कृषि र पशुको बजेट १२ अर्ब घट्ने

बुधबार, २८ चैत २०७४, ०६ : ३९ दिलीप पौडेल

काठमाडौं – कृषि वस्तुको उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गरेको सरकारले कृषि क्षेत्रलाई बजेट दिन कन्ज्युस्याइँ गरेको छ । केन्द्रीयदेखि स्थानीय सरकारसम्मले कृषि क्षेत्रको बजेटलाई पूर्वाधार लगायत अन्य क्षेत्रमा परिचालन गर्दै कृषि र पशुको बजेट कटौती गरेका छन्।

बजेट बनाउन गृहकार्य थालेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को लागि कृषि र पशुमा चालु आर्थिक वर्षको भन्दा साढे १२ अर्ब रुपैयाँ कम बजेट सिलिङ तोकेको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले कृषि र पशु क्षेत्रको लागि आगामी वर्ष २६ अर्ब ५४ करोड ५७ लाख रुपैयाँको सिलिङ तोकेको छ।

चालु आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा स्थानीय तहमा पठाएको सहित कृषि विकास र पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको बजेट ३९ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ थियो । यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ कम हो ।अहिले प्राप्त सिलिङमा कृषि क्षेत्रलाई कम प्राथमिकता दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कार्कीले बताए । ‘कृषि वस्तुको उत्पादन बढाउन बजेट बढाउनुपर्ने हो,’ कार्कीले भने, ‘तर, कटौती भएर आएको छ।’

कृषि विकास, पशुपक्षी, भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई सरकारले गाभेर कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रालय बनाएको छ । चारवटा मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षमा कुल बजेट ४८ अर्ब ४९ कारेड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट थियो ।  ती मन्त्रालय गाभिएर बनेको कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ३२ अर्ब ९८ करोड ८३ लाख रुपैयाँमात्र सिलिङ तोकिएको छ । उक्त रकम प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि हो । समग्रमा १५ अर्ब ५१ करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट कटौती भएको छ।

क्षेत्रगत रुपमा बाँडफाँड गरेर हेर्दा एकीकृत भएको मन्त्रालयमा गत वर्षको तुलनामा ३१.९८ प्रतिशत कम बजेटको सिलिङ प्राप्त भएको मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता शंकर सापकोटाले बताए । ‘स्थानीय र प्रदेश सरकारको बजेट समेत यसमा समावेश गरिएको छ,’ सापकोटाले भने, ‘यसको प्रत्यक्ष असर उत्पादनमा पर्छ ।’  कुल गार्हस्थ उत्पादनमा एक चौथाइभन्दा बढी योगदान पुर्‍याएको कृषि प्राथमिकतामा परेको नदेखिएको सापकोटाको भनाइ छ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफूले उठाउने राजस्वको बजेट आफैं बनाउने छन् । उत्पादन बढाउन बजेट वृद्धि गर्नुपर्नेमा हरेक वर्ष कटौती भइरहेको छ । सिलिङ अनुसार संघमा कृषिको लागि १४ अर्ब सात करोड, पशुपक्षीमा चार अर्ब ५५ करोड, सहकारीमा ९७ करोड, भूमि व्यवस्थामा तीन अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ छ । प्रदेश सरकारको लागि चार अर्ब ४२ करोड र स्थानीय तहको लागि पाँच अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बजेट छ।

स्थानीय तहमा कृषिको लागि सरकारले पठाएको अनुदान ससर्त नहुँदा चालु आर्थिक वर्षमा पनि कृषि क्षेत्र उपेक्षामा परेको मन्त्रालयका सापकोटाले बताए । ‘समग्रमा कृषि क्षेत्रको बजेट घट्दै जाँदा किसान मर्कामा पर्छन्,’ सापकोटाले भने, ‘बजेटको आकार घटेको छैन । तर, कृषिको बजेट घट्यो।’

चारवटा मन्त्रालय गाभिएर बनेको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट समग्रमा ३२ प्रतिशत घटेको छ।

कृषिको बजेटमध्ये रनसायनिक मलमा करिब सात अर्ब रुपैयाँ, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको लागि ६ अर्ब, आगामी आर्थिक वर्ष सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरिएको सक्षम किास समृद्ध समाज परियोजालाई एक अर्ब र संघमार्फत सञ्चालन हुने अन्य नियमित कार्यक्रमको लागि पाँच अर्ब रुपैयाँ छ।

कृषिको बजेट घटाउन नहुने राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्दव अधिकारी बताउँछन् । ‘घोषणापत्रमा किसानमार्फत समृद्धिको सपना बाँड्ने, कृषिको व्यावसायिकीकरण र औद्योगिकीकरणका कुरा गर्ने,’ अधिकारीले भने, ‘अनि स्रोत घटाउने काम गर्नु भएन।’

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कृषिमा विनियोजन गर्नुपर्ने बजेट पूर्वाधार विकास लगायत क्षेत्रमा खर्च गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा स्थानीय तहको लागि पाँच अर्ब १२ करोड ५९ लाख रुपैयाँमध्ये दुई अर्ब ४६ करोड  १५ लाखमात्र कृषिमा विनियोजन गरेको कृषि विभागले जनाएको छ।

केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहलाई कृषि क्षेत्रमा पठाउने बजेट निःसर्त पठाउँदा अन्य क्षेत्रमा खर्च भएकाले केही वर्ष ससर्त पठाउनुपर्ने महासंघका अध्यक्ष अधिकारीले बताए । ‘कृषिको बजेट स्थानीय सरकारले पूर्वाधार र अन्य खर्चमा प्रयोग गर्‍यो,’ अधिकारीले भने, ‘केही वर्षको लागि सर्त तोकेर पठाउनु पर्छ।’

चालु आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयले कृषि मन्त्रालयलाई दिएको बजेट सिलिङमा पाँच अर्ब १२ करोड ५९ करोड रुपैयाँ मुलुकभरका सात सय ५३ स्थानीय तहमा पठाउने भन्दै रकम घटाएको थियो । अर्थले स्थानीय तहलाई पठाउँदा सो रकम ससर्त नभई निःसर्त अनुदान शीर्षकमा पठाएपछि कृषि उपेक्षामा परेको कृषि विभागले जनाएको छ।

विगतमा स्थानीय निकायले बजेट विनियोजन गर्दा अनिवार्य रुपमा १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था थियो । अहिले स्थानीय तह आफैं सरकार भएकाले बाध्यात्मक अवस्था लागू नहुँदा कृषिको बजेट अन्य क्षेत्रमा खर्च गरिएको हो ।
 








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

टर्कीपीडितलाई ९७ लाख क्षतिपूर्ति

टर्कीपीडितलाई ९७ लाख क्षतिपूर्ति

काम नपाएपछि टर्कीबाट फर्केका व्यक्तिले ९७ लाख ९० हजार नौ सय ५७ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन् । ...

हिमालयन आर्ट फेस्टिभलमा उत्तम नेपाली कला उस्ताद

हिमालयन आर्ट फेस्टिभलमा उत्तम नेपाली कला उस्ताद

नेपालको समकालीन नेपाली कलालाई विश्व बजारमा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित सन् २०१० मा स्थापना भएको इ–आर्टस् नेपालले स्थानीय कलाकार र कलामार्फत...

स्टक क्लियरेन्स मेलामा घुइँचो

स्टक क्लियरेन्स मेलामा घुइँचो

राजधानीको भृकुटीण्डपमा जारी स्टक क्लियरेन्स मेला शनिबार ३१ हजारले अवलोकन गरेका छन् । ...

भृकुटीमण्डपमा यार्न तथा टेक्साइल मेला

भृकुटीमण्डपमा यार्न तथा टेक्साइल मेला

नेपाल धागो उत्पादक संघले नेपालमा दोस्रोपटक स्वदेशी लगाऔं, स्वदेशी बनौं नाराका साथ टेक्सटाइल एक्स्पो २०१९ राजधानीको भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरेको छ...

एनआइसी एसियाका न्यौपानेलाई प्रबल जनसेवाश्री

एनआइसी एसियाका न्यौपानेलाई प्रबल जनसेवाश्री

एनआइसी एसिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशनकुमार न्यौपानेलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान दिवसका दिन प्रबल जनसेवा श्री (चतुर्थ श्रेणी) द्वारा...

ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा वृक्षरोपण

ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा वृक्षरोपण

ग्लोबल आइएमई बैंकले संविधान दिवसको अवसरमा वृक्षरोपण गरेको जनाएको छ । ...

कामना सेवाको सरसफाइ अभियान

कामना सेवाको सरसफाइ अभियान

कामना सेवा विकास बैंकले संविधान दिवसको अवसरमा बैंकका देशभर रहेका शाखा कार्यालयमार्पmत सरसफाइ अभियान चलाएको जनाएको छ । ...

गुगलका एप्स नचल्ने हुवावेको पहिलो फ्ल्याग्शिप स्मार्टफोन

गुगलका एप्स नचल्ने हुवावेको पहिलो फ्ल्याग्शिप स्मार्टफोन

यी स्मार्टफोनहरूमा गुगलका एप्सहरू चल्ने छैनन् | जस मध्ये गुगल प्ले स्टोर, गुगल क्रोम, गुगल म्याप्स, गुगल प्ले म्युजिक, गुगल...

Ncell Footer Ad