मधुवन (बर्दिया) – राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बबई सिँचाइले नहर निर्माण गर्ने क्रममा अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाकोे मूल्यांकनमा चलखेल गरेको पाइएको छ ।सिँचाइ आयोजनाले जग्गा अधिग्रहण गरेर उपलब्ध गराउने मुआब्जामा एउटै प्रकृतिका जग्गालाई पनि समान मूल्यांकन नगरेको पाइएको हो।

मधुवन नगरपालिकामा वडा नं. ६ मा पर्ने चारवटा ब्लकमा जग्गाको मुआब्जामा फरक–फरक मूल्यांकन गरेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन्।बहुप्रतिष्ठित आयोजनाको नहर निर्माणका लागि उपलब्ध गराउने मुआब्जाको पुनः मूल्यांकन गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ । पछिल्लो समय तीव्र गतिमा भइरहेको नहर निर्माणको कार्यको मुआब्जा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।

विवाद बढेपछि नहर निर्माण कार्य रोकिएको छ ।‘हामीले मुआब्जाको पुनः मूल्यांकनको माग गरेका छौैं,’ स्थानीय ओम नेपालीले भने, ‘पुनः मूल्यांकन नगर्ने हो भने अधिग्रहणमा परेका हामीजस्ता धेरै अन्यायमा पर्छौं ।’ उनका अनुसार एउटै किसिमका जग्गामा समान मूल्यांकनमा नभएकाले जग्गा धनिको फरक मत छ।मुआब्जा वितरण विवाद उत्कर्षमा पुगेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्टराईले बताए।

‘अनुपयुक्त तरिकाले मूल्यांकन भएको भन्दै गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयको आवश्यक निर्देशनपछि मात्र अन्य प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’बबई सिँचाइ आयोजनाले मधुवन नगरपालिकामा पर्ने हुलाकी सडकको मुखदेखि गुलरिया नगरपालिकाको परवतिरया मन्दिरसम्म जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । १६ करोड रुपैयाँ बराबरको जग्गा अधिग्रहण गरेर नहर विस्तार गर्ने भनिए पनि मुआब्जा विवादका कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन।

अनियमित तरिकाले जग्गा अधिग्रहणको मूल्यांकन भएको स्थानीय जग्गा धनि मानबहादुर बस्नेतले बताए । ‘सधियार जग्गाको मूल्यांकनमा समेत भारी फरक छ,’ उनले भने, ‘एकतर्फी ढंगले गरिएको मूल्यांकनमा हाम्रो असहमति हो ।’ अधिग्रहणमा परेका जग्गाको प्रतिकट्ठा सात लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म मूल्यांकन गरिएको छ।

अधिग्रहण गर्ने क्रममा वडा नं. ६ का चन्द्रबहादुर भण्डारीको जमिनको प्रतिकट्ठा ५० लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको छ । त्यस्तै सधियार कृत्रि वलीको जग्गामा २६ लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको छ । जग्गा धनि भण्डारीको सबैभन्दा बढी मूल्यांकन गरिएको देखिन्छ ।

त्यस्तै प्रतिकट्ठा ७, १२, २८, ३४ र ५० लाख रुपैयाँसम्म मूल्यांकन गरिएको पाइएको छ ।
मिलेमतोमा प्लटिङ गरेको जग्गामा अधिक मूल्यांकन गरेको आंशका स्थानीयले गरेका छन् । ‘सिँचाइले मुआब्जा उपलब्ध गराउने भन्ने खबर पाएपछि जग्गा प्लटिङ भएको थियो,’ एक स्थानीयले भने, ‘मिलिमतोमा त्यस्तो जग्गालाई अधिक मूल्यांकन गर्ने काम भएको हो।’

जग्गा प्राप्ति ऐनमा टेकेर जग्गा मूल्यांकन गरिएको बबई सिँचाइ आयोजनाका प्रमुख कुन्जनभक्त श्रेष्ठले बताए । ‘जग्गा प्राप्ति ऐनमा टेकेर अधिग्रहणको मूल्यांकन भएको छ,’ उनले भने, ‘केही व्यक्तिले अरुले धेरै मुआब्जा पाएको भन्दै विरोधसमेत गरेका छन्।’जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा गरिएको मूल्यांकनमा कुनै कमजोरी नरहेको उनले दाबी गरे।नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाको संलग्नतामा बबई सिँचाइ क्षेत्रको विकास सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन २०२४ सालदेखि सुरु भएको थियो।

पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनबाट कुल सिञ्चित क्षेत्र ४० हजार हेक्टर (पूर्वतर्फ १९ हजार र पश्चिमतर्फ २१ हजार हेक्टर)मा सिँचाइ पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ । पूर्वतर्फको १३ हजार दुई सय ४० हेक्टरको सम्भाव्यता अध्ययन २०३५ सालमा पूरा भएको थियो।

त्यसपछि आइडिएको सहयोगमा प्रथम चरणको इन्जिनियरिङको काम २०४० सालमा सम्पन्न भएपछि सोही विस्तृत डिजाइनमा बबई नदिको साइफन निर्माण गरी पश्चिमतर्फ नहर प्रणालीको विकास गर्न नेपाल सरकारसँग प्रस्ताव गरेको थियो।निर्माण कार्यको तयारी भएका बेला भारतले विरोध जनाएपछि काम अघि बढ्न सकेको थिएन । बर्दियाको कृषि प्रणालीमा सुधार ल्याउन सिँचाई अपरिहार्य भएकाले उक्त आयोजनाको काम सुरु गरिएको हो।

फलस्वरुप नेपाल सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट बृहत् सिँचाइ आयोजनाको काम पूरा गर्ने गरी २०४५ देखि बबई सिँचाइ आयोजनाले काम सुरु गरिरहेको छ। बबई सिँचाइ आयोजना विस्तारका लागि स्थानीय किसान र सरकारी गरी एक सय ४३ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ । पश्चिम नहरका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने क्रममा मुआब्जा विवाद बढेको हो।

प्रकाशित: २७ चैत्र २०७४ ०१:५५ मंगलबार