खाल्डाखुल्डी सडक। अस्तव्यस्त सहर। धुलो र फोहोरमैलाको सास्ती । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आउनुअघि उपत्यकामा देखिएका समस्या हुन् यी। 

स्थानीय तहको चुनावपछि यी समस्या समाधान हुने जनताको अपेक्षा थियो । उनीहरूलाई लागेको थियो– जनप्रतिनिधिले अब सबै समस्याको समाधान गर्ने छन्। 

गत वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भयो । उपत्यकाका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको १० महिना बितिसकेको छ । तर, जनप्रतिनिधि हुनु र नहुनुमा फरक देखिएन । जनप्रतिनिधि आएपछि समस्याको समाधान होला भनेर गरिएको आशा निराशामा परिणत भयो । उपत्यकावासीको चाहना अनुरूप जनप्रतिनिधिले काम नगर्दा यतिबेला जनता निराश हुन थालेका छन्।

उपत्यकामा समस्याको चाङ अहिले पनि ज्युकात्यू नै छ । फोहोरमैला, भद्रगोल सडक, अस्तव्यस्त ट्राफिक व्यवस्थापन र सवारी जामले उपत्यकावासीको निदहराम गराइरहेको छ । ‘उपत्यकामा वर्षाैदेखि थन्किएका समस्याको चाङ स्थानीय निकायले सम्बोधन गर्ने सकेनन्,’ ट्राफिक इन्जिनियर आशिष गजुरेलले भने, ‘स्थानीय तहले सडक, यातायात, खानेपानीलगायत अत्यावश्यक पूर्वाधार मात्रै सुधार गर्न सके । जनताले धेरै परिवर्तनको महसुस गर्न सक्थे । तर, दुर्भाग्य हुन सकेको छैन।’

काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले गत जेठ १७ गते कार्यभार समालेका थिए । उनले कार्यभार समालेकै दिन नगर कार्यपालिकाको बैठक बोलाएर ११ वटा निर्णय गरेका थिए । तीमध्ये काठमाडौंलाई ‘क्लिन दी सिटी’ बनाउने निर्णय मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको थियो । तर, उनले आफ्नो पहिलो निर्णय ‘क्लिन दी सिटी काठमाडौं’ अभियान पूरा गर्न सकेनन्।
शाक्य आएपछि दिनहुँ उठ्दै आएको फोहोरमैलाले समेत निरन्तरता पाएन। 

मेयरले पहिलो निर्णय त मात्रै होइन । निर्वाचित हुनुअगावै   जनतामाझ गरेका १ सय १ दिनमा गर्नु पर्ने १ सय १ प्रतिवद्धता गरेका थिए । तर, जनताले अझैसम्म  परिवर्तनको अनुभूति गर्ने काम केही देखिएको छैन। 

मेयरले पदभार समालेको ३ सय १३ दिन भइसक्दा समेत  जनताले महसुस गर्ने गरी केही पनि काम गर्न सकेका छैनन् । ‘मेयरसा’प आएपछि स्वच्छ र हराभरा सहर देख्न पाइएला भनेको त, उल्टै फोहोरमैलाको डंगुर सडकभरि नै देख्नुपर्‍यो,’ मेयर शाक्यको ‘क्लिन दी सिटी’ अभियानको स्मरण गर्दै कोटेश्वरका अनिल नेपालले भने, ‘मेयर सा’प आएपछि काठमाडौं सुध्रिएला भनेको त उल्टै बिग्रिएको पो महसुस गर्न थालेको छु।’

मेयर शाक्यले निर्णय कार्यान्वयन गराउन नसक्दा उनीजस्ता लाखौं महानगरवासीको गुनासो यस्तै हुने गरेको छ । चुनावी घोषणापत्र र कार्यपालिकाका बैठकका निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा मेयरको नेतृत्वमा नै प्रश्नचिन्ह् उठ्न थालेको छ । 
‘मेयर सा’प निर्णय गर्नुहुन्छ। तर, कार्यान्वयन गर्नुहुन्न,’ कामनपा वडा नं १६ का अध्यक्ष मुकुन्द रिजालले भने, ‘उहाँ मेयरभन्दा पनि पार्टीको भक्त बन्नुहुन्छ। त्यसैले जनताले महसुुस गर्ने काम हुन नसकेको हो।’ 

