मकवानपुर – प्रदेश नम्बर ३ को आइतबार बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा ४ विद्येयक माथि छलफल हुने भएको छ । प्रदेश सभाको ११ औं बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी विद्येयक, प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख र सदस्यको सेवा सुविधा सम्बन्धी विद्येयक र स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यको सुविधा सम्बन्धी विद्येयक र गाउँ, नगर, जिल्ला सभा सञ्चालन कार्यविधिसम्बन्धी विद्येयकमाथि छलफल हुने छ।

सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले प्रदेश सभा बैठकको कार्यसूची तय गरेको थियो। दिउँसो सवा १२ बजे बोलाइएको बैठकमा ती विद्येकहरूमा छलफल हुने प्रदेश सभाका सचिव भरतकुमार बुढाथोकीले बताए।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी विद्येयक, स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यको सुविधा सम्बन्धी विद्येयक र गाउँ, नगर, जिल्ला सभा सञ्चालन कार्यविधिसम्बन्धी विद्येयक प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ। त्यस्तै, प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख र सदस्यको सेवा सुविधा सम्बन्धी विद्येयक प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत गर्ने प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।

यसैबिच, प्रदेश सभा बैठकले यसअघि पारित गरेको २ वटा ऐन प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले प्रमाणित गरेको पत्र वाचन गरेर सुनाउने कार्यसूची समेत रहेको छ । प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखित प्रमाणिकरण सम्बन्धी विधेयक र प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयकलाई प्रदेशसभाको चैत्र १६ गते शुक्रबार बसेको बैठकले सर्वसहमत पारित गरेको थियो।

यसैबिच, प्रदेश नम्बर ३ को स्थायी राजधानी काभ्रे र नुवाकोटमा तोक्न केही प्रदेश सभासदहरुले प्रदेश सभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएपनि तत्काल प्रदेश सभामा प्रवेश नपाउने भएको छ। शनिबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले कार्यसूचीमा नराखेको स्थायी राजधानी बिषयलाई राजनीतिक सहमतीका आधारमा टुङ्ग्याउनुपर्ने प्रमुख दलका नेताहरूले बताउँदै आएका छन्।

प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी विद्येयक, प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख र सदस्यको सेवा सुविधा सम्बन्धी विद्येयक र स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यको सेवा सुविधा सम्बन्धी विद्येयकको मस्यौदालाई चैत्र २० गते मंगलबार बसेको प्रदेश मन्त्रीपरिषदको बैठकले स्वीकृत गरेको थियो। त्यस्तै, स्थानीय तहको पदाधिकारी र सदस्यको सेवा, सुविधा सम्बन्धी विद्येयक चैत्र १ गते प्रदेश मन्त्रीपरिषदको बैठकले स्वीकृत गरेपनि विवाद भएपछि ढिलागरी प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ। जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र सदस्यको तलब सुविधा विद्येकमा समावेश नगरिएको भन्दै विरोध भएपछि सरकारले परिमार्जन गरेर मात्र दर्ता गरेको हो।

प्रकाशित: २५ चैत्र २०७४ ०५:४१ आइतबार