बुटवल – प्रदेश नम्बर ५ को सरकार बजेट निर्माणमा जुटेको छ। चैत मसान्तमा चालू वर्षको बजेट ल्याउने गरी तयारी भइरहेको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए। पहिले नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पारित भएपछि सोही अनुसार सरकारले बजेट ल्याउने छ।

चैत २५ गते आइतबारका लागि बोलाइएको संसद बैठकमा सरकारका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने छन्। संघीय सरकारले चालू वर्षको असार मसान्तसम्मका लागि सबै प्रदेशलाई एक अर्ब दुई करोड रकम पठाएको थियो। सोही रकमको सीमाभित्र रहेर नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिएको प्रवक्ता चौधरीले बताए। नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट ल्याउनुपर्ने र खर्च गर्ने रकमको आकार सानो भएकाले सोही अनुसार बजेटको तयारी थालिएको उनले बताए।

‘केन्द्रबाट प्राप्त रकममध्ये आधाभन्दा धेरै तलब भत्ता र प्रशासनिक खर्चमै सकिन्छ बाँकी बजेटले प्रदेशका १२ वटै जिल्लालाइ समेट्नु पर्ने चुनौती छ,’ प्रवक्ता चौधरीले भने। सयम र बजेटको आकार दुवै थोरै भएकाले विकासे अयोजनाहरुलाई उल्लेख्य रुपमा सम्बोधन गर्न नसकिने प्रवक्ता चौधरीको भनाइ छ।

संघीय सरकारले चालू वर्षको असार मसान्तसम्मका लागि सबै प्रदेशलाई एक अर्ब दुई करोड रुपैयाँ पठाएकामा सोही सीमाभित्र रहेर नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिने

सबै कानुनहरु नबनिसकेको अवस्थामा आन्तरिक स्रोतको प्रयोग गर्न नपाइने भएकाले उपलब्ध बजेटबाटै प्रदेशसभा सञ्चालन, सांसदहरुको पारिश्रमिक, कानुन निर्माण तथा प्रशासनिक खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ। भौतिक पूर्वाधारको अभावमा मन्त्रालय व्यवस्थापनको खर्च पनि उत्तिकै लाग्ने छ।

तैपनि पुँजीगत खर्चतर्फ जोखिमयुक्त सडक मर्मतसम्भार, अत्यावस्यक पूर्वाधार, औद्योगिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र पहिचान तथा सम्भाव्यता अध्ययनजस्ता कुराहरुलाई प्राथमिकतामा राखिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। हिउँद वर्षा जुनसुकै समय जोखिमयुक्त मानिएको बुटवल–पाल्पा सडकको सिद्धबाबा क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन आरसिसी टनेलको सम्भाव्यता अध्ययन, बर्दिया–गुलेरिया क्षेत्रको सडक मर्मतसम्भारजस्ता अत्यावश्यक विषयलाई बजेटले सम्बोधन गर्ने बताइएको छ।

आर्थिक वर्षका तीन महिनामात्रै रहेकाले यो अवधिमा ठूलै विकास बजेट खर्च गर्न सम्भव नहुने भएकाले पनि बजेटले अत्यावश्यक र महत्वपूर्ण आयोजना तथा तीनको सम्भाव्यता अध्ययनलाई जोड दिएको हो। ‘अहिले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि छुट्याइएका आयोजनाले आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै गती लिन सकुन भन्ने उद्देश्य सरकारको हो,’ प्रवक्ता चौधरीले भने।

बजेटका लागि प्रदेशका सबै मन्त्रालयले मन्त्रालय व्यवस्थापन तथा अनिवार्य खर्च कानून निर्माण खर्च, कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा अति महत्वपूर्ण विकासे योजना तथा त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन खर्चसम्बन्धी विवरण बुझाइ सकेका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असारमा समग्र क्षेत्रको विकासलाई समेटेर वृहत् योजनासहितको बजेट ल्याउने र त्यसको तयारी पनि छिट्टै थाल्ने मन्त्री चौधरीले बताए।

प्रकाशित: २३ चैत्र २०७४ ०२:०१ शुक्रबार