'

सरकारी अधिकारीलाई बोलाएर प्रधानमन्त्रीले साउदीमा अलपत्र परेका कामदार फिर्ता ल्याउन निर्देशन दिएकाले यतिखेर साउदी पठाउने मेनपावरले आफ्नो कुनै गल्ती नै नभएको जस्तो व्यवहार गरिरहेको कर्मचारीको भनाइ छ। 'आफूले पठाएका कामदार समस्यामा परेको जानकारी पाएपछि त्यस्ता कामदारको कसरी उद्धार गर्ने होला भनेर चासो राख्नुपर्नेमा उल्टै मेनपावर भागिरहेका छन्,' श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।

वैदेशिक रोजगारीका लागि लेबनान पुगेका व्यक्ति समस्यामा परेपछि चार वर्षअघि उद्धार गर्दा लागेको खर्च मेनपावरले नै बेहोरेका कारण अहिलेको अवस्था पनि त्यस्तैखाले भएको बताइन्छ। लेबनानमा युद्धको चपेटामा परेका करिब ७ सय जनाको उद्धार गरी स्वेदश फर्काउँदा लागेको करिब साढे दुई करोड रुपैयाँ त्यतिबेला रोजगारीका लागि पठाउने एसओएसलगायत मेनपावरसँग सरकारले असुल गरेको थियो।

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेका अनुसार साउदीस्थित गैरआवासीय नेपाली संघले उपलब्ध गराएको विवरणमा त्यहाँ रहेका वैध र अवैध गरी करिब साढे ६ लाख कामदारमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत उद्धार गर्नुपर्ने जोखिममा छन्। 'साउदीको एनआरएनबाहेक अन्य निकायसँग पनि समस्याको गहिराइ र उद्धार गर्नुपर्नेको संख्या संकलन भइरहेको छ,' काफ्लेले भने, 'सबै विवरण प्राप्त भइसकेपछि कसरी उद्धार गर्ने भन्नेबारे निर्णय होला।'

प्रधानमन्त्री दाहालले समस्यामा परेका कामदारको उद्धार गर्न निर्देशन दिएपछि साउदीमा रहेका पीडित र नेपालमा रहेका आफन्तले दिनहुँजसो चाँडोभन्दा चाँडो उद्धार गर्न आग्रह गरिरहेको कर्मचारी बताउँछन्। वैदेशिक रोजगार विभागका एक कर्मचारीका अनुसार कतिपय पीडितका आफन्त कर्मचारी र मेनपावरको मिलेमतोमा ढिलाइ भइरहेको आरोप लगाउँछन्। 'मेनपावर व्यवसायीलाई समस्यामा साथ दिन आग्रह गर्दा अटेर गर्छन्। सायद उच्च तहसम्म उनीहरूको पहुँच भएकाले हो कि,' विभागका ती कर्मचारीले भने, 'हामी दोहोरो मारमा परेका छौं।' ऐनविपरीत साउदीबाट कामदार उद्धार गरिए भोलिका दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियमविपरीत काम गरेको भन्दै कारबाही गर्नसक्ने कतिपय कर्मचारीको आशंका छ।'

विश्वबजारमा इन्धनको मूल्य घट्दा साउदीलगायत खाडी मुलुकमा आर्थिक संकट सुरु भएको छ। त्यसको असर आप्रवासी कामदारसम्म पुगेको हो। तेलको मूल्यमा अझै गिरावट आउने सम्भावना रहेकाले खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली कामदार थप समस्यामा पर्नसक्ने धेरैको अनुमान छ। हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका ४३ लाख ८३ हजारमध्ये ९० प्रतिशत खाडी मुलुक र मलेसियामा रहेको विभागका कर्मचारी बताउँछन्।

वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये करार अवधि सकाएर कति स्वेदश फर्के भन्नेबारे रेकर्ड राख्ने पद्धति नेपालले अझै सुरु गर्न नसक्दा यतिखेर वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाको ठ्याक्कै संख्या भेट्टाउन गाह्रो छ। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा श्रम स्वीकृति लिएर ४ लाख १८ हजार युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए। उक्त संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ९४ हजारले थोरै हो। यतिखेर थोरै लगानी र बैंकको ऋण लिएर सञ्चालन गरिएका रोजगारदाता कम्पनीमा आर्थिक संकट देखिएको बताइएको छ।

रोकिएन साउदी पठाउने क्रम

रोजगारीका लागि साउदी पुगेका कामदार समस्यामा परेको भन्दै त्यहाँस्थित विभिन्न संस्था र पीडितले श्रम स्वीकृति रोक्न माग गरे पनि सरकारी निकायले नसुनेझैँ गरिरहेको छ। कम्तीमा अहिले देखिएको समस्या समाधान नहुँदासम्म कामदार नपठाउन साउदीबाट आवाज उठिरहे पनि विभागले श्रम स्वीकृति जारी राखेको छ। पीडित र उनीहरूका आफन्तले मेनपावरसँगको मिलेमतोका कारण सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाइरहेका छन्। कामका लागि मलेसिया पुगेका नेपाली समस्यामा पर्ने क्रम बढेपछि केही समयदेखि साउदी नेपाली कामदारको पहिलो छनोटमा पर्न थालेको थियो।

प्रकाशित: १० भाद्र २०७३ ०१:४० शुक्रबार