उनका अनुसार मेयर शाक्यले वडाध्यक्षको क्षमता अनुसारको काम बाँडफाँड गर्न नसक्दा समस्या आएको हो । ‘मेयर सा’पले वडाध्यक्षको क्षेत्राधिकार बढाएर काम लिन सक्नुहुन्थ्यो । तर, त्यो अझैसम्म गर्न सक्नुभएको छैन,’ उनले भने, ‘विपक्षी पार्टीका वडाध्यक्षलाई पनि विश्वास गर्नु हुन्न, त्यसैले जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको काम हुन नसकेको हो ।’
ललितपुर महानगरपालिकामा पनि जनताले महसुस गर्ने काम केही हुन सकेको छैन । ललितपुर महानगरपालिका मेयर चिरिबाबु महर्जनले असोज १ गते ललितपुरलाई जाममुक्त घोषणा गर्दै तीन साताभित्र कुपन्डोलको कानदेवता थान, पुल्चोकको हरिहरभवन र अल्का अस्पतालअगाडि ट्राफिक लाइट जडान गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, न ललितपुर जाममुक्त भएको छ न त घोषणा गरिएका स्थानमा ट्राफिक लाइट नै जडान भए। 

स्थानीय तहले संक्रमणकालीन अवस्थाको पूर्वतयारी नगरेकाले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको मेयर महर्जन बताउँछन्।

‘स्थानीय तहमा नेतृत्व फेरियो। तर, यहाँको विद्यमान संरचना, काम गर्ने ढाँचा, कर्मचारीको ह्याङओभर जस्ताको तस्तै छ । त्यसैले जनताले अनुभूति गर्ने काम गर्न धेरै गाह्रो छ,’ मेयर महर्जनले भने, ‘संक्रमणकालीन समय भएकाले स्थानीय तहले चाहेजस्तो काम गर्ने सकेका छैनन्। आफैंले कानुन बनाएर काम गर्न मिल्दैन। प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर दिएका छैनन् । त्यसैले स्थानीय तहमा धेरै उल्झन आएका हुन्।’ 

सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार काम गर्न निकै झन्झटिलो रहेको महर्जन बताउँछन्। ‘सबैभन्दा थोरै रकम प्रस्ताव गर्नेलाई ठेक्का दिनुपर्ने प्रावधान छ । त्यसो गर्दा कमसल कम्पनी भित्रिने जोखिम देखिन्छ,’ उनले भने। उनका अनुसार अबको केही समयभित्रै जनताले महसुस गर्ने कामको परिणाम बाहिर आउने छ। ‘विभिन्न दातृमुलकसँग फ्लाईओभरको डिपिआर अध्ययन गर्नका लागि अनुरोध गरेको छु,’ उनले भने, ‘अबको केही समयभित्रै ललितपुरमा फ्लाईओभर निर्माणको लागि प्रारम्भिक अध्ययन गरिने छ।’ 

काठमाडौं र ललितपुर महानगरमा मात्रै होइन, उपत्यकाका अन्य नगरपालिकाले पनि जनताको अपेक्षा अनुसार काम गरेका छैनन्। 

