समस्याहरूको महासमुद्रमा देश

बुधबार, ०८ असार २०७३, ०७ : ०९ पुरूषाेत्तम दाहाल

यो आलेख तयार गर्दैगर्दा करिब चार दशकदेखि गृहयुद्धको भासमा प्रतिदिन डुब्दै गएको अफगानिस्तानबाट १२ नेपालीको नृशंस हत्याको खबर आएको छ । सामान्य सुरक्षाकर्मीका रूपमा कार्यरत  ती नेपालीले अफगानिस्तानमा क्रूरतम शैलीमा भइरहेको हिंसाको सिकार हुनुपर्यो । सन् १९७० को दशकमा अफगानिस्तानबाट राजसंस्थाको उन्मूलन भयो । त्यसपछि पहिले सैनिक तानाशाह, त्यसपछि साम्यवादको प्रमुख निर्यातक भनेर चिनिएको तत्कालीन सोभियत संघको हस्तक्षेप र साम्यवादी सत्ताको स्थापनापश्चात् अफगानी जनताले अहिलेसम्म शान्तिको सास फेर्न पाएका छैनन् । सोभियत हस्तक्षेपलाई अन्त्य गर्ने नाममा अमेरिका र पश्चिमाहरूले अफगानिस्तानममा खेलेको भूमिकाकै आडमा अहिले इस्लामिक अतिवादले संसारलाई आफ्नो प्रभावको घेराभित्र समेट्न लागेको देखिन्छ । अफगानिस्तानदेखि पश्चिम फर्केर हेर्ने हो भने यतिखेर धेरै इस्लामिक राष्ट्र यो वा त्यो नाममा अतिवादको सिकार भइरहेका छन् ।

हिजो अफ्रिकी राष्ट्रह«मा देखिएका गृहयुद्धभन्दा पनि भयानक ढंगमा यतिखेर इस्लामिक राष्ट्रहरू युद्धको ज्वालामा बलिरहेको देखिन्छ । विगतमा राजनीतिका कारण र सत्ताशक्ति बिस्तारको महत्वाकांक्षाका कारण राज्यहरूबीच हुने युद्ध र आन्तरिक द्वन्द्व इतिहासका विषय हुन लागेका छन् । अब युद्धको रूप परिवर्तन हुँदैछ । केही समययता धर्मका नाममा, जातका नाममा युद्धको आगो सल्किँदै गएको देखिन्छ । इराक, सिरिया, लिबिया, सुडान, इजरायल, प्यालेस्टाइनलगायत अनेक राज्यमा यतिखेर धर्मका नाममा युद्धको संग्रालो देखिन्छ । केही दिनअघि अमेरिकाको फ्लोरिडाको ओल्र्यान्डमा भएको घातक हमला र फ्रान्सको पेरिसमा भएको आक्रमण पनि धार्मिक प्रतिशोधकै परिणाम हुन् । नेपालीको मुख्य गन्तव्य खाडी क्षेत्र युद्धविभीषिकामा जलिरहेको अवस्था छ । अहिले अफगानिस्तानमा नेपालीमाथि बर्बरतापूर्वक भएको आक्रमणको घटनाले ०६१ भदौ १६ मा इराकमा भएको १२ नेपालीको क्रूरतम हत्यालाई स्मरण गराएको छ । नेपाली जनता किन इस्लामिक अतिवादीको आँखाको तारो बन्न लागे ? यो विषयमा राज्यको गम्भीर ध्यान तत्काल जानु जरुरी छ ।

