पोखरा- अन्ततः स्थानीय तह निर्वाचनको झन्डै ११ महिनापछि जनप्रतिनिधिले पाउने सेवा सुविधाको टुंगो लागेको छ। यो प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन पहिलो चरणमा वैशाख ३१ गते सम्पन्न भएको थियो। लामो समयसम्म अन्योलमा रहेका जनप्रतिनिधिहरुले पाउने पाउने सेवा सुविधाबारेको विधेयक प्रदेशसभाको बैठकले पारित गरेको छ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधासम्बन्धि विधेयक, २०७४ पारित भएसँगै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले पाउने पारिश्रमिक निर्धारण भएको छ। प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकले सर्वसहमतिको आधारमा विधेयक पारित गरेको हो ।

उक्त विधेयक माथि अघिल्लो (बुधबारको) संसद बैठकमा विधायन समितिका सभापति कृष्णचन्द्र नेपालीले सामान्य हेरफेर गर्नुपर्ने प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। शुक्रबारको बैठकले विधायन समितिले सुझाव सहित पेश गरेको संशोधित विधेयकलाई नै पारित गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषदले स्विकृत गरि १२ गतेको संसद बैठकमा पेश भएका यी विधेयकहरु उपर १३ गते विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव पारित भएको थियो। प्रदेशसभा सदस्यहरुको छलफलपछि १६ गतेको बैठकले उक्त विधेयक विधायन समितिलाई जिम्मा लगाएको थियो। समितिले उक्त विधेयकमा केही हेरफेर गरि २१ गतेको बैठकमा विधेयक पेश गरेको थियो।

शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकले विधायन समितिले हेरफेर गरि पेश गरेको विधेयक नै पारित गरेको छ। उक्त विधेयक अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले पाउने सेवा सुविधाहरु कायम भएको छ।

पारित विधेयक अनुसार गाउँपालिका अध्यक्षको ३१, उपाध्यक्षको २६, वडा अध्यक्षको १८ र कार्यपालिका सदस्यले ९ र गाउँपालिका सदस्यले मासिक ६ हजार रुपैयाँ पाउनेछन्।

दैनिक भ्रमण भत्तामा अध्यक्षले १६, उपाध्यक्ष १५ र अन्य पदाधिकारीले १४ सय रुपैयाँ दैनिक भ्रमण भत्ता पाउनेछन्।

नगरकार्यपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, सदस्य तथा नगरसभा सदस्यको सुविधा पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। संशोधित विधेयक अनुसार अब नगर प्रमुखलाई ३५, उपप्रुमखलाई ३० र वडा अध्यक्षका लागि २० हजार, कार्यपालिका सदस्यको १० र नगरसभाका सदस्यले मासिक ७ हजार रुपैयाँ पाउनेछन्।

नगरप्रमुखले दैनिक भ्रमण भत्ता बापत १८, उपप्रमुख १६ र अन्य पदाधिकारीहरुलाई १५ सय रुपैयाँ पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।

महानगरका प्रमुखले मासिक ४३ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन्, भने उपप्रमुखले ३८ हजार पाउनेछन्। कार्यपालिका सदस्यहरुले १२ हजार ५०० रुपैयाँ पाउनेछन् भने नगरसभाका सदस्यले ८ हजार तीन सय ५० रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउनेछन् ।

महानगरपालिका प्रमुखले दैनिक भ्रमण भत्ता बापत २ हजार र उपप्रमुखले १८ सय रुपैयाँ पाउनेछन् भने अन्य पदाधिकारीहरुले १५ सय रुपैयाँ पाउनेछन्।

यस्तै, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले मासिक ३८ हजार पारिश्रमिक पाउनेछन् । उपप्रमुले ३० र सदस्यहरुले ११ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । दैनिक भ्रमण भत्ताबापत प्रमुखले १८, उपप्रमुखले १६ र सदस्यहरुले १५ सय रुपैयाँ पाउनेछन्।

विधायन समितिका सदस्य मोहनप्रसाद रेग्मीले ऐन बनेपछि मात्र लागू हुने बताए । ‘प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि बल्ल यो लागु हुन्छ’ उनले भने ‘निर्वाचनको लामो समयपछि बल्ल सुविधाहरुको ऐन बनेको छ ।’ तर, निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुले कहिलेदेखिको पारिश्रमिक पाउनेछन् भन्ने प्रश्नमा भने उनले चालु आर्थिक वर्षको सुरु देखिको मात्रै पारिश्रमिक पाउने सक्ने बताए।

यो सँगै शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि पारित भएको छ।

पारित भएको विधेयक प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै ऐन बन्नेछ। संविधानको धारा २०१ अनुसार भने प्रदेशसभाले पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरणको लागि सभामुखले हस्ताक्षर गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ भने प्रदेश प्रमुखले १५ दिनभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र विधेयक ऐन बन्नेछ।

प्रकाशित: २३ चैत्र २०७४ १३:२४ शुक्रबार