काठमाडौं- संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनसँग गरिएको तीनबुँदे सहमतिअनुसार संविधान संशोधन प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गर्न आग्रह गरेको छ। सात मधेसवादी दलको एकीकृत संगठन मोर्चाको बुधबार बसेको बैठकले संविधान संशोधन प्रक्रिया तत्काल सुरु नगरे 'ढिलाइ हुने' भन्दै उक्त आग्रह गरेको हो। व्यवस्थापिका संसद्मा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनका नेता पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री चयन गर्नुअघि मोर्चासँग गरिएका तीनमध्ये दुई बुँदा करिब–करिब पूरा भइसकेका बेला कार्यान्वयन हुन नसकेको तेस्रो बुँदा संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई तत्काल थाल्न मोर्चाले दबाब दिएको हो।

गत वर्ष असोज ३ गते संविधान जारी गरिएपछि मधेसवादी दलले संविधानको विरोध गर्दै आएका छन्। संसद्का बहुमत सदस्यले पारित गरेको संविधानमा खासगरी मधेसवादी दलले सीमांकनप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। पछिल्लो एक वर्षयता संविधान नेपालको राजनीतिमा विवादित मुद्दाको रूपमा रहँदै आएको छ। संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको मोर्चाको नेतृत्वमा आन्दोलन हुँदा देशभरि ११ सुरक्षाकर्मीसहित ६८ जनाले ज्यान गुमाउनुका साथै ठूलो धनजनको क्षति भएको थियो। आन्दोलनक्रममा ज्यान गुमाएका ५२ जनालाई १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएर सहिद घोषणा गर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारले निर्णय  गरिसकेका हुन्।

मोर्चाका नेता तथा सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले मोर्चासँग गरिएका तीनबुँदे सहमतिमध्ये अहिलेसम्म एउटा बुँदा मात्र पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको बताए। 'कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनसँगको सहमतिअनुसार मोर्चाले प्रधानमन्त्रीलाई मत दिएर पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरेको छ,' महतोले भने, 'अब बाँकी दुई बुँदा पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको हो।'

मधेस आन्दोलनक्रममा ज्यान गुमाएका, घाइते हुँदाको उपचार रकम नपाएका तथा मुद्दा फिर्ता लिनेबारे सहमतिअनुसार सरकारले गरेको निर्णय अझै पूर्ण नभएको मोर्चाको ठहर छ। राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले मधेस आन्दोलनक्रममा ज्यान गुमाएका ६८ मध्ये ५२ जनालाई मात्र सहिद घोषणा गरी १० लाख रूपैयाँ दिने निर्णय चित्तबु‰दो नभएको बताए।

'मोर्चाले पेस गरेको सूचीमध्ये १६ जनाको नाम के आधारमा समेटिएन भन्नेबारे पनि सरकारसँग कुरा गर्ने निर्णय भएको छ,' महतोले भने। घाइतेको उपचार गर्दा लागेको खर्च तथा मुद्दा फिर्ता लिने सरकारी निर्णयलाई पनि एक/दुई दिनमै कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने माग गरिएको बैठकमा सहभागी नेताले बताए। मोर्चा बैठकमा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवबाहेक अन्य पाँचवटै दलका अध्यक्ष सहभागी थिए।

झाका अनुसार महेन्द्र बिरामी भएका कारण र उपेन्द्र कार्यकर्ताको निधन भएका कारण बैठकमा सहभागी हुन नसकेका हुन्। मोर्चामा तराईकेन्द्रित दल संघीय समाजवादी फोरम, तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, तराई–मधेस सद्भावना, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी, मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक र नेपाल सद्भावना पार्टी आवद्ध छन्। संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नागरिकसँग कुरा गर्दै संविधान संशोधनको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न माग गरे।

