काठमाडौं- सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानवअधिकार हननका मुद्दा अनुसन्धान चरणमै पुग्न नदिने गरी मापदण्ड बनाएको छ। आयोगका कामकारबाही सरल र व्यवस्थित बनाउन तयार पारिएको 'उजुरी वा जानकारी तामेली राख्ने मापदण्ड, २०७३' ले गम्भीर मानवअधिकार हननका मुद्दा अनुसन्धान गर्नेभन्दा तामेलीमा राखेर पीडकलाई उन्मुक्ति दिने व्यवस्था गरेको देखिन्छ।

द्वन्द्वपीडितले आयोगले पीडकका पक्षमा मापदण्ड बनाएको आरोप लगाएका छन्। उक्त मापदण्ड खारेज नभए अन्य विकल्पमा जाने चेतावनी उनीहरुको छ। पीडितले मापदण्डका ग, घ, ङ, च, छ, ज र ण बुँदा पीडितलाई न्याय दिने होइन, पीडक उम्काउने किसिमको देखिएकाले तत्काल सच्याउनुपर्ने माग गरे।

आयोगले हालै बनाएको मापदण्डमा द्वन्द्वकालीन अवधिमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भए पनि सशस्त्र द्वन्द्वसँग असम्बन्धित देखिन आएका उजुरी नहेर्ने भनिएको छ। सम्बन्धित भएको वा नभएको अनुसन्धान नै नगरी तामेलीमा राख्ने नियतसाथ यस्तो व्यवस्था राखिएको पीडितको तर्क छ।

द्वन्द्वका कारण कुनै पनि घटना भए/नभएको उजुरी हेर्नेबित्तिकै कसरी पत्ता लाग्ने हो, त्यसको विस्तृत जानकारी गराउन पनि उनीहरूले माग गरेका छन्। मापदण्डको बुँदा 'ङ' मा द्वन्द्वरत पक्ष वा त्यसमा आबद्ध व्यक्तिबाहेक अन्य सर्वसाधारणविरुद्ध परेको उजुरी पनि नहेर्न भनिएको छ।

यो मापदण्डले द्वन्द्वकालमा युद्धमा नगएका तर पीडित सर्वसाधारणका उजुरी सुरुमै तामेलीमा जाने देखिन्छ। दोहोरो भिडन्त, घरमै बसिरहेको अवस्थामा गोली लागी मृत्यु भएका जस्ता घटना यो व्यवस्थाका कारण सिधै तामेलीमा जानेछन्।

द्वन्द्वरत पक्षबाट निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा घटाइएको विषयसँग्ा सम्बन्धित नभएको उजुरी तामेलीमा आयोगले राख्नसक्ने मापदण्डको बुँदा 'घ' मा उल्लेख छ। योजनाबद्ध रूपमा नभई एकल व्यक्ति हत्या गरेको अभियोगमा परेको उजुरीमा पनि यो व्यवस्थाका कारण अनुसन्धान नहुने देखिएको छ।

सशस्त्र द्वन्द्वक्रममा भएका मानवअधिकार गम्भीर उल्लंघनका घटनासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको देखाउन नसकी अन्य आधारमा पीडित भएको भनी उल्लेख उजुरी आयोगले नहेर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। सम्बन्ध छ/छैन भनी उजुरीमा अनुसन्धान हुनुपर्नेमा उक्त प्रक्रिया नै अवलम्बन नगरी तामेलीमा राख्ने अधिकार यो व्यवस्थाले आयोगलाई दिएको छ। 

निःशस्त्र व्यक्ति तथा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनावद्ध रूपमा गराइएको घटना भए तापनि बलात्कार, अपहरण तथा शरीर बन्धक, अंगभंग वा अपांग बनाउने, शारीरिक वा मानसिक यातनालगायत नौवटा घटना मात्र हेर्ने भनिएको छ। निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित भएको भए पनि मापदण्डले तोकेको नौ वटामा अटाउनुपर्ने बाध्यता यसले सिर्जना गरेको छ। उक्त बुँदामा समावेश हुन नसके अन्याय नै सहनुपर्ने बाध्यता मापदण्डको यो व्यवस्थाले गरेको छ।

