काठमाडौं- सरकारले पूर्णता नपाउँदै गृह, अर्थ, स्थानीय विकास, शिक्षालगायत राम्रा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउन सचिवहरूको दौडधुप सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै पुष्पकमल दाहालले कुनै पनि मन्त्रीलाई सचिव रोज्न नदिने र हेरफेर नगर्ने बताए पनि सरकार गठन भएको तीन साता नबित्दै महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा जान सचिवको दौडधुप सुरु भएको हो। महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्रीले पनि आकांक्षी सचिवसँग छलफल गरिरहेका छन्।

यसका साथै विभिन्न दलसम्बद्ध ट्रेड युनियनले सचिव र मन्त्री र पावर सेन्टरमा लबिङ गरिरहेका छन्। रोजेका ठाउँमा सचिव पाउन अहिले मन्त्री र कांग्रेस–माओवादी नेताको घरमा कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेता र आफ्नो क्षेत्रका सांसदमार्फत दिनहुँ लबिङ गरिरहेका छन्। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले सामान्य प्रशासनमन्त्री रिक्त भएको र सरकारले पूर्णता नपाएको बताउँदै सरकारले पूर्णता पाएपछि एकपटक सबै मन्त्रालयका सचिव हेरफेर गर्ने बताएका छन्।

नयाँ सरकार गठन भएपछि सबैभन्दा धेरै सचिव गृह र अर्थ मन्त्रालय जानका लागि दौडधुपमा छन्। सकभर गृह र अर्थ जाने, नभए शिक्षा, स्थानीय विकास, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय जानका लागि सचिव लागिपरेका छन्।

सरकार गठन हुनेबित्तिकै सचिव हेरफेरको सबैभन्दा धेरै चर्चा चलेको अर्थ मन्त्रालय जान माओवादीसँग नजिक रहेका भनिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव शान्तराज सुवेदी, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव टंकमणि शर्माको प्रतिस्पर्धा निकै छ। यसअघि माओवादी नेतृत्वको सरकारमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री छँदा सुवेदी अर्थ सचिव थिए।

त्यसका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी अर्थ मन्त्रालयको राजस्व सचिवमा जाने चर्चा छ। तर, अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा हाल पाकिस्तान भ्रमणमा रहेकाले र सरकारले पनि पूर्णता नपाएकाले मन्त्री फर्केपछि मात्रै अर्थ सचिवको विषयमा तय हुने प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले बतायो। अर्थ मन्त्रालयका हालका सचिव लोकदर्शन रेग्मी यसअघि विष्णु पौडेलले ल्याएका र राजन खनाल पनि एमालेकै कोटाबाट सचिव भएकाले उनीहरूलाई अन्यत्र सार्ने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले जानकारी दियो।

नेपाली कांग्रेसको भागमा परेको गृह मन्त्रालयमा जान पनि सचिवबीच प्रतिस्पर्धा छ। गृहका लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा र आपूर्ति मन्त्रालयका श्रीधर सापकोटाबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा रहेको छ। आफू धेरै जिल्लामा सिडिओ भई काम गरेको र शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनका विषयमा अनुभव भएको भन्दै गृह आफूले पाउनुपर्ने दाबी सापकोटाको छ। तर, गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि गृह प्रशासन आफैँ चलाउनभन्दा पनि काम गराउन सहज व्यक्ति ल्याउनुपर्छ भन्ने देखिएकाले हालकै गृहसचिव नारायणगोपाल मलेगोले निरन्तरता पाउने सम्भावना पनि छ। मलेगो निजामती प्रशासनमा काम गराउन सहज 'एस म्यान'का रूपमा चिनिन्छन्। गृह पृष्ठभूमिकै सचिव शंकर कोइराला र गोपीनाथ मैनाली पनि दौडमा छन्। मैनाली लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीका भाइ हुन्।

स्रोतका अनुसार यसअघि एमालेले सम्हालेका पर्यटन र सञ्चार मन्त्रालयका सचिव हेरफेर गर्नुपर्ने भन्दै सचिवले नै लबिङ गरिरहेका छन्। हालका सञ्चार सचिव दिनेशकुमार थपलिया स्थानीय विकासका जानकार रहेकाले उनलाई स्थानीय विकास मन्त्रालय लग्नुपर्ने एकथरी कांग्रेस–माओवादी नेताको लबिङ छ। एमालेसँग नजिक मानिएका थपलियालाई त्यहाँ लग्दा आफूले भनेको काम हुने/नहुने भन्ने डर पनि माओवादीमा उत्तिकै छ।

शिक्षा मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगमा पनि सचिव रिक्त छन्। गृह र अर्थ रोज्ने सचिवले आफूले रोजेका मन्त्रालय नपाए शिक्षा, स्थानीय विकास र पर्यटन मन्त्रालयलाई अर्काे प्राथमिकतामा राखेका छन्। 'सरकार बनेर दुई साता राम्रोसँग काम गर्न पाइएको छैन, को कस्तो हो, कसले कस्तो काम गर्छ भन्ने राम्रोसँग थाहा नपाउँदै मलाई त्यहाँ लगिदिनुपर्‍यो, फलानालाई यता तानिदिनुपर्‍यो भनेर अरुको समेत चिन्ता गर्ने गरेको पाइयो,' माओवादी केन्द्रतर्फका एक मन्त्रीले भने, 'कम्तीमा को–कस्तो हो भन्ने चिन्न पाउनुपर्छ, केही समय पर्खनुपर्छ भनेर मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि भनेको छु।'

उनले मन्त्रालयमा जान गलत नियतले दौडधुप चलेकाले कार्यसम्पादनका आधारमा सरुवा गरिनुपर्ने बताए। 'दौडेपछि जस्तोले पनि पाउने, कतै नचाहर्दा केही नपाउने हुन दिनुहुँदैन,' उनले भने। दलनिकट रहेका भनिएका मन्त्रीबीच हानथाप भए वरिष्ठ र स्वतन्त्र पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई ल्याउने विषयमा समेत छलफल भएको छ। आफ्नो कार्यकाल ज्यादै छोटो रहेको र केही काम देखाउने चुनौती पनि रहेकाले कार्यसम्पादन राम्रो भएका सचिवलाई पनि प्राथमिकता दिन प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई भनिसकेका छन्।

मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले भने सरकारले पूर्णता पाइनसक्दै सचिव हेरफेर नहुने बताए। 'यो मन्त्रिपरिषद्को कुरा हो, अहिलेसम्म सचिव हेरफेरको कुरा मेरो जानकारीमा छैन,' उनले भने, 'प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को अधिकारको कुरा रहेकाले उहाँहरूले खोजेमा मैले भन्ने हो, अहिलेसम्म मेरो जानकारीमा छैन।'

प्रशासनविद् भीमदेव भट्टले राम्राभन्दा पनि हाम्रा मान्छेलाई मन्त्रीले टिप्ने चलनले देशमा लुटतन्त्रले प्रोत्साहन पाउने बताए। 'आस्थाको मन्त्री भएन भने त्यो कहिले राम्रो ठाउँमा पुग्दैन, आफ्नो क्षमता पनि देखाउन पाउँदैन,' उनले भने, 'सिद्धान्तमा योग्यता प्रणाली भनिए पनि लुट प्रणालीको अनुशरण गर्दा कृषि, विकास, निर्माण र प्रशासन सबै धराशयी भए।' उनले दौडधुप नगर्ने र कुनै राजनीतिक दलमा आस्था नभएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिए कार्यसम्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताए।

प्रकाशित: ९ भाद्र २०७३ ०१:५० बिहीबार