काठमाडौं–स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गर्न बनेको आयोगका संयोजक बालानन्द पौडेलले आयोगको क्षेत्राधिकार संकुचित भएको बताएका छन् ।
संसदको विकास समितिमा मंगलबार पौडेलले आयोगको क्षेत्राधिकार खुम्चिएकाले काम गर्न गाह्रो भएको धारणा राखे । मंसिरमा स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा समितिले आयोगसँग छलफल गरेको हो ।  ‘हालकै जिल्ला कायम हुनेगरी स्थानीय निकाय पुनर्संरचना गर्न कतिपय ठाउँमा अप्ठेरो भएको छ,’ उनले विकास समितिमा धारणा राख्दै भने, ‘साझा अधिकार र वित्तीय स्रोत बा“डफा“टसम्बन्धी व्यवस्था पनि अस्पष्ट छ ।’
सरकारले गा“उपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वापत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगलाई जनताले हाल पाएको सुविधामा कमी र प्रदेश तथा जिल्लाको सिमाना नखल्बलिने गरी पुन संरचना गर्न कार्यसर्त रोकेको छ । वडा पनि टुक््रयाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । पौडेलले आयोगको कार्यशर्त उल्लेख गर्दै यसले स्थानीय सरकार र स्थानीय निकायमा कुनै भिन्नता नदिएकाले स्पष्ट पार्नुपर्ने धारणा राखे ।
०००
अर्का विज्ञ पिताम्बर शर्माले हिमाल, पहाड र तराई छुट्टाउदा जनसंख्या र क्षेत्रफलको आकार कुन सिद्घान्त र विधिको प्रयोग गर्ने भन्दै प्रश्न गरेका थिए । अर्का विज्ञ शंकर शर्माले स्थानिय निकायको पुनसंरचना गर्दा वित्तिय अधिकार र स्रोतको बा“डफा“डबारे पनि स्पष्ट पारिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘यसमा स्थानिय तहमा मात्र होइन केन्दि«य निकायमा पनि बहस हुनुपर्छ । होइन भने पछि यसले अन्यौल सिर्जना गर्छ ।’
विज्ञहरुले आयोगको अहिलेको कार्यशर्त अपुरो, अधुरो र अस्पष्ट भनि टिप्पणी गरेपछि समितीमा प्रतिपक्षी दलका प्रतिनिधि मिनेन्द« रिजालले अहिलको अवस्थामा सरकारले सार्वजनिक गरेको चुनाव सम्बन्धित कार्यतालिका कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए ।
‘यस्तो पाराले दलिय सहमती बीना सार्वजनिक गरिएको चुनाव कार्यतालिका कार्यान्यन हुदैन’, उनले भने, ‘जिल्ला नटुक्राउने कुरा कांग्रेसको होला, अहिलेसम्म नगरपालिका समेत परिभाषित भएको छैन । यस्तो अवस्थामा स्थानिय चुनाव हुन सक्दैन ।’ रिजालले स्थानिय निकायको पुन संरचना गरेर मात्र चुनाव गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।  

प्रकाशित: ८ असार २०७३ ०१:०१ बुधबार