काठमाडौं— अब निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नेको एसएलसीको न्युनत्तम ग्रेड निर्धारण हुने भएको छ। सरकारले यसै वर्षदेखि ग्रेडिङ प्रणाली लागू गरेर एसएलसीमा कोही पनि अनुत्तिर्ण हुने व्यवस्था ल्याएपछि सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नका लागि आवश्यक पर्ने न्युनत्तम ग्रेड निर्धारण गरिने भएको हो।

यो निर्धारण भएपछि अब तोकेको भन्दा कम ग्रेड ल्याउने व्यक्ति निजामति लगायतका तोकिएको सरकारी सेवामा आवेदक बन्न योग्य हुने छैनन्।

यसपालीदेखि एसएलसीमा कोही पनि फेल नहुने व्यवस्था लागु भएपछि अव सरकारी सेवा प्रवेशको न्युनत्तम आधार कतिसम्मलाई मान्ने भन्ने विषयमा छलफल चलिहरेको छ।  छिटै नयाँ आधार तय गरेर लोकसेवा आयोगले लागू गर्छ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव टंकमणी शर्माले शैक्षिक प्रणाली परिवर्तन भएकाले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे लोकसेवा आयोगसँग छलफल भैरहेको जानकारी दिए। ‘यसपालीदेखि एसएलसीमा कोही पनि फेल नहुने व्यवस्था लागु भएपछि अव सरकारी सेवा प्रवेशको न्युनत्तम आधार कतिसम्मलाई मान्ने भन्ने विषयमा छलफल चलिहरेको छ,’ शर्माले नागरिकन्युजसँग भने ‘अब छिटै नयाँ आधार तय गरेर लोकसेवा आयोगले लागू गर्छ।’

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अब निजामती र अन्य सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नका लागि न्युनत्तम शैक्षिक आधार कतिसम्म मान्ने भन्ने विषयमा बहस चलिरहेको छ। हालसम्म तेश्रो श्रेणीमा एसएलसी पास हुनेसम्मले उच्च शिक्षा अध्ययन र लोकसेवामा प्रतिस्पर्धाका लागि योग्य हुने व्यवस्था छ। ‘कोही पनि अनुत्तिर्ण नहुने व्यवस्था भएपछि कुन ग्रेडसम्मलाई निजामतिमा प्रवेश दिने भन्ने नीतिगत तयारी हुँदैछ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ‘लोकसेवाले तोकेको न्युनत्तम ग्रेड पनि नल्याउनेले उच्च शिक्षा अध्ययन गरेपछि त्यो योग्य हुने या नहुने भन्ने पनि अर्काे समस्या छ।’

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कम्तिमा ‘सि’ ग्रेड ल्याउने प्रतिस्पर्धाका लागि योग्य हुने व्यवस्था ल्याउने मन्त्रालयको तयारी छ। सचिव शर्माले भने लोकसेवा आयोग, शिक्षा मन्त्रालय लगायतका सवै निकायसँग परामर्श गरेर यो व्यवस्था ल्याइने बताए। ‘धेरैतिरबाट यो विषय उठेपछि हामीले केही गृहकार्य अघि बढाएका छौं,’ उनले भने।

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले यसपालीदेखि ग्रेडिङ प्रणाली लागू भएपछि न्युनत्तम कति ग्रेड ल्याउनेलाई प्रवेश दिनेभन्ने नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। उनले त्यसका लागि आफुले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवसँग कुराकानी गरिसकेको बताए। ‘सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग यस विषयमा छलफल भैसकेको छ,’ मैनालीले नागरिकसँग भने ‘सामान्यले यसविषयमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाको तय गरेपछि हामी पनि सघाउँछौं।’

संसदबाट हालै पािरत शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक अनुसार अर्काे बर्षदेखि १० कक्षाको परिक्षा हुने तर एसएलसी नामको परिक्षा नहुने भएकाले प्रवेशको न्युनत्तम आधार कुन तहलाई मान्ने भन्ने अन्यौल समेत देखिएको छ। धान्युनत्तम आकेलाई र मान्ने भन्ने व्यवस्था नहुँदा अव पदपूर्ती गर्दा कुन ग्रेड ल्याएका आवेदक योग्य हुने भन्ने समस्या रहेको आयोगका एक अधिकारीले जानकारी दिए।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले आगामी बर्षदेखि एसएलसी नामको परिक्षा नहुने भएकाले कक्षा १० र १२ को परिक्षालाई के नाम दिने भन्ने निर्णय भैनसकेको बताए । उनका अनुसार कक्षा १२ सम्मको जाँच लिनका लागि परिक्षा बोर्ड गठन हुनुपर्ने भएपनि त्यो तयारीकै क्रममा छ । ‘परिक्षा बोर्ड पनि फुलफिल हुन बाँकी छ,’ उनले नागरिकसँग भने ‘कक्षा १० र १२ को परिक्षालाई के नाम दिने भन्ने निर्णय भएपछि हामीले यसलाई नियमावलीमा व्यवस्था गर्छाैं।’
 

प्रकाशित: ८ भाद्र २०७३ १४:३० बुधबार