यसैगरी सामान्य सुरक्षाको जिम्मेवारीमा बसेका सोझा नेपालीमाथि आक्रमण लक्षित हुने क्रम बढ्यो वा काम गर्न गएकाहरू अतिवादको सिकार भए भने राष्ट्रका लागि सर्वाधिक खेदजनक र पीडाजनक अवस्था हुन सक्छ । अभाव, गरिबी, बेरोजगारी र अलि बढी कमाउने आकांक्षाकै कारण नेपाली खाडीतिर आकर्षित भएको देखिन्छ । इराक, अफगानिस्तान र सिरियाको हिंसाको मारमा नेपाली पर्दै गएपछि भोलिका दिनमा जुनरूपमा युद्धको डढेलो बढ्दै जान्छ त्यही अनुपातमा नेपाली युद्धोन्मादीका आँखामा पर्नु असम्भव हुने छैन ।
अहिले यसै पनि नेपालीको बौद्धिक पलायन आश्चर्यजनक संख्यामा बढिरहेको छ । देशभित्रको राजनीति प्रतिभावान्का लागि सकारात्मक छैन । योग्य बनाउन सकारात्मक विभेदलाई सबैले स्वीकार गरे पनि समान योग्यतालाई समान व्यवहार नहुने व्यवस्थाले धेरै पढालेखा सकेसम्म विदेश पलायन हुने र उतै आफ्नो योग्यता प्रयोग गरी बसोबासको मनस्थिति बनाइरहेको अवस्था छ । यसरी अरु तेस्रो राष्ट्रमा गएर काम गर्ने अवसर कम भएका नेपालीको रोजाइ दक्षिण कोरियादेखि सामान्य मजदुरीको गन्तव्य खाडी नै भएको छ । रोजगारीका लागि विदेश पुगेकाहरूको शव प्रतिदिन दुई–चार त यसै छ, तर अतिवादको आक्रमणमा पर्न लागेपछि यो संख्या भोलिका दिनमा भयावहरूपमा बढ्ने खतरा छ । यसप्रति सरकार कति गम्भीर छ सोचनीय छ ।

यसै पनि अफगानिस्तानमा मारिएका नेपालीप्रति सरकारको धारणा आउनुभन्दा निकै पहिले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालको संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले शोक र संवेदना प्रकट गरिसकेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । यसबाट सरकारमा गम्भीरता कम रहेको   अथवा घटनाको कम्पनलाई बिस्तारै अनुभव गर्न खोजेजस्तो प्रतीत हुन्छ । दिउँसो निकै ढिलो गरी परराष्ट्र मन्त्रीले संसद्मा घटनाको निन्दा गर्ने र प्रधानमन्त्रीले दुःख प्रकट गर्नेबाहेक सरकारका तर्फबाट  मृतकका परिवारका विषयमा केही बोल्नु आवश्यक ठानिएको देखिएन ।

विदेशबाट यस्तो क्रूरताको समाचार आइरहेको बेला नेपालमा अनेक चिकित्सक, इन्जिनियर र पाइलटसमेत नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा सेवा प्रवेश गरेको अथवा योग्यता बढाउन नक्कली प्रमाणपत्रको सहारा लिएको अभियोगमा पक्राउ परेको सनसनीपूर्ण समाचार आउन थालेका छन् । कानुनको जटिलतम प्रक्रियालाई व्यावहारिक बनाउन नसक्दा वा समयमै विचार पु¥याउन नसक्दाका परिणाम हुन् यी । प्राविधिक शिक्षा हासिल गर्न व्यवस्था गरिएका कठोर नियम र आर्थिक दबाब तथा अपारदर्शी शैलीको सिकार अहिले देशको शैक्षिक र सेवा क्षेत्र हुन पुगेको देखिन्छ । कानुनलाई विवेकपूर्ण प्रयोग गर्नुभन्दा तत्काल प्रचारका लागि वा प्रतिशोधका लागि उपयोग गर्ने प्रचलन व्याप्त छ । यसैको मारमा सञ्चारजगत् पनि हुन लागेको छ । यस सन्दर्भमा सरकारले ०४७ को संविधानले समेत प्रदान गरेको अखण्ड मौलिक हकको प्रावधानविरुद्ध सञ्चारसंस्थाहरू नै बन्द गर्न सक्ने नियम तर्जुमा गर्न लागेको छ । अहिले अनलाइन समाचारका हकमा मात्र यो खबर आए पनि भोलिका दिनमा यसैलाई नजिर मान्दै रेडियो, टेलिभिजन र छापामाध्यममा समेत नियन्त्रणको हथौडा प्रयोग हुने संकेत यसले गरेको छ । सरकार देशका मुख्य समस्याको पहिचान गरी समाधान खोज्नुभन्दा अन्य विषयतर्फ आमनागरिकको ध्यान मोड्न चाहिरहेको स्पष्ट छ । यतिखेर अनलाइनलाई नियमन गर्ने आवश्यकता किन प¥यो ? यो प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ ।

