काठमाडौं- तलब खान नपाएपछि सरकारी स्वामित्वको नेसनल टे्रडिङ लिमिटेडका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्। दुईदेखि आठ महिनासम्मको तलब नपाएपछि एक साताअघि आन्दोलन घोषणा गरेका कर्मचारीले बुधबारदेखि लिमिटेडका महाप्रबन्धक सत्यनारायण मेहतालाई कार्यालय प्रवेशमै अवरोध गरे।

अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाप्रदान गर्न स्थापना भएको लिमिटेडमा राजनीतिक हस्तक्षेप, असक्षम व्यवस्थापनका कारण तलब खान नपाएको भन्दै उनीहरु आन्दोलित भएका हुन्।

ज्ञापनपत्र बुझाएर आन्दोलन सुरु गरेकोमा महाप्रबन्धकले तलब खुवाउन तत्परता नदेखाएको भन्दै कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउन बाध्य भएको नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड कर्मचारी संघले जनाएको छ। ट्रेड युनियनले नेतृत्व गरेको आन्दोलनमा लिमिटेडका उच्च तहका कर्मचारीले पनि साथ दिएका छन्। '६ महिनासम्म पनि तलब खुवाउन पहल नभएपछि धर्नासहित महाप्रबन्धकलाई कार्यालय पस्न दिएनौं,' संघका अध्यक्ष राजु रानाभाटले भने, 'तल्लो तहका कर्मचारीलाई बिहान–बेलुकाको खर्च चलाउने बाटो नै बन्द भएपछि कठोर निर्णय गर्न बाध्य भएका हौं।'

कर्मचारीले तलबभत्ता नियमित पाउनुपर्ने, २ देखि ४ वर्षसम्मको सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा प्रिमियमको रकम व्यवस्थापन गर्न, एक वर्षदेखि अवकाश पाएका कर्मचारीको उपदान रकम दिन र लिमिटेडलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न माग गरेका छन्। लिमिटेडलाई व्यवस्थित रुपमा अघिबढाउन कुनै भूमिका नखेलेको, कर्मचारीलाई तलब नखुवाएको आरोप लगाउँदै विरोध स्वरुप यस्तो निर्णय गरेको बताए।

वार्षिक करिब ३ करोड रुपैयाँ कारोबार गर्ने नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडले प्रशासनिकसहित कर्मचारीलाई वार्षिक २५ करोड रुपैयाँ खर्चिन्छ। विगत आठ वर्षदेखि घाटामा रहेको सो संस्थानलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन नगर्दा मासिक २ करोड रुपैयाँ घाटा भएपछि कर्मचारीले तलब नपाएका हुन्।

लिमिटेडको व्यापार नभएपछि त्यहाँका कर्मचारीले कामै नगरी बस्ने गरका छन्। विगतमा पनि संस्थाको जग्गा धितो राखेर अर्थमन्त्रालयले ऋण दिएपछि तलब बाँडिएको थियो। यसमा २ सय ८९ जना कर्मचारी कार्यरत छन्। प्रशासनिक खर्चमासिक करिब २ करोड रुपैयाँ हुने लिमिटेडका प्रवक्ता गीता निरौलाले बताइन्। 'वार्षिक २५ करोड रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च छ,' उनले भनिन्, 'वार्षिक करिब ३ करोडको कारोबार हुन्छ।'

करिब ३० करोड अधिकृत पुँजी रहेको लिमिटेडलाई भन्सार शुल्करहित सुविधाबाट हटाउने सरकारले निर्णय गरेपछि घाटामा जान थालेको कर्मचारी बताउँछन्। करिब १८ अर्ब रुपैयाँको भौतिक संरचना सहितको जग्गाजमिन रहेको संस्थानको १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ ऋण सरकारलाई तिर्न बाँकी छ। विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्नअर्थमन्त्रालयले लिमिटेडको जग्गा धितोमा राखेर ऋण दिएको निरौलाले बताइन्। 'कम्पनीको नाममा भएको जग्गा अर्थमन्त्रालयले रोक्का गरेको छ,' उनले भने, 'यहाँको समस्या समाधान गरेर नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्छ।

लिमिटेडसँग करिब १२ करोड रुपैयाँका सामग्री, हिमाल सिमेन्ट उद्योगमा ६८ करोड रुपैयाँ लगानी, विशाल बजार, साल्ट ट्रेडिङ, नेपाल आयल निगम लगायत संस्थानमा करिब १ अर्ब रुपैयाँ सेयर लगानी छ। यसले सामान्य दैनिक उपभोग्य सामग्री, इलेक्ट्रोनिक्सको कारोबार र काठमाडौं र पोखरामा पेट्रोल पम्प सञ्चालन गरे पनि कारोबार निकै साँघुरिएको छ।

लिमिटेडलाई २०६८ सालमा जग्गा बेचेर व्यवस्थित योजनाकासाथअघि बढ्न मन्त्रिपरिषदले जग्गा बेच्न अनुमति दिए पनि सञ्चालक समिति पछि हटेको कर्मचारी बताउँछन्।

निमित्त महाप्रबन्धकले संस्था सुधार्न कुनै नेतृत्व नलिएको कर्मचारीको आरोप छ। उनीमाथि अवकाश पाएका कर्मचारीलाई पुनः नियुक्ति दिएको, काठमाडौंकै पेट्रोल पम्पमा ३३ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेर समयमै रकम नबुझाउने कर्मचारीलाई कारबाही नगरेको, व्यावसायिक योजना नल्याएको आरोप छ। महाप्रबन्धक मेहतासँग पटकपटक सम्पर्क गर्दा प्रतिक्रिया दिन मानेनन्।

कर्मचारीले अनुभवी व्यवस्थापक ल्याउन माग गरेका छन्। लिमिटेड सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र महाप्रबन्धक सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। समितिका अध्यक्ष धनप्रसाद बुढाले पनि समस्या समाधान गर्न खासै चासो दिएका छैनन्। त्यहाँका कर्मचारीले व्यावसायिक योजना अनुसार काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताउँछन्।

कम्पनीमा १२ औं तहका महाप्रबन्धक हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि नवौं तहले चलाइरहेका छन्। उपत्यकासहित विराटनगर, लहान, वीरगन्ज, भैरहवा, पोखरा, नेपालगञ्ज, धनगढीमा कार्यालय रहेका छन्। भौतिकसहित जनशक्तिको संरचना रहे पनि उपयोगविहीन जस्तैछ। लिमिटेडले केही ठाउँका भौतिक संरचना भाडामा लगाए पनि अधिकांश ठाउँका प्रयोगविहीन छन्।लिमिटेडलाई कि व्यावसायिक रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने नभए बन्द गर्ने वा निजी क्षेत्रलाई दिएर सञ्चालन गर्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ।

नेसनल ट्रेडिङका कर्मचारीलाई तलब खुवाउनअर्थमन्त्रालयमा पत्राचार गरेको आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव उत्तम नागिलाले बताए। 'तलब खुवाउन अर्थमा लेखेर पठाएका छौं,' उनले भने, 'नयाँ ढंगले अघि बढाउन छलफल चलिरहेको छ।'

लिमिटेडसहित दैनिक जीवनमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्न स्थापना भएका १४ संस्थान घाटामा छन्। ३७ मध्ये २३ संस्था नाफामा गए पनि १४ संस्थाको घाटा ८ अर्ब रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। व्यवस्थापकीय कमजोरी, राजनीतिक हस्तक्षेपको कारण ती संस्थाको वित्तीय अवस्था जोखिममा छ।

प्रकाशित: ९ भाद्र २०७३ ०३:२६ बिहीबार