काठमाडौं – कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालित देशभरका ८ हजार संस्थागत  विद्यालयहरु गुठी वा सहकारीका रुपमा सञ्चालन गरिने भएको छ।

शिक्षा मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा १० बुँदे मार्ग चित्र प्रस्तुत गर्दै सो बताएका हुन्। त्यसका लागि आवश्यक कानुन परिमार्जन गरिने मन्त्री पोखरेलले बताएका छन्। संस्थागत विद्यालयलाई एउटै नियमभित्र बाँध्न गुठी वा सहकारीमा सञ्चालन गर्न शिक्षा ऐन संशोधन गरिने मन्त्री पोखरेलले बताए।

देशभरका झन्डै ८ हजार संस्थागत विद्यालयमध्ये ९० प्रतिशत जति कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालित छन्। यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा ऐन आठौं संशोधन गरी कम्पनी ऐनमा सञ्चालित पुराना संस्थागत विद्यालयहरुलाई यथावत राखी नयाँ खुल्नेका हकमा सहकारी वा गुठीका रुपमा खोल्नुपर्ने प्रावधान थियो।

‘निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालय तथा उच्च शिक्षाको प्रभावकारी नियमनको प्रबन्ध मिलाई निजी क्षेत्रबाट हुने लगानीलाई सेवामूलक बनाइने छ,’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘निजी विद्यालयहरुको मनोमानी अब चल्दैन। मैले निजी विद्यालयहरुलाई जथाभावि शुल्क नलिन समेत निर्देशन दिएको छु।’ निजी विद्यालयहरुले संक्रमणकालीन अवस्थाको फाइदा उठाएमा कडा काराबाही गरिने उनले बताए।

मन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गतका विद्यालयले हरेक १० विद्यार्थी बराबर एक विपन्न तथा गरिब विद्यार्थीलाई छात्रावृत्ति दिने व्यवस्था अनिवार्य रुपमा लागू गरिने दाबी पनि गरे।

‘समृद्ध राष्ट्र निर्माण र संघीय व्यवस्था अनुकूल शिक्षा नीति निर्माण ६ महिनाभित्र सम्पन्न गरिने छ,’ मन्त्री पोखरेलले प्रतिबद्धता जनाए, ‘पुरानो शिक्षा प्रणालीलाई खारेज गरी नयाँ, वैज्ञानिक तथा जीवनोपयोगी शिक्षा पद्धती स्थापित गरिनेछ।’

मन्त्री पोखरेलले मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार बुधबारदेखि कार्यान्वयन हुनेगरी सबै जिल्लामा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सट्टा जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको कार्यालय रहने निर्णय भएको जनाए। उनले जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरु अब शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख रहने व्यवस्था भएको बताए।

स्थानीय सरकार सञ्चालन एने २०७४ कार्यान्वयनमा आएलगत्तै चैत्त २८ गतेदेखि सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेजी गरिने भनिए पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अर्को व्यवस्था नभएसम्मलाई जिल्ला शिक्षालाई यथावत राखेको छ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले एसइई परीक्षा, कक्षा ११ र १२ को परीक्षाको सम्पूर्ण व्यवस्थापन, शिक्षक अभिलेख तथा पुराना अभिलेख व्यवस्थापन जस्ता महत्वपूर्ण शिक्षाका कार्य गर्ने निर्धारण भएको प्रष्ट्याए।

मन्त्री पोखरेलले विद्यालयहरुमा शैक्षिक स्तर सुधार गर्न शिक्षकहरुको कार्यसमय मापन गरी नियमित पठनपाठनको सुनिश्चितता गर्नुका साथै सिकाई सहजीकरण गर्दाको आधा समय अनिवार्य रुपमा बालकेन्द्रित क्रियाकलापमा खर्चिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने दाबी गरे।

‘औपचारिक, अनौपचारिक र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिमको गुणस्तर सुनिश्चिताका लागि १ वर्षभित्र राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप र राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रारुप निर्माण गरी कार्यान्वयन हुन्छ,’ मन्त्री पोखरेलले दाबी गरे, ‘साथैै विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप १ महिनाभित्र परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ।’

उनले विद्यार्थीको सीप र क्षमतावृद्धि गर्न हरेक प्रदेशमा एक–एकवटा आवासीय मातृभाषी विद्यालय स्थापना गर्नुका साथै विद्यार्थीको रुचि, क्षमता र बौद्धिकतालाई सम्बोधन गर्न कला, खेलकुद, लगायतका विशिष्टकृत विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको बताए।

राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र राख्ने गरी सबै विश्वविद्यालयहरुलाई संस्थागत र विधिगत रुपमा सञ्चालन गर्न एकीकृत ऐन निर्माण गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरिने, विभिन्न सरकारी, अर्धसरकारी, गैरसरकारी एवम् दातृ निकायबाट सञ्चालित प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिम कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालनका निम्ति समन्वय र नीतिनिर्देश गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाइने लगायतका विषय मार्गचित्रमा उल्लेख छ।

यसैगरी उच्च हिमाली, दुर्गम क्षेत्र, विपन्न समुदाय र भौगोलिक रुपमा विद्यालयबाट टाढा रहेका विद्यार्थीहरुका निम्ति आवासीय सुविधासहितको शिक्षा विस्तार गरिने मन्त्री पोखरेलले बताए। सबै विद्यालयमा प्रारम्भिक बालशिक्षा सुविधा पु¥याउनुका साथै आवश्यकताअनुसार वैकल्पिक प्रारम्भिक शिक्षा केन्द्र सञ्चालन गरी सबैको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ।

मन्त्री पोखरेलको १० बुँदे मार्गचित्रमा विद्यालय उमेर समूहका सडक बालबालिका र बालश्रमिकलाई आवासीय सुविधासहित शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ।

साथै, उच्च शिक्षालाई परिणाममुखी बनाउन उच्च शिक्षा अध्ययनको अन्तिम वर्षमा विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन भत्तासहित सहभागिताका लागि पाठ्यक्रममा निश्चित पाठ्यभारको व्यवस्था गरिने, विश्वविद्यालयलाई राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक  विश्वविद्यालयमा वर्गिकरण गरिने, संघीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयका लागि संघीय  सरकारमार्फत हुने लगानीको ढाँचा निर्धारण गरिनेछ।

‘दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गरी जीवनपर्यन्त सिकाइ प्रवद्र्धन गर्न शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालने गरिने निर्णय भएको छ,’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘खुला विद्यालय शिक्षालाई कक्षा १२ सम्म विस्तार गरिने छ। विज्ञान तथा प्रविधिलाई प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म जोड्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।’

प्रकाशित: ३० चैत्र २०७४ ०१:४४ शुक्रबार