बुटवल – प्रदेश ५ को सरकारले आइतबार संसद्मा नीति तथा कार्यक्रमम प्रस्तुत गरेको छ। सरकारका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले नीति तथा कार्यक्रम सदनमा पेश गरे।

नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारी सिर्जना, आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलापमा सबैको पहँुच तथा जनशक्ति र पुवाधार विकासलाइ प्रादेसिक विकासको रणनीतिका रूपमा अवलम्बन गरीने उल्लेख छ। समृद्धिको आधार पर्यटनलाइ मानिएको छ। कृषि क्षेत्रलाइ उच्च प्राथमिकता दिँदै वस्तु र सेवा उद्योगको सम्भावना औँल्याइएको छ। कृषि,उद्योग र पर्यटनका माध्यमबाट आर्थिक विकासको रणनीति अवलम्बन गरिने उल्लेख छ।  सार्वजनिक, नीजि,सहकारी मोडल अवलम्बन गरिने पनि यसमा उल्लेख छ।

विकासकालागि सुशासन अनिवार्य भएको भन्दै मुख्यमन्त्रीकै अध्यक्षतामा अनुगमन तथा मुल्यांकनसंयन्त्र निमार्ण, प्राकृतिक विपद्मा राहतकालागि  प्रादेशिक विपद् व्यवस्थापन कोष र सुरक्षाकालागि प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो गठन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। निजामती तथा सरकारी कर्मचारीकालागि प्रदेश स्तरीय तालिम केन्द्र,प्रादेशिक वित्तीय संस्था, ५० लाखभन्दा बढीको भुक्तानी वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने, सबै नागरिकको बैंक खाता जस्ता योजना समेटिएका छन्। अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानकालागि प्रक्रिया थाल्ने, फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न विवाह, व्रतबन्ध जस्ता परम्परागत  कार्यमा सहभागीको संख्या र खर्च सीमा तोकेर कार्यान्वयन गरिने छ। अन्धविश्वास, छुवाछुत, बोक्सी, महिला हिंसाजस्ता कुरुतिविरुद्ध जागरण अभियान चलाउने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ।

पूर्वाधारतर्फ बुटवल पाल्पा खडकको सिद्धबाबा  पहिरो नियन्त्रणको उचित विकल्प खोज्ने कुरालाइ प्राथमिकता दिइएको छ। पहाडी र हिमाली जिल्लाको पर्यटन पवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले प्रादेशिक पहाडी लोकमार्ग,सदरमुकाम जोड्ने सडक दुई लेन,प्रत्येक स्थानीय तहको केन्द्रमा सडक पु¥याउने नीति लिइएको छ। प्रदेशमा तीनवटा महानगर बनाउने र सहरलाइ मेडिकल, ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय, शैक्षिक, आद्योेगिक सिटीका रूपमा विकास गर्ने, खानेपानी, भरपर्दो विद्युत्, सञ्चारको पहँुच सबै नागरिकसम्म पु-याइने लगायतका कार्यक्रम समेटिएको छ।

त्यस्तै, कालिगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन, दाङको गुहार र कटुवा, कपिलवस्तुको सुराइनाका हाइड्यामको सम्भाव्यता अध्ययन, तराईमा स्यालो ट्युवेल र पहाडमा बैकल्पिक सिँचाइको विकास, भेरीबबइ डाइभर्सन, सिक्टा र वड्कापथ सिँचाइ कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ।  

कृषि भूमि संरक्षणकालागि प्रदेशिक भूउपयोग नीति लागू गर्ने,कृषि,पशु र माछाकालागि अनुदान कोष स्थपना, दूध, माछा र मासुमा आत्मनिर्भर हुन दाना उद्योगलाई प्रोत्साहनको नीति लिइएको छ। त्यस्ते फलपूmल, जडीबुटी, अदुवा, मह, च्याउ र कफी पनि समेटिएको छ।

कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रीकरण गर्दै खाद्य सुरक्षा बढाउने भनिएको छ। सहकारीलाई प्राथमिकता दिँदै सहकारी विकास कोष स्थापना,  जडीबुटी र गैरकाष्ठ वन पैदावारको व्यवसायिक खेती र बजारीकरण तथा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख छ। प्राकृतिक स्रोतसाधनतर्फ सामुदायिक वनलाइ प्रोत्साहन गर्दै वज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा जोड दिइएको छ।

यस्तै नेपालगन्ज, भैरहवा, कृष्णनगर, कोइलाबास नाकालाई आधार बनाएर औद्योगिक करिडोर निमार्ण र भैरहवाको सेज संञ्चालन गर्न अवश्यक नीति लिने उल्लेख छ। खनिज तथा बहुमुल्य धातुको अन्वेषण अध्ययन तथा सर्वेक्षणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। स्वदेशी कच्चा पदार्थ र सीपमा अधारित साना तथा घरेलु उद्योगलाइ प्रोत्साहन, पुष्प तथा नर्सरी प्रबद्र्धन गर्ने भनिएको छ।

