काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर र घर–जग्गा कर्जामा कडाइ गरेको छ। उसले बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र जारी गर्दै त्यस्तो कर्जा कसिलो बनाएको हो। 'मार्जिन लोन' प्रदान गर्दा १ सय ८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा सेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसको ५० प्रतिशत कायम रकममात्र कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ।

'यसरी प्रवाह हुने कर्जाको हकमा सुरक्षणबापत राखिने सेयरको मूल्याकंन गर्दा नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार लिमिटेबाट प्रकाशित पछिल्लो १ सय ८० कार्य दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा सेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, सो रकमको बढीमा ५० प्रतिशत रकमसम्म मात्र सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न सकिने छ। एकपटक प्रवाह गरिसेको यस्तो कर्जाको सुरक्षणमा रहेको सेयरको पुनर्मूल्याकंन गरी सो को आधारमा थप कर्जा सीमा कायम गर्न वा थप कर्जा प्रदान गर्न पाइने छैन्,' राष्ट्र बैंकको परिपत्रमा उल्लेख छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७२ अन्तर्गत रहेर उक्त विषय थप गरिएको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ।

संस्थापक सेयरको धितोमा पनि कडाइ गरेको छ। 'संस्थापक सेयरको धितोमा कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि सुरक्षणबापत राखिने सेयरको मूल्यांकन गर्दा साधारण सेयरको पहिल्लो १ सय ८० कार्य दिनको औसत मूल्यको बढीमा ५० प्रतिशत मूल्य वा संस्थापक सेयरको अन्तिम कारोबारको मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, सोको आधारमा मूल्य कायम गर्नु पर्नेछ। यसरी कायम गरिएको मूल्यको बढीमा ५० प्रतिशत रकमसम्म मात्र कर्जा दिन सकिने छ। एकपटक प्रवाह गरिसकेको यस्तो कर्जाको सुरक्षणमा रहेको सेयरको पुनर्मूल्याकंन गरी सोको आधारमा थप कर्जा सीमा कायम गर्न वा थप कर्जा प्रदान गर्न पाइने छैन। तर, बजार मूल्य कम भई कर्जा असुरक्षित भएको अवस्थामा थप सुरक्षणको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ,' परिपत्रमा भनिएको छ।

केन्द्रीय बैंकले घरजग्गा कारोबारमा जाने कर्जामा पनि केही कडाइ गरेको छ। राष्ट्र बैंकले एक करोड रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत आवास कर्जालाई यथावत राखे पनि व्यापारिक प्रयोजनको रियल इस्टेट कर्जालाई भने केही कसिलो बनाएको हो।

नयाँ व्यवस्था अनुसार धितो मूल्यांकनको ५० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिन पाइनेछ। रियल इस्टेट कर्जा र त्यसको सुरक्षणबीचको अनुपात ५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने पनि यसमा व्यवस्था गरिएको छ।

यसअघि रियल इस्टेट कर्जामा धितो मूल्यांकनको ६० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउने व्यवस्था छ। तर आवासीय रियल इस्टेट कर्जामा भने धितो मूल्यांकनको ६० प्रतिशतसम्मै कर्जा दिन पाइनेे छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवासीय रियल इस्टेट कर्जा अधिकतम एक करोड रुपैयाँसम्म दिन पाउँछन्। रियल इस्टेटमा कुल १५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा लगानी गर्न नपाइने नियम छ।

'घरजग्गा तथा रियल इस्टेटको सुरक्षणमा प्रवाह हुने कर्जाको रकम धितो सुरक्षणमा राखिएको घरजग्गा तथा रियल इस्टेट सम्पत्तिको फेयर मार्केट भ्यालुको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने छ। तर, आवासीय घर कर्जाको हकमा फेयर मार्केट भ्यालुको ६० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिने छ,' परिपत्रमा भनिएको छ।

साथै इजाजत प्राप्त बैंक वित्तीय संस्थाले ३० लाख वा सोभन्दा बढीको रकम भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रुपमा एकाउन्टपेयी चेक मार्फत गर्नुपर्ने छ। साथै, फर्म, कम्पनी, संस्था वा कार्यालयको नाममा खिचिएका चेकहरुको भुक्तानी समेत एकाउन्टपेयी चेकबाट हुनुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले ठूला उद्योगीलाई लक्षित गरेर सहवित्तीयकरणको कर्जा सीमा बढाएको छ। यसअघि यस्तो कर्जाको सीमा ५० करोड रहेकोमा अब एक अर्ब रुपैयाँ हुनेछ। त्यसभन्दा बढी ऋण लिनुपर्ने भएमात्रै सहवित्तीयकरणमा जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।

'इजाजत प्राप्त संस्थाले १ अर्ब वा सोभन्दा बढी रकमको बहुबैंकिङ कर्जा उपभोग गर्ने, गरिरहेका ऋणीहरुको कर्जा सहवित्तीयकरण कर्जामा परिणत गर्नु पर्नेछ,' परिपत्रमा भनिएको छ।

राष्ट्रिय स्तरका वित्त कम्पनीहरुले पुँजी गणना गर्दा क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २००७ (अपग्रेड २००८) समानान्तर रुपमा लागू गरी पुँजीकोष सम्बन्धी विवरणमेमत वित्त कम्पनी सुपरिवेक्षण विभागमा प्रत्येक महिना समाप्त भएको मितिले एक महिनाभित्र पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेेको छ।

यसैगरी, पर्यटकीय सम्भावना रहेका तर तुलनात्मक रुपमा विकास हुन नसकेका पर्यटकीय गन्तव्य पाथिभरा, माइपोखरी, हलेसी, लाङटाङ, स्वर्गद्वारी, माथिल्लो मुस्ताङ, गढीमाई, जनकपुरधाम, रारा तथा खप्तड क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न स्तरीय होटल स्थापना गर्न प्रदान गरिएका असल कर्जाको सुरक्षणमा वार्षिक ४ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।

अस्ट्रिचपालन, अलैंची खेती र मौरीपालन गरी निर्यात गरे निर्यात बराबरको रकम नबढ्ने गरी असल कर्जाको धितो सुरक्षणका आधारमा वार्षिक १ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ।

प्रकाशित: ९ भाद्र २०७३ ०३:१५ बिहीबार