नार्गाजुन नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुशीला अधिकारीले संघीय सरकारबाट आउने अनुदान रकम कम भएकाले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकारिन् । ‘लामो समय स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन रह्यो । जसका कारण जनताको आकांक्षा र चाहना धेरै भए । त्यसैले जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको काम गर्न सकेका छैनौँ,’ उनले भनिन्, ‘हामीसँग बजेट अत्यन्तै सीमित छ । पर्याप्त बजेट नभएपछि विकास निर्माणलाई अघि बढाउन समस्या छ।’
काठमाडौंमा एक महानगरपालिकासहित ११ स्थानीय तह छन् । भक्तपुरमा चार र ललितपुरमा ६ स्थानीय तह छन् । स्थानीय निकाय पुनर्संरचनाका लागि गठित गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आए पनि जनताले महसुस गर्ने काम गर्न नसकेको स्वीकार्छन्। 

‘केन्द्रीकृत व्यवस्थाबाट मुलुक विकेन्द्रीकरणतर्फ गर्‍यौं। तर, पुरानो व्यवस्थाको धङधङी अझै गएको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘संक्रमणकालीन व्यवस्था अझै हटिसकेको छैन। त्यसैले हिजोको समस्या ज्युकात्यू नै छ । त्यसैले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएर पनि जनताले परिर्वतनको महसुस गर्न पाएका छैनन् ।’ स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न चुकेको उनले बताए। ‘अहिले स्थानीय तहमा कानुनी, प्रशासनिक, संगठित, कर्मचारी समायोजनलगायत समस्या देखिएका छन्,’ उनले भने, ‘हामीले स्थानीय तहमा देखिन सक्ने संक्रमणकालीन समयको पूर्वानुमान गरेर जुध्नका लागि पहिल्यै तयारी गर्नुपथ्र्याे। तर, तयारी केही गरेनौं । जसको परिणाम अहिले देखिराखेको छ।’ 

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफूसँग उपलब्ध स्रोतसाधन र क्षमतालाई भरपुर उपयोग गरेर जनताको सेवामा खटिनुपर्ने आवश्यकता भइसकेको पौडेल बताउँछन् । ‘जनप्रतिनिधिले जनताको मुख्य समस्याको पहिचान गरेर काम थाल्नुपर्ने हुन्छ । आफूहरूसँग भएका सीमितता र व्यावसायिक कठिनाईलाई लुकाउनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिले आफ्ना कुरा खुलस्त जनतामाझ राखेपछि जनतासँग झुक्नुपर्दैन ।’ उनका अनुसार पछिल्लो समय केही जनप्रतिनिधि सवारीमोह र ठेक्कापट्टामा संलग्न हुँदै आएको गुनासो गरे । ‘केही जनप्रतिनिधिहरू गलत कार्यमा संलग्न हुँदै आइरहेका छन् । त्यस्ता जनप्रतिनिधिलाई जनताले नै अर्काे निर्वाचनमा सजाय दिनेछन्,’ उनले भने, ‘संक्रमणकालीन समयमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई संघीय सरकारले सहयोग र सहकार्य गरेर अघि बढ्नु पर्ने देखिन्छ।’

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका पूर्वसचिव भीम उपाध्याय जनप्रतिनिधिमा इच्छाशक्ति नभएकाले जनताको
अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको बताउँछन् । ‘जनप्रतिनिधिले निर्वाचनका बेला चुनाव जित्नकै लागि ठूला–ठूला आश्वासन बाँडे । अहिले आश्वासन अनुसार काम गर्नै सकेका छैनन् । त्यसैले समस्या आएको हो,’ उनले भने, ‘कानुनी उल्झनलेभन्दा पनि जनप्रतिनिधिमा काम गर्ने क्षमता नहुँदा समस्या भएको हो ।’ उनका अनुसार पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिहरू ठेकेदार र अन्य व्यापारी जस्ता देखिएका छन्, त्यसैले जनताको अपेक्षा गरेअनुसार काम गर्न नसकेका हुन् । ‘उपत्यकाको समस्या राष्ट्रिय समस्याभन्दा धेरै नै अप्ठेरा छन्,’ उनले भने, ‘संघीय सरकार र स्थानीय सरकार दुवै मिलेर समाधान गर्नतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ।’

प्रकाशित: २६ चैत्र २०७४ ०५:१८ सोमबार