काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५- ७६ का लागि स्थानीय तहलाई अधिकतम एक अर्ब रुपैयाँ र प्रदेशलाई १५ अर्ब रुपैयाँसम्म बजेट दिने भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँड शीर्षकको छुट्टाछुट्टै सिलिङ एकसाथ पठाएको हो । मन्त्रालयको अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार स्थानीय तहलाई दुबै शीर्षकमा एकमुष्ट न्यूनतम नौ करोड र अधिकतम एक अर्ब ३४ लाख रुपैयाँसम्म सिलिङ पठाइएको छ । त्यसैगरी, प्रदेशलाई समानीकरण र राजस्व बाँडफाँड शीर्षकमा एकमुष्ट न्यूनतम १३ अर्ब र अधिकतम १५ अर्ब रुपैयाँको सीमा दिइएको छ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको सुझावका आधारमा सातवटै प्रदेश र सात सय ५३ स्थानीय तहलाई दुई शीर्षकको सिलिङ पठाइएको महाशाखा प्रमुख हरिप्रसाद बस्यालले जानकारी दिए । प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएको यो सिलिङ अनुमानित मात्र रहेकोले आगामी बजेटमा परिवर्तन हुनसक्ने उनले बताए।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा सरकारले आयोगसँग परामर्श गरी चालु आवको फागुन मसान्तभित्र राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत आगामी आवमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने अनुमानित स्रोतको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा ऐनले तोकेभन्दा एक महिनापछि मात्र सरकारले सिलिङ पठाएको हो।

त्यसैगरी, प्रदेश सरकारले अयोगसँग परामर्श गरी चैत मसान्तभित्र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय अनुदानको अनुमानित विवरण स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । केन्द्र सरकारले विवरण पठाउन ढिलाई गरेका कारण प्रदेशबाट स्थानीय तहमा विवरण पठाउने समय तालिकालाई समेत प्रभावित गरेको छ।

 केन्द्र सरकारले वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष गरी चार प्रकारको अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्था छ । सशर्त अनुदान विशेषगरी चालु खर्च व्यवस्थापनमा खर्च हुने भएकाले समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँट शीर्षकको बजेटलाई नै प्रदेश र स्थानीय तहको वास्तविक बजेट मानिन्छ । यी दुई शीर्षकका बजेटबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारले विकास निर्माणका विभिन्न आयोजना तथा अन्य कार्यक्रम बनाएर खर्च गर्न सक्छन्।

त्यसैले यो बजेट प्रदेश र स्थानीय तहको लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ । समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको सिलिङ पठाए पनि सशर्त अनुदानतर्फको सिलिङ पठाइएको छैन । संघीय सरकारले बजेट बनाएपछि मात्र यस्तो अनुदानको सिलिङ पठाउने व्यवस्था रहेको अर्थका एक अधिकारीले बताए।यसअघि आयोगले विभिन्न सूचकका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई आगामी आवको समानीकरण अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँडको अनुमानित सीमा निर्धारण गर्न अर्थलाई सिफारिस गरेको थियो।

मानव विकास, गरिबी, पूर्वाधार, न्यून विकास सूचकांक, जनसंख्या तथा जनसांख्यिक विवरण, क्षेत्रफल, मानव विकास र न्यून विकास सूचकांक आदिलाई आयोगले राजस्व बाँडफाँडको मूख्य आधार बनाएको छ । त्यसैगरी, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताबीचको अन्तर, गरिबी, सामाजिक तथा आर्थिक विभेद एवं पूर्वाधार सूचकांकलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानको सीमा निर्धारणको प्रमुख आधार बनाइएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले यसअघि प्रदेश र स्थानीय तहलाई आगामी बजेटको सिलिङ पठाइसकेको छ । यससँगै मन्त्रालयले आगामी बजेट निर्माण कार्य गरिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले बताए।
 

प्रकाशित: २६ चैत्र २०७४ ०१:४० सोमबार