लामाबगर (दोलखा) – स्वदेशी लगानीको सबैभन्दा ठूलो माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा आयोजनाले मासिक एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ घाटा व्यहोरिरहेको छ।

२०६७ सालदेखि दोलखाको बिगु गाउँपालिका १ स्थित लामाबगरमा निर्माण सुरु भएको चार सय ५६ मेगावाटको आयोजनाले २०७२ असारभित्र बिजुली उत्पादन गरिसक्ने लक्ष्य थियो। तर भूकम्प, नाकाबन्दीलगायत विभिन्न अवरोधले आयोजनाको समयावधि दुईपटकसम्म सरेको छ।

अधिकारीहरूका अनुसार ढिलाइका कारण आयोजनाले दैनिक चार करोड रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोरिरहेको छ। लक्ष्यभन्दा तीन वर्ष पछाडि धकेलिएको आयोजनाले ढिलाइकै कारण यति ठूलो रकम नोक्सानी व्यहोरिरहेको हो। आयोजना ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत सेयर मोडालिटीबाट चलेको छ। ‘अहिलेको स्थितिमा ऋणको ब्याज दैनिक १.५ करोड रुपैयाँ पर्छ,’ बुधबार आयोजनास्थलको निरीक्षणमा पुगेका प्रधनमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘ब्रिफिङ’ गर्दै आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘आयोजना सम्पन्न भएको भए बिजुली बालेर दैनिक रुपमा साढे दुई करोड रुपैयाँ कमाउँथ्यो। निर्माणमा ढिलाइ हुँदा दैनिक चार करोड रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोरिरहेको छ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतको आयोजनामा नेपाल सरकारसहित कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, नागरिक लगानी कोषलगायत देशका ठूला संस्थाको ऋण लगानी छ। यस्तै ती संस्थामा कार्यरत कर्मचारी रकम जम्मा गर्ने सञ्चयकर्ता र देशभरका सर्वसाधारण र प्रभावित जिल्लावासीले समेत लगानी गर्न पाउने सेयरका कारण आयोजनामा प्रायः नेपाली परिवारको प्रत्यक्षअप्रत्यक्ष लगानी आयोजनामा रहनेछ। आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोषले १० अर्ब, टेलिकमले ६ अर्ब, नागरिक लगानी कोषले दुई अर्ब, राष्ट्रिय बिमा संस्थानले दुई अर्ब र नेपाल सरकारले ११ अर्ब लगानी गरेको छ।  

२०६७ भदौमा निर्माण थालिएको आयोजनाबाट २०७२ असारभित्र बिजुली बाल्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण आयोजना थप पछाडि धकेलिएको थियो। ‘नाकाबन्दी र भूकम्पले प्रत्यक्ष रुपमा एक वर्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा दुई वर्षसम्म प्रभावित पारिदियो,’ आयोजनाका कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले भने। उनका अनुसार भूकम्पमा भत्किएको आयोजनाको प्रवेशमार्ग खोल्न २० महिना लाग्यो। यस्तै आयोजनाको सुरुङ डिजाइन परिवर्तन पनि ढिलाइ हुनुको मुख्य कारक हो। निर्माणको सुरुवाती चरणमा विस्फोटक पदार्थका लागि चाहिने स्वीकृति प्रक्रियामा सरकारी तवरबाटै आठ महिना लगाइएका कारणसमेत निर्माण अवधि बढ्न पुगेको अधिकारीहरुको भनाइ छ।

लागत १४ अर्ब बढ्यो
सुरुमा ३५ अर्ब २९ करोड लागतमा सम्पन्न हुने तयारी गरिएको आयोजनाको लागत बढेर ४९ अर्ब पुगेको छ। अधिकारीहरुका अनुसार लागत ४९ अर्ब २९ करोडमा सक्ने बताइएको छ।
 
ठेकेदारको लापरबाही
चारवटा प्याकेजमा निर्माण भइरहेको आयोजनाको दोस्रो प्याकेज हाइड्रो मेकानिकल कामको जिम्मेवारी पाएको भारतीय कम्पनी टेक्स्म्याको रेलवे इन्जिनियरिङले काममा ढिलासुस्ती गरेका कारण अझै एक वर्ष पछि धकेलिने सम्भावना रहेको आयोजनाका वरिष्ठ अधिकारीहरुले बताएका छन्।

आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले भारतीय कम्पनीले पेन स्टक पाइपहरुको जडानको काममा ढिलाइ गरेका कारण समस्या भए पनि नौ महिनाभित्र बिजुली बाल्न समस्या भने नहुने बताए। ‘सामान ढुवानीमा समस्या देखाएर उक्त कम्पनीले केही ढिलाइ गरेको छ,’ उनले भने, ‘उसको काममा रफ्तार दिन कूटनीतिक स्तरसहित सबै खाले दबाब दिने काम भइरहेको छ।’

सडक मर्मत नहुँदा ढुवानीमा समस्या
भारतीय ठेकेदार कम्पनीले सामान ढुवानी गर्ने लामोसाँघु–जिरी सडक जीर्ण भएका कारण सामान ढुवानीमा समस्या देखाएको छ। सडक विभागले फराकिलो बनाइरहेको उक्त सडकको निर्माणमा ठेकेदारले ढिलाइ गरिरहेको छ। सडकभरि खाल्डाखुल्डी र भत्किएका कारण तामाकोसी आयोजनाका सामान लैजान नसकिएको हो। बिग्रेका सडकमा ‘हेभिवेट’ उपकरणहरु ओसार्दा टेलर पल्टिएका कारण उक्त सडक प्रयोग गर्न ठेकेदार कम्पनीले बन्द गरेको हो।

पुसभित्र बिजुली बाल्छौं
आयोजनाका कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले आगामी पुसभित्र बिजुली उत्पादन गर्न सकिने बताए। ‘हाइड्रो मेकानिकलको ढुवानीलाई सहज बनाएलगत्तै कामसमेत द्रुत गतिमा अघि बढ्नेछ। पुसभित्र बिजुली उत्पादन सुरु गरेरै छाड्छौं,’ श्रेष्ठले भने। आयोजनाका अनुसार हालसम्म ९४ प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ। भूमिगत विद्युत्गृहभित्र भारतीय ठेकेदारले पाइप जडान गर्ने केही कामबाहेक अधिकांश काम अन्तिम चरणमा पुगेका छन्।

चैतभित्र ६ वटै टर्बाइन घुमाएर चार सय ५६ मेगावाट बिलुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य आयोजनाको छ।

‘काममा कुनै सम्झौता नगर्नुस्। सरकार जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार छ,’ बुधबार बिहान आयोजनास्थलको निरीक्षणमा आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने।

उनले आयोजनामा ढिलाइ गरिरहेको भारतीय ठेकेदार कम्पनीलाई आफूले कूटनीतिक स्तरबाट समेत दबाब दिने र आयोजनालाई नै अवरोध हुने गरी लामोसाँघु–जिरी सडकको काममा लापरबाही गर्ने ठेकेदार कम्पनीबारे छानबिन गरेर सडक निर्माण सक्न पहल गर्ने बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले दुई वर्षअघि नै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजना विभिन्न कारणले ढिलाइ भएको भन्दै अब कुनै पनि बहानामा ढिलाइ नहुने बताए। ‘अब विलम्ब गर्नै हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसका निम्ति सरकारले के गर्नुपर्छ, भन्नुस्।’

ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव, चिनियाँ राजदूत यु होङसहित लामाबगरको गोंगरमा हेलिकप्टरबाट ओर्लिएका प्रधानमन्त्री ओलीले आयोजनाको भूमिगत सुरुङ मार्ग निरीक्षणमा झन्डै डेढ घन्टा लगाएका थिए।

प्रकाशित: २९ चैत्र २०७४ ००:२९ बिहीबार