काठमाडौं - नयाँ संविधान जारी भएपछि साढे दुई वर्ष अवधिमा नेपालले तीन जना प्रधानमन्त्री पायो– केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा । ओली अहिले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेका छन् । उनी शुक्रबार तीनदिने भारतको राजकीय भ्रमणमा निस्कँदैछन्।

संविधान जारी भएपछि सरकारको नेतृत्व गरेको तीनै जना प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गरे । जानुअघि उनीहरुले एउटै कुरा बोले जुन अहिले ओलीले पुनः दोहोर्‍याइरहेका छन्, ‘नयाँ सम्झौता हुँदैन, भएका सम्झौताको समीक्षा र कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ।’

२०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो । पाँच महिनापछि भारतले नाकाबन्दी हटायो र तत्कालीन ९हालका पनि० प्रधानमन्त्री ओलीले सन् २०१