कार्यक्रममा पर्यटनलाई विशेष जोड दिइएको छ। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी, कपिलवस्तु र नवलपरासीका बुद्ध स्थलको एकीकृत विकास र पर्यटन प्रबद्र्धनसँगै पर्यटकको बसाइँ अवधि बढाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरी विशेष कार्यक्रम संचालनकालागि  नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता दिएको छ। बुटवलको जितगढी, पाल्पा दरबार, रानीमहल,नुवाकोट,छिल्लीकोटको संरक्षण र विकासमा जोड दिइएको छ ।

प्यूठानको स्र्वगद्धारी,गुल्मीको रिडी,रेसुंगा,दाङको  धारापानी,रिहार, बाह्रकुने दह, नवलपरासीको त्रिवेणीको विकास र प्रवद्र्धन गर्ने भनिएको छ। बाँके र बर्दीया राष्ट्रिय निकुञ्ज, ढोरपाटन सिकार आरक्षण क्षेत्र, कपिलबस्तुको जगदिसपुर तालको संरक्षण र विकासलाइ समेटिएको छ।

ऐतिहासीक क्षेत्रमा पर्यटक पदमार्ग, चारवटै उपमहानगर नजिक आधुनिक चिडीयाखाना, वनस्पतीसहित बहुउद्देश्यीय पार्ककालागि पनि संभाव्यता अध्ययन गर्ने भनिएको छ।

थारु समुदायमा देखा परेको सिकलसेल एनेमिया रोगको रोकथाम र उपचार, स्वास्थ्य बिमा, सरकारले उपलब्ध गराउने निःशुल्क औषधिको सहज वितरण र स्थानीय तहको समन्वयमा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर बृद्धिलाइ यसले सम्बोधन गरेको छ।

आधुनिक तथा प्राविधिक शिक्षामा आधारित प्रादेशिक विश्व विद्यालय स्थापना गर्ने र एक वर्षभित्रै सिंगो प्रदेशलाइ साक्षर बनाउने लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ। बेरोजगार, गरिब र विपन्न युवालाइ स्वरोजगारमूलक,प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिमको व्यवस्था गरिने निती तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

तीन महिनाकालागि ल्याइएको भनिएको नीति तथा कार्यक्रममा पिछडिएका गाँउपालिका लक्षित मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास कार्यक्रम लागू गर्ने भनिएको छ। लगानी मैत्री सुरक्षित वातावरण निर्माणमा प्रतिबद्ध रहेको भन्दै सरकारले ढुक्क भएर लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई नीति तथा कार्यक्रम माफर्त आग्रह गरेको छ। प्रादेशिक योजना अयोगका उपाध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रम तीन महिनाका लागिभन्दा पनि आगामी  वर्षका लागि  मार्गदर्शन गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले तयार पारिएको बताए।

असमान व्यवहार भएको गुनासो
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशका सबै जिल्ला र क्षेत्रप्रति समान दृष्टिकोण बनाउन नसकेको गुनासो सभासद्ले गरेका छन्। सत्तारुढ दल नेकपा माओवादीका बाँकेका सभासद्इन्द्रप्रसाद खरेलले बाँके बर्दिया जस्ता जिल्लाका धार्मिक ऐतिहासिक क्षेत्रसमेट्न नसकेको गुनासो गरे।

बाँकेको ऐतिहासिकस्थल जुङे महादेव, कर्णाली नदी, बर्दिया, रोल्पा, रुकुमका महत्वपूर्ण स्थल र तीनको विकासलाई नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन नगरेको सांसद खरेलको गुनासो छ। प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सचेतक सुरेन्द्र हमालले सरसल्लाह र सुझाव बिनै सरकारले एकलौटी ढंगबाट नीति तथा कार्यक्रम ल्याएकाले यसले प्रदेशको समृद्धिकालागि आवश्यक सबै कुरा समेट्न नसकेको बताए।

रूपन्देकीकी सभासद् रमा अर्यालले नीति तथा कार्यक्रमले सबै कुरा समेट्न नसकेको र छुटेका बिषय अध्ययन गरेर छलफलका क्रममा राखिने बताइन्। संघीय समाजवादी फोरमका सन्तोष पाण्डेले सबै जातजातीको समान विकासका लागि महत्वपूर्ण योजना ल्याउन नसकेको टिप्पणी गरे। रूपन्देहीका सभासद् बसिउद्धिन खाँनले जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र तथा पिछडिएका क्षेत्रका जनतालाई यसले समेटन नसकेको गुनासो गरे।

प्रकाशित: २६ चैत्र २०७४ ०१:५६ सोमबार