सरकारसामु अफगानिस्तानको घटना चुनौतीका रूपमा अगाडि तेर्सिएको छ भने नक्कली प्रमाणपत्र प्रकरणले देशको सिंगो शैक्षिक, प्राज्ञिक र प्रविधिक क्षेत्रलाई मर्माहत बनाएको छ । नेपालको आन्तरिक शैक्षिक व्यवस्थापन र प्रशासन संयन्त्र कस्तो रहेछ भन्ने विषयलाई पनि यसले गम्भीररूपमा उठाएको छ । यी विषयको स्थायी समाधान के हुन सक्छ ? र, कसरी खोजिनुपर्ने हो ? तुरुन्त सरकारले विशेष कदम चाल्नैपर्ने देखिन्छ । रोजगारी नपाएर र आफ्नै देशमा उपयुक्त अवसर नपाएर विदेश जान विवश तथा पलायन हुन विवशलाई स्वदेशमै बस्न सक्ने विश्वसनीय आधार कसरी निर्माण गर्ने ? देशभित्र गत वर्षदेखि नै भूकम्पका कारण पीडितहरूको दुर्दशा  छ । अहिले प्रत्येक पीडित परिवारमा हाहाकार छ । तर, सरकार तीनवटा निर्वाचन १८ महिनाभित्रै एकैपटक सम्पन्न गर्ने भनी यी पीडित नेपाली र दिनप्रतिदिन रोजगारीको खतरामा रहेकाहरूको संवेदनालाई छायामा पार्ने तयारीमा जुटेको छ ।

निर्वाचन लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने अनिवार्य सर्त हो । यसमा कसैको पनि विमति हुन सक्दैन । त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक दलका लागि त निर्वाचन पहिलो आवश्यकता हुनुपर्छ । पहिले स्थानीय, त्यसपछि प्रदेश र अन्त्यमा संघीय संसद्को निर्वाचन हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । तर, कांग्रेसले निर्वाचनलाई असम्भव भनेर आलोचना गर्नु आश्चर्यजनक छ । जुनसुकै परिस्थितिमा पनि निर्वाचनमा जाने निर्णय कांग्रेसका लागि आफ्नो विश्वास, सिद्धान्त र मान्यताअनुरूप हुनेछ । ठीक यसको विपरीत एमाले नेतृत्वको गठबन्धन सरकार निर्वाचन गर्ने दृढ अठोट गरिरहेको देखिन्छ । जबकि, वर्तमान सरकारलाई कुनै पनि हालतमा निर्वाचन गर्नु जरुरी देखिन्न । निर्वाचन गर्ने हो भने यही सरकारको गठबन्धनमा रहेका दुई राजनीतिक दलले संविधानविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने थिएनन् । संविधानले संघीयतालाई आत्मसात् गरिसकेको छ र अबको निर्वाचन सोही मान्यताअनुरूप हुनुपर्नेछ ।

तर, उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको जनमोर्चाले कुनै पनि हालतमा संघीयता अस्वीकार गर्ने जनाउँदै यसविरुद्ध अभियान थालेको छ । सरकारले संघीयताअनुरूप निर्वाचनमा जाने प्रतिबद्धतासहित तयारी गरिरहनु अनि अर्को घटक संविधानविरुद्ध आन्दोलन र जनपरिचालनमा जाने भएपछि यो सरकारले भनिरहेको  निर्वाचनको विषयको कुनै अर्थवत्ता देखिँदैन । कि त वर्तमान प्रधानमनत्री केपी शर्मा ओलीले केसीसहितको संविधान नमान्ने राजनीतिक दललाई सरकारबाट हटाउन सक्नुप¥यो कि त निर्वाचनको कुरा देशभित्रका अन्य जटिल प्रश्नबाट जोगिन र सत्ताको निरन्तरताका निम्तिमात्र उठाइँदैछ भनेर स्वीकार गर्नुप¥यो ।

