काठमाडौं –  सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई विदेश भ्रमणमा कडाइ गरेको छ। सरकारले पठाएको बजेटबाट विदेश भ्रमणका कुनै पनि कार्यक्रम नराख्न सरकारले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ। नगरपालिका/गाँउपालिकाको  साधन र स्रोतबाट विदेश भ्रमण गर्न चाहने जनप्रतिनिधिलाई पनि सरकारले कडाइ गरेको छ। संघीय तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीको विदेश भ्रमण नियमावली २०७४ पारित गरेको छ। जसअनुसार मेयर,उपमेयर,अध्यक्ष, उपाध्यक्षलगायत वडाध्यक्ष, वडासदस्यले विदेश भ्रमण गर्नुपरेमा संघीय तथा समान्य प्रशासन मन्त्रीसँग अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्नेछ। यसैगरी स्थानीय तहका अधिकृतमाथिका कर्मचारी भए मन्त्रालयका सचिवको स्वीकृति लिनुपर्छ ।स्थानीय तहका अन्य कर्मचारीले भने मन्त्रालयले तोकेका पदाधिकारीसँग स्वीकृति लिनुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ।

संघीय तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले स्थानीय तहका पदाधिकारीले विदेश भ्रमण गर्नुपरेमा संघीय तथा समान्य प्रशासन मन्त्रीको स्वीकृति  लिनुपर्ने प्रावधान राख्दै मन्त्रालयले स्थानीय तहका पदाधिकरी तथा कर्मचारीको विदेश भ्रमण नियमावली पारित गरेको बताए। उनले भने, ‘मन्त्रालयले पारित गरेको नियमावली मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पास हुनेबित्तिकै लागू हुनेछ।’ सरकारले पठाएको बजेटबाट विदेश भ्रमणका कुनै पनि कार्यक्रम नराख्न मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको पनि उनले बताए। उनले भने, ‘स्थानीय तहमा  विदेश भ्रमणका नाममासरकारी बजेट दुरूपयोग हुन थालेको देखिएपछि मन्त्रालयले यस्तो नियमावली ल्याएको हो।’ पछिल्लो समयमा स्थानीय तहका पदाधिकारीले विज्ञका नाममा पदाधिकारीभन्दा बाहिरका मान्छेलाई विदेश भ्रमणमा लैजाने परम्परा सुरू भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

विज्ञका नाममा विदेश भ्रमणमा जाने व्यक्तिमध्ये अधिकांश विज्ञ नभई मेयर,उपमेयर,अध्यक्ष, उपाध्यक्षका आफन्त हुने गरेको  मन्त्रालयका एक उच्चपदस्थ कर्मचारी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सरकारले पठाएको बजेटमा मेयर,उपमेयर,अध्यक्ष, उपाध्यक्षले आफ्ना मान्छेलाई विदेश भ्रमण गराउने परम्परा नै सुरू भयो । त्यसलाई रोक्न कडा परिपत्र पठाउनुपर्ने बाध्यता आएको हो।’

नेपालको संविधानमास्थानीय तहले वैदेशिक सम्पर्क गर्नुपरेमा संघीय सरकारमार्फत गर्नुपर्नेछ भनी लेखिएको छ। संविधानको भावनाअनुसार नै संघीय मन्त्रालयले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई विदेश भ्रमणमा अंकुश लगाइएको प्रवक्ता तामाङले बताए। मन्त्रालयले पास गरेको नियमावलीमा नेपाल सरकार तथा त्यसको निकाय तथा सम्बन्धित स्थानीय तह सदस्य रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च वा निकायद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सहभागिताका लागि सो कार्यक्रमको खर्च सम्बन्धित स्थानीय तहले व्योहोर्ने व्यवस्था छ। त्यसबाहेक नेपाल सरकार,प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न पाइने छैन भनी प्रस्टव्यवस्था छ। नियमावलीमा विदेश भ्रमणमा जाने पदाधिकारीको दैनिक भत्ता रकम पनि तोकिएको छ ।जसअनुसार मेयर,उपमेयर,अध्यक्ष, उपाध्यक्षले दैनिक २सय २५ अमेरिकी डलर र वडाध्यक्ष तथा स्थानीय तहका प्रथम तहका कर्मचारीले दैनिक १सय७५ अमेरिकी डलर पाउँछन्।

अस्ट्रेलिया,न्युजिल्यान्ड,अमेरिका,क्यानडा,कुवेत,कोरिया,जापान,हङकङ,रुस, कतारलगायतका देशको भ्रमणमा उक्त दरमा ३३ प्रतिशत थप रकम दिइने पनि नियमावलीमा व्यवस्था छ। यसैगरी भारतको चेन्नइ,हैदरबाद,बैंगलोर,दिल्ली,कोलकत्ता,बंगलादेशको चटगाँउ,ढाकामा भने उक्त दरमा ५० प्रतिशत कम रकम पाउने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ।

सो नियमावलीमा विदेश भ्रमण स्वीकृत गर्ने विधि पनि तय गरिएको छ ।जसअनुसार विदेश भ्रमण स्वीकृत गर्दा तीनवटा विधि तोकिएका छन्।  पहिलोमा कुनै मित्र राष्ट्र,नियोग तथा विभिन्न संघसंस्थाको निमन्त्रणमा सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित आयोजकले नै व्योहोर्ने गरी कार्यक्रम आयोजना गरेको अवस्थामा नगरपालिका प्रमुख तथा गाँउपालिकाको सिफारिसमा स्थानीय विकास मन्त्री/मन्त्रालयका सचिवले भ्रमण स्वीकृत आदेश गर्न सक्छन्। दोस्रोमा आयोजकले आंशिक खर्च व्योहोर्ने र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको लागत सहभागिता रहने गरी आमन्त्रण भएको भए वैदेशिक कार्यक्रममा नगापालिका प्रमुख वा गाँउपालिका अध्यक्षको सिफारिसमा स्थानीय विकास मन्त्री/मन्त्रालयको सचिवको सिफारिसमा भ्रमण आदेशस्वीकृत गराउनु पर्नेछ। यसैगरी आयोजक संघसंस्थाको औपचारिक आमन्त्रण वा कार्यक्रममा सहभागितको औचित्यसहितको प्रस्ताव र कार्यक्रमको विस्तृत विवरणसहित कार्यपालिकाले भ्रमण आदेशस्वीकृत गरी मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान नियमावलीमा राखिएको छ।

सो नियमावलीमा स्थानीय तहका पदाधिकारीले व्यक्तिगत भ्रमण गर्दा कुटनीतिक तथा विशेष राहदानी प्रयोग गर्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ। सरकारले महानगरपालिकाका मेयर र जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखलाई कुटनीतिक राहदानी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। यसैगरी स्थानीय तहका अन्य पदाधिकारी तथा अधिकृतस्तरका कर्मचारीले विशेष राहदानी पाउने प्रावधान नियमावलीमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: २४ चैत्र २०७४ ०१:३३ शनिबार