मापदण्डको ग मा राज्यपक्ष र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बीच भएको घटना नभई आ–आफ्नै पक्षबाट पीडित भएको वा द्वन्द्वरत पक्षले गरेको कानुनी, सांगठनिक वा विभागीय कारबाहीसम्बन्धी उजुरी पनि नहेर्ने आयोगको मापदण्डमा उल्लेख छ। मापदण्डको यो व्यवस्थाले द्वन्द्वरत पक्षभित्रै भएका मानवअधिकार हननका घटनामा अनुसन्धान नहुने देखिएको छ।

अदालतमा विचाराधीन, फैसला भएका, मिलापत्र गरेका र फिर्ता लिएका मुद्दासम्बन्धी उजुरी आयोगले नहेर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाअनुसार अदालतमा रहेका मुद्दा आयोगमा नसर्ने भए पनि फिर्ता लिएका मुद्दाका बारेमा बोलेको थिएन। तर, आयोगले गम्भीर मानवअधिकार हननका मुद्दालाई पनि फिर्ताको सिफारिस गरी मुद्दा नहेर्न सक्ने शंकाको लाभ उपलब्ध हुने ठाउँ यो व्यवस्थाले दिएको छ।

अदालतबाट निर्णय भएका मुद्दामा अनुसन्धान नभए पनि परिपूरण र राहतको  सिफारिसका लागि हेरिनुपर्ने भए पनि यो मापदण्डका कारण समस्यामा सिर्जना भएकोे छ। द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार हननका सम्पूर्ण घटनामा संलग्नलाई कारबाही दायरमा ल्याउन दलहरूबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार मेलमिलाप आयोग गठन भई उजुरी संकलन थालिएको थियो। मेलमिलाप आयोगमा मात्रै ६० हजार उजुरी दर्ता भएको अवस्थामा आयोगले थप अनुसन्धान गर्न बनएको मापदण्ड यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।

'आयोगले  बनाएको मापदण्ड दोषीलाई कारबाही गर्न होइन भन्ने हाम्रो साझा बुझाइ छ,' द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले भने, 'उजुरी दर्ता गर्नेले नै प्रमाण संकलनदेखि अनुसन्धानयोग्य छ भनी प्रमाणित गरिदिनुपर्ने हो भने कसरी न्याय पाइन्छ?' आयोगले बनाएको मापदण्ड यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट भएका विभिन्न फैसलाविपरीत रहेको उनले बताए। राजेन्द्र ढकालदेखि सुमन अधिकारीसम्मको मुद्दामा सर्वोच्चले कायम गरेको नजिरलाई समेत मापदण्ड उल्लंघन गरेकाले आफूहरू अदालत आउने तयारीमा रहेको उनले बताए।

सरकारका कानुनी सल्लाहकार रमणकुमार श्रेष्ठले आयोगको मापदण्ड सरकारले ऐन संशोधनका लागि गरेको तयारीको विपक्षमा रहेको बताए। सम्पूर्ण द्वन्द्वकालका मुद्दा आयोगमा ल्याउने र सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाअनुसार अनुसन्धान गर्ने गरी ऐन संशोधन तयारी भइरहेको उनले जनाए। तर, आयोगको मापदण्डमा अन्य निकायमा रहेका मुद्दालाई तामेलीमा राखेर जाने भनिएको छ।

आयोगले बनाएको मापदण्डले झन् पीडकलाई सहयोग गर्ने र पीडितलाई थप पीडा दिने रूपमा लिएको अधिकारीले बताए। 'देशभरबाट द्वन्द्वपीडितले उजुरी दर्ता गरेपछि निर्माण भएको  यो मापदण्ड  हामी मान्दैनौं,' अधिकारीले भने, 'त्यसविरुद्ध केही दिनमै सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छौं।' ६ महिनाको अवधिमा करिब ६० हजार मुद्दामा अनुसन्धान गर्नुपर्ने चुनौती दुवै आयोगसमक्ष छ।

प्रकाशित: १० भाद्र २०७३ ०१:३७ शुक्रबार