प्रश्न यतिमै सीमित छैन । सरकारको अर्को घटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले धार्मिक जागरण अभियान थालेको छ । उसले नेपाललाई जुनरूपमा भए पनि हिन्दू राष्ट्र कायम गराउने र राजसंस्थालाई पुनस्र्थापित गर्ने तथा संघीयताको बदला एकात्मक राजनीतिक प्रणाली हुनुपर्ने माग गरिरहेको छ । केसी र कमल थापा पृथक कोणबाट यो संविधानको खारेजी वा पुनर्लेखनका पक्षमा जनमत बटुल्ने अभियानमा छन् । योभन्दा पनि तराई–मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूले वर्तमान संविधानमा ५० भन्दा बढी संशोधनको माग गरिरहेका छन् । यस्ता अनेक समस्या र अवस्थामा सुधार नगरी निर्वाचनको कुरा आफैमा हास्यास्पद लाग्छ । यद्यपि, अब दुई वर्षभित्र निर्वाचन भएन भने अर्को संवैधानिक संकट निम्तने निश्चित छ । यही अवस्थाको आडमा सरकारले बाँकी समस्यालाई बेवास्ता गर्दै र सहमति कायम नगरी निर्वाचनको बहस चलाएर आफूलाई निर्विघ्न बनाउने प्रयास गरिरहेको छ, जुन अत्यन्तै प्रत्युत्पादक छ ।
 

 








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा

स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा

सामसंग GearVR र गुगल डेड्रिम जस्ता स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा परेको छ ! ...

जगदम्बा मोटर्सको ‘टिभिएस सुपर एक्सचेन्ज फाइनान्स फेयर’

जगदम्बा मोटर्सको ‘टिभिएस सुपर एक्सचेन्ज फाइनान्स फेयर’

नेपालको लागि टिभिएस टू ह्विलर्सको एकमात्र आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले ‘टिभिएस एक्सचेन्ज एन्ड फाइनान्स फेयर’को आयोजना गर्ने भएको छ ।

टेलिकमको अटम अफर सार्वजनिक

टेलिकमको अटम अफर सार्वजनिक

नेपाल टेलिकमले विभिन्न प्याकेजसहितको आकर्षक अटम अफर सार्वजनिक गरेको छ । ...

कुमारी बैंक र नेपाल ग्यासबीच सहकार्य

कुमारी बैंक र नेपाल ग्यासबीच सहकार्य

कुमारी बैंक र नेपाल ग्यास इन्डस्ट्रिज प्रालिबीच आय संकलन सुविधासम्बन्धी एक सहकार्य भएको छ । ...

सानो गौचरनमा केटिएमले सर्भिस सेन्टर

सानो गौचरनमा केटिएमले सर्भिस सेन्टर

नेपालका लागि केटिएमको आधिकारिक बिक्रेता हंसराज हुलासचन्द एन्ड कम्पनी प्रालिले राजधानीको सानो गौचरनमा सर्भिस सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

सिटिजन लाइफको सभा सम्पन्न

सिटिजन लाइफको सभा सम्पन्न

सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सले दोस्रो वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ । ...

बैंक अफ काठमाण्डूको सभा

बैंक अफ काठमाण्डूको सभा

बैंक अफ काठमाण्डूको २५औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । ...

ओपोद्वारा नेपालमा रेनोटू एफ सार्वजनिक

ओपोद्वारा नेपालमा रेनोटू एफ सार्वजनिक

ओपोले नेपालमा रेनो सिरिज अन्तर्गत आफ्नो नयाँ स्मार्टफोन रेनोटू एफ सार्वजनिक गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad