रामेछाप – निजी आवास निर्माणका लागि राज्यले उपलब्ध गराएको आर्थिक राहत बैंकबाट भनेको समयमा नपाउँदा जिल्लाका भूकम्पपीडित मारमा परेका छन्। आफ्नो नाममा पैसा आइसक्दा पनि भनेको समयमा पैसा नपाएपछि पीडित बैंकप्रति आक्रोशित बन्ने गरेका छन्।

निजी आवास निर्माणका लागि लाभग्राही सूचीमा परेका भूकम्पपीडित आफ्नो नाममा बैंकमा पैसा आएको जानकारी पाएर पैसा लिन सम्बन्धित बैंकमा पुग्दा बैंकले पैसा आएकै छैन भन्दै फर्काउने समस्याले यहाँका धेरैजसो भूकम्पपीडित मारमा परेका छन्। आफूहरू मारमा परेको समस्या प्रशासनलगायतका सम्बन्धित निकायमा पटकपटक लिखित र मौखिक जानकारी गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको पीडितहरू बताउँछन्।  बिहीबारमात्र जिल्लाको दुर्गम गाउँ गुम्देलका भूकम्प पीडित पैसा निकाल्न मन्थलीमा रहेको ग्लोबल आइएमई बैंकमा जाँदा बैंकका कर्मचारीले पैसा छैन भन्दै पठाएको तर आफूभन्दा केहीअघि छिरेको भूकम्पपीडितलाई भने पैसा दिएको उमाकुण्ड गाउँपालिका १ गुम्देलका देवी कार्कीले बताए। उनले आफ्नो नाममा फागुन १३ गते नै निकासा भएको रकमसमेत आएको छैन भन्दै बैंकले नदिएको बताए।  पूर्ण रूपमा घर बनाएर माघको पहिलो सातामा नै प्राविधिकबाट सिफारिस भइसकेको आफ्नो नामको अन्तिम किस्ता निकाल्न ठूलै सास्ती व्यहोरेको कार्कीले दुखेसो पोखे। उनले भने, ‘सरकारले समयमा नै पठाउँछ, बैंकले अनेक बहाना गरेर दुःख दिन्छ। हाम्रो मर्का बुझ्ने कसले?,’ उनले भने,  ‘गुम्देलदेखि खर्च गरेर पैसा लिन आयो। भन्नासाथ पैसा नपाउँदा खर्च पनि बढ्ने पैसा नपाउँदा घरको काम पनि अधुरो बस्ने अवस्था पीडितहरूको छ।’ लेकको गाउँ भएकाले वर्षातको समयमा जतिबेला पनि पानी पर्छ। सबैका घर निर्माणाधीन अवस्थामा छ। राज्यले सहयोग नगरे बनाउन मुस्किल हुने परिवारका लागि त बैंकले अपराध नै गरेको उनी बताउँछन्।

आफ्नो नाममा पैसा आएको खबर पाएर साढे दुई वर्षको नानी छाडेर गुम्देलकी रामप्यारी विक मन्थलीको बैंकमा पैसा लिन आइन्। तर, बैंकले पैसा नदिँदा समस्या भएको उनले बताइन्। घरमा श्रीमान् हुनुहुन्न। पैसा निकासा भएको करिब १५ दिनपछि पुग्दा बैंक कर्मचारीले अहिले हुँदैन, एक सातापछि आउनु भनेर फर्काउँदा आफूलाई समस्या भएको उनले बताइन्। ‘घरमा आउने अरू मान्छे छैन, काखमा बच्चा भएको मान्छे म कतिपटक खर्च गरे पैसा लिन सदरमुकाम धाउनु,’ उनले भनिन्, ‘३–४ दिन बैंक बन्द हुन्छ भन्दै उनीहरूले फर्काए।’

यता ग्लोबल आइएमई बैंक रामेछाप शाखाका प्रबन्धक मोहन खत्रीले महिनाको अन्तिम भएकाले क्लोजिङको कामलगायतका अन्य काम गर्नुपर्ने हुँदा रकम वितरण नहुने भनेर आफूले सम्बन्धित वडाका अध्यक्ष र सचिवलाई त्यस विषयमा जानकारी गराएको बताए। ग्लोबल आइएमई बैंकले पैसा नदिएको र पटकपटक झुलाउने गरेको भन्दै आवास अनुदानका लागि लाभग्राही सूचीमा रहेका केही भूकम्पपीडितले बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई ध्यानाकर्षणपत्र समेत पठाएका छन्।

बैंकले ढिलासुस्ती गरेको विषयमा पटकपटक बाक्लै आवाज उठिरहँदा पनि सरोकारवाला निकाय भने मौन छन्। कसैले पनि बैंकलाई कडाइ गर्न सकेका छैनन्। स्थानीय प्रशासनमा पीडितको गुनासाबारे बैंकसँग कुरा गर्दा स्थानीय प्रशासनलाई समेत बैंकले बेवास्ता गर्ने गरेको बताइएको छ । स्थानीय प्रशासनले कडाइ गर्न नसक्दा पनि बैंकले लापारबाही देखाएको पीडितहरूको आरोप छ। पीडितका नाममा आएको पैसा अन्तै परिचालन गरी बैंक नाफा कमाउने काममा रहेकाले भनेको समयमा पैसा दिन नसकेको र त्यसको निगरानी गर्ने निकाय नभएकाले पनि पीडितले थप सास्ती पाउने गरेको गुम्देलका रामचन्द्र विकले बताए। उनले जिल्ला समन्वय समितिले डेढ महिनाअघि नै पीडितका नाममा रकम जम्मा गरिदिए पनि बैंकले भने विभिन्न बहाना बनाएर पैसा नदिई दुःख दिने गरेको बताए।  जिल्लामा रहेका सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैकले पीडितको रकम सहज रूपमा उपलब्ध गराउँदै आए तापनि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बैकले भने पीडितलाई सास्ती दिने काम गर्दै आएका छन्। भूकम्प गएको तीन वर्षसम्म विभिन्न झमेला र सास्ती पार गर्दै निजी आवास निर्माणका लागि लाभग्राही सूचीमा परेकाहरूले पछिल्लो समयमा भने बैंकबाट दुःख पाउन थालेका छन्। ‘पहिला त राज्यकै नीतिका कारण ढिला भयो, अब त बैंकले गर्दा दुःख पाउने भयौं,’ गुम्देलका देवी कार्कीले भने, ‘अब त आउने वर्षामा घरमा बस्न पाइएला कि भन्ने आशा थियो तर बैंकको ढिलासुस्तीले यसै भन्न सक्ने अवस्था भएन।’

लेकमा वर्षातको समय  सुरु भइसकेको छ। पानी परेपछि घर बनाउन सकिँदैन। बाटो बिग्रिएपछि घर बनाउने सामग्री लानसमेत सकिँदैन। तर, बैंकले भूकम्पपीडितको मर्का नबुझेको र पीडितकै रकममा चलखेल गरेको उनले आरोप लगाए।

जिल्लामा पछिल्लो समय सरकारी र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित गरी एक दर्जनभन्दा बढी बैंक भए तापनि ९ वटा बैंकले मात्र भूकम्पपीडितको रकम वितरण गर्दै आएका छन्। निजी आवास निर्माणका लागि लाभग्राही सूचीमा रहेका जिल्लाका ४७ हजारभन्दा बढी लाभग्राहीलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, एनएमबी बैंक, सेन्चुरी बैंक, एनसिसी बैंक, टुरिज्म डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र ग्लोबल आइएमई बैकले रकम वितरणको जिम्मा पाएका छन्। भुकम्पपीडितका लागि रकम वितरण गर्ने जिम्मा पाएका निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित जिल्लाका प्रायःजसो बैंकले भूकम्पपीडितको रकम दिने कार्यमा पटकपटक ढिलासुस्ती गर्ने गरेको गुनासो आउने गरेको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले समेत बैंकको ढिलासुस्तीका बारेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेरै ध्यानाकर्षण गराउने काम गर्दै आएका छन्। तर, प्रशासनले त्यस कार्यमा चासो नै नदिने गरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र वडासचिवहरूको आरोप छ।

प्रकाशित: ३० चैत्र २०७४ ०२:५१ शुक्रबार