अछाम –सशस्त्र प्रहरीले तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वकालमा हडपेर क्याम्प बसालेको साँफेबगरस्थित जग्गाका किसानले न उचित मुआब्जा पाएका छन् भने नत खेती गर्न सकेका छन्।

साबिकको मस्टामाडाै–१ जयाकोटस्थित ५० किसानको करिब ६४ रोपनी जग्गा किसानको बिनाकुनै सहमतिमा सशस्त्र प्रहरी बलको खप्तड गुल्मले क्याम्प राखेर बसेको थियो । सशस्त्र प्रहरीले बलपूर्वक हडपेर बसेको जग्गाको जग्गाधनीले उचित मुआब्जा पाएका छैनन् । क्याम्प हटेपछि पनि किसानले जग्गामा खेती गर्न पनि सकिरहेका छन्।खाद्यान्न उत्पादनका हिसाबले जिल्लाकै सबैभन्दा अग्रस्थानमा पर्ने यस साँफेबगर क्षेत्रको यस क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको बेस क्याम्प करिब पाँच वर्षसम्म बसेको थियो । २०५९ भदौ १९ गतेबाट बसेको क्याम्प ०६४वबैशाखमा मात्र अन्यत्र सरेको थियो ।

एकातर्फ बाली नष्ट गरेर सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प बस्दा किसानले बालीको क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो भने अर्कातर्फ क्याम्प हटेको करिब १० वर्षसम्म पनि खेती गर्न नसकिएको पीडित किसान हिरण्यबहादुर कुँवरले गुनासो गरे।‘आफ्नो जग्गामा लगाएको बाली पाक्नै लागेका बेला नष्ट गरिदिएको पीडा त एकातर्फ छँदै थियो भने अर्कातर्फ आफ्नो कति जग्गा तारबारभित्र प¥यो भनेर हेर्न खोज्दासमेत उल्टै कुटपिट भोग्नुप¥यो,’ कुँवरले भने, ‘सशस्त्रको बेस क्याम्प यहाँ रहँदासम्म जग्गा प्रयोग गर्न पाउनु त परै जाओस् राम्रोसँग हिंडडुल गर्न, सुत्न र काम गर्न पनि पाइएन।’

किसानको सहमतिबिनै क्याम्प निर्माण गरेर पाँच वर्षसम्म बसेको सशस्त्र प्रहरीले क्याम्प छोड्दासमेत किसानलाई कुनै जानकारीबिना जग्गामा निर्माण गरेका ठूल्ठूला बंकर त्यसै छोडेर हिँडेको थियो । खेतीयोग्य जमिनमा खनिएका ठूल्ठूला बंकरका साथै सुरुङ सबै जस्ताको त्यस्तै छोडेर गएपछि किसानले हालसम्म जग्गामा खेती गर्न सकेका छैनन्।

प्रशस्त अन्न उब्जाउ हुने जग्गा अहिलेसम्म पनि खोलाको बगर जस्तै छ । बंकर निर्माणका लागि सशस्त्रले प्रयोग गरेका ढुंगा पनि सबै जग्गामै छन् । ‘छेउछाउको जग्गामा अन्न उब्जनी भएको देखेपछि आफ्नो जग्गामा हेर्दा आँखाबाट आँसु बगेर आउँछ,’ पीडित किसान कित्थि टमटाले सुनाइन्, ‘कति सम्म परेका गह्रा थिए अहिले त पहिरो गएको जमिन जस्तो देखिन्छ।’

जग्गाधनीसँग बिना कुनै सहमतिमा सशस्त्रले जग्गा हडपेर काँडेतार लगाएपछि त्यसभित्रको जग्गा मात्र नभएर सँगै जोडिएको बाहिरको जग्गासमेत किसानले राम्रोसँग प्रयोग गर्न नपाएको अर्का किसान रामबहादुर कुँवरले सुनाए । ‘सँगै जोडिएको जग्गामा काम गर्दासमेत किसानले सशस्त्र प्रहरीको अनावश्यक गालीबेइज्जती सहनुपर्‍यो,’ कुँवरले भने, ‘त्यो पाँच वर्षको समय त यहाँका किसानका लागि निकै कष्टकर बन्यो।’

उनका अनुसार सशस्त्र प्रहरीले जग्गा नियन्त्रणमा लिनुका साथै तीन घरसमेत नियन्त्रणमा लिएका थिए । यस्तै १६ परिवार त्यहाँबाट विस्थापित हुनपरेको थियो भने दलित बालबालिकाले विस्थापित हुँदा पढाइ छोड्नुपरेको थियो ।सशस्त्र प्रहरीले बंकर निर्माणका गरेकाले जग्गाभर पूरै खाल्डाखुल्डी हुनुका साथै त्यसअघि गह्रा गह्रा रहेको जग्गा अहिले पूरै एउटै गह्रा जस्तो बनेको छ । यसले गर्दा कसको कहाँसम्म हो भनेर छुट्याउनै नसकिएको हिरण्य कुँवरले बताए।

‘पहिले त गह्राका आधारमा कसको कहाँ सम्म हो भनेर सजिलै छुट्याउन सकिन्थ्यो अहिले त छुट्याउनै गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘कसैले जग्गा बिक्री गर्न खोज्दा समेत छुट्याउन नसकेर समस्या उत्पन्न भइरहेको छ ।’ सशस्त्र प्रहरीले क्याम्प छोडेपछि पाँच वर्षसम्म बालीको क्षतिपूर्ति भनेर सरकारले प्रतिबाली एकदेखि दुई हजार रुपैयाँसम्म दिए पनि उक्त रकम एक वर्षको बालीको जति पनि नभएको कुँवरले बताए । पछिल्लो समय पीडित किसानले जयाकोट बेस क्याम्प कृषक संघर्ष समिति गठन गरेर र जग्गाको उचित मुआब्जाका लागि आवाज उठाए पनि कुनै सुनुवाइ भएको छैन ।
 

प्रकाशित: २८ चैत्र २०७४ ०१:२३ बुधबार