सरकारले संशोधन प्रक्रिया सुरु गरेर संसद्मा पेस गरेपछि पास हुन आवश्यक संख्या नपुगे पनि उक्त प्रक्रियाले नै नेपालको राजनीतिक ध्रुवीकरण हुने मधेसी नेताको बुझाइ छ। रामसपाका महासचिव झाका अनुसार सरसर्ती हेर्दा मधेसवादी दलले माग गरिरहेको संविधान संशोधन संसद्बाट पास हुनसक्ने देखिँदैन। 'तर, मधेसी र जनजातिले उठाएका माग सम्बोधन हुने गरी संशोधन प्रक्रिया दर्ता भइसकेपछि एमाले र अन्य दलले विरोध गर्नसक्ने छैनन्,' उनले भने, 'किनकि संविधान संशोधन गर्न नखोज्ने एमालेलगायत अन्य दलका नेतृत्व संशोधन प्रक्रियापछि ती दलभित्र रहेका मधेसी र जनजातिका अगाडि झुक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।'

मधेसी नेताका अनुसार संविधान संशोधनको माग संसद्बाट पास हुने/नहुने भन्दा पनि अहिलेको मुख्य चासो संविधान संशोधन प्रक्रियालाई जतिसक्दो चाँडो सुरु गर्नुपर्छ भन्ने हो। कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनसँग गरिएका सहमति कार्यान्वयन गर्न मोर्चाले दुई रणनीति लिएको छ। 'मृतक, घाइते तथा अन्य क्षतिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न मोर्चाको सचिवालयमा रहेका नेता र गृह मन्त्रालयका अधिकारीबीच वार्ता तथा संविधान संशोधन प्रक्रियाका लागि मोर्चा र कांग्रेस–माओवादीका शीर्ष नेता तहमा एक/दुई दिनमै  छलफल सुरु गर्न खोजिरहेका छौं,' झाले भने।

संविधान संशोधनका लागि मोर्चाले विगतमा पेस गरेका ११ बुँदे मागमध्ये यतिखेर वैवाहिक अंगीकृतको अधिकारमा लचकता अपनाउन सकिने मोर्चा स्रोतले जनाएको छ। संविधानमा भएको वैवाहिक अंगीकृत मुख्यमन्त्रीसहित, सेना, प्रहरी तथा विभिन्न संवैधानिक निकायको प्रमुख, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति हुन नपाउने व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्दै आएका मोर्चाका नेता अहिले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाहेक अन्य पदमा रोक्न नहुने भन्न थालेका छन्।

'वैवाहिक अंगीकृतले नेपालमा मतदान गर्नेदेखि अन्य अधिकार पाउँछन् भने कुनै पनि निकायको पदाधिकारी हुन पाउनु उनीहरूको मौलिक अधिकार हो,' मोर्चाका एक नेताले भने, 'तैपनि वार्तामा लचकता होस् भनेर अहिले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाहेक अन्य पदाधिकारीमा रोक लगाउन हुँदैन भन्ने धारणा छ ।'  वैवाहिक अंगीकृतबाहेकका अन्य माग भने यथावतै रहेको मोर्चाको भनाइ छ। मोर्चाले विगतदेखि भन्दै आएको तराईमा दुई प्रदेशलगायत मागमा भने लचकता अपनाउन नसकिने मोर्चाका नेता बताउँछन् । 

आउँदो चैतसम्म स्थानीय निर्वाचन गर्ने तयारी भइरहेको बेला स्थानीय तह पुनःसंरचनाको कामलाई रोक्न मोर्चाले माग दोहोर्‍याएको छ। प्रादेशिक सीमांकनको काम नटुंग्याएसम्म स्थानीय निकाय पुनःसंरचना रोक्नुपर्ने मोर्चाको भनाइ छ। 'मोर्चाको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले पुनःसंरचनाको  काम अघि बढाए त्यसले द्वन्द्व निम्त्याउने छ,' झाले भने।

प्रकाशित: ९ भाद्र २०७३ ०१:४८ बिहीबार