काठमाडौं - गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुँदै आएका यातायात व्यवसायसँग सम्बन्धित संघसंस्थाको दर्ता र नवीकरण अब कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट हुनुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरेका छन्।

गृह मन्त्रालयले यातायात क्षेत्रमा मौलाउँदै आएको सिन्डिकेट अन्त्य गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको हो । प्रस्तावमा छलफल भए पनि परित भने हुन सकेन । गृह मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता झंकनाथ ढकालले मन्त्रालयले तीन दिनअघि यातायात सेवा समिति तथा संघको दर्ता र नवीकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नगर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा दर्ता गरेको बताए । ‘यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य गर्न तीन दिनअघि मन्त्रीज्यूले मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा प्रस्ताव पेस गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पारित भएसँगै यातायात क्षेत्रमा मौलाइरहेको सिन्डिकेट अन्त्य हुनेछ।’

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले सरकारले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका एकलौटी भएको भन्दै त्यसलाई नमान्ने घोषणा गर्दै आन्दोलनमा उत्रिने जनाएको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले यातायात व्यवसायी समितिहरू नवीकरण नगर्ने प्रस्तावमाथि मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भए पनि पारित भने भइनसकेको बताए ।यातायात अधिकारकर्मी राम थापा यातायात व्यवसायी समिति कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता नहुँदा राज्यले राजस्व गुमाइरहेको बताउँछन् । ‘कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार यातायात समिति कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरेर चलाउनुपर्छ ।

‘कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार यातायात समिति कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरेर चलाउनुपर्छ । तर, यातायात समितिहरू सामाजिक संघसंस्थाजस्तै संस्था दर्ता ऐनअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएर करको दायराबाट पन्छिरहेका छन् ।’

तर, यातायात समिति सामाजिक संघसंस्थाजस्तै संस्था दर्ता ऐनअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरेर करको दायराबाट पन्छिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘कम्पनीमा दर्ता भइसकेपछि जबरजस्ती सिन्डिकेट लाद्न खोजे सरकारले तत्कालै कम्पनी खारेज गर्न सक्ने अधिकार रहन्छ । त्यसैले यातायात व्यवसायी कम्पनीमार्फत आउन नचाहेका हुन् ।’ उनका अनुसार सरकारले २०७१ सालमा भाडाका सवारीसाधन यातायात समितिमार्फत दर्ता र नवीकरण गर्न रोक लगाएको थियो । तर, तत्कालीन गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले यातायात व्यवसायीको दबाबमा संस्था दर्ता ऐनमार्फत नै समितिको दर्ता र नवीकरण खुला गरेका थिए।

कम्पनीमा दर्ता भए नियमित आम्दानीको लेखा परीक्षण गरेर राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले यातायात व्यवसायीले कम्पनीमा दर्ता हुन आलटाल गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।  गैरसरकारी संस्थाका रुपमा दर्ता भएका संस्थाहरु गैरनाफामुखी हुनुपर्नेमा यातायात व्यवसायी भने नाफामुखी छन् । सार्वजनिक यातायातले यात्रुबाट संकलित रकमको कर तिर्दैनन् । उनीहरुले सवारी नवीकरण र दर्ता, सवारी जाँचपासलगायतका शुल्क मात्रै तिर्दै आइराखेका छन्।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले अब यातायात व्यवसायी समिति कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘यसअघि यातायात सेवा समिति गैरसरकारी निकाय जस्तै संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुँदै आइराखेका छन् । जसबाट राज्यलले अर्बाैं रुपैयाँ घाटा व्यहोर्दै आइराखेको थियो,’ उनले भने, ‘गैरनाफामूलक संस्था मात्रै जिल्ला प्रशासनमा दर्ता हुनुपर्ने हो । तर, यहाँ यातायात व्यवसायीले गलत ऐनको फाइदा उठाउँदै आइरहेका छन् ।’
 

प्रकाशित: २८ चैत्र २०७४ ०२:११ बुधबार