काठमाडौं – श्रीमान् र श्रीमती दुवै सरकारी जागिरे भए अब सरकारले उनीहरुलाई सकेसम्म सँगै, नभए नजिकैको स्थानीय तह कार्यालयमा काम गर्न खटाउने भएको छ। सरकारले तयार पारेको नयाँ मापदण्डमा यस्तो व्यवस्था छ। मापदण्ड छिटै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउने तयारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको छ।

देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहका लागि ५७ हजार दरबन्दी स्वीकृत भएलगत्तै सरकारले त्यहाँ कर्मचारी खटाउन मापदण्ड तयार गरेको हो। ‘श्रीमान् र श्रीमती दुवै सरकारी जागिरे भए कर्मचारी खटाउँदा दरबन्दी भएसम्म दुवैलाई एउटै स्थानीय तहमा खटाउने, नभए नजिकैको स्थानीय तहमा खटाइनेछ,’ मापदण्डमा भनिएको छ, ‘एउटै स्थानीय तहमा खटाउन दरबन्दी नभएमा एउटै जिल्लाभित्र पर्नेगरी सरुवा व्यवस्था मिलाइनेछ।’ श्रीमान्, श्रीमती फरकफरक ठाउँमा रहँदा कर्मचारी सरुवा मिलाउन दौडधूपमा लागिरहने र कामसमेत प्रभावकारी नहुने भएकाले दुवैलाई एकै ठाउँमा सरुवा मिलाउने तयारी गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले बताए।

मापदण्डमा स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउँदा दीर्घरोगी, ज्येष्ठता, अपांगता भएका र गर्भवती एवं एक वर्षभन्दा मुनिको बच्चा भएका कर्मचारीलाई सरुवामा प्राथमिकता दिने उल्लेख छ।

मापदण्डमा स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउँदा दीर्घरोगी, ज्येष्ठता, अपांगता भएका र गर्भवती एवं एक वर्षभन्दा मुनिको बच्चा भएका कर्मचारीलाई सरुवामा प्राथमिकता दिने उल्लेख छ। दीर्घरोगी, अपांग र ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका कर्मचारीलाई सकभर रोजेकै स्थानमा खटाउने र गर्भवती तथा एक वर्षभन्दा कम उमेरको बच्चा भएका कर्मचारीलाई पायक पर्ने ठाउँमा खटाइनेछ। अन्यका लागि भने कर्मचारी खटाउँदा स्थायी ठेगाना÷जन्मस्थानलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ। एउटै स्थानीय तहमा दरबन्दीभन्दा धेरै प्रत्याशी भएमा ज्येष्ठ कर्मचारीलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ।

मन्त्रालयले कर्मचारी खटाउँदा स्थानीय तहलाई पहिलो प्राथमिकता दिनेगरी मापदण्ड तयार गरेको छ, जसअनुसार वडा, स्थानीय तह, जिल्ला, प्रदेश हुँदै प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ। स्थानीय तहका लागि पर्याप्त कर्मचारी पुगेपछि मात्रै अन्य निकायमा कर्मचारी खटाउनेगरी मापदण्ड तयार भएको छ। खटाइएका कर्मचारीलाई तोकिएको अवधि पूरा नभएसम्म अन्यत्र सरुवा नगरिने मापदण्डमा उल्लेख छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले देशभरका स्थानीय निकायलाई प्रभावकारी बनाउन कर्मचारी परिचालन गर्दा पनि स्थानीय तहलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिने बताए । ‘कर्मचारी परिचालनका लागि मापदण्डबारे छलफल भइरहेको छ,’ मन्त्री पण्डितले भने, ‘छलफलपछि यसलाई टुंग्याएर आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी लागू गर्छाैं।’ उनले कर्मचारीलाई मापदण्डअनुसार खटाइने र खटाएको ठाउँमा जान नमान्नेलाई कारबाही हुनेसमेत बताए।

प्रकाशित: २७ चैत्र २०७४ ०२:२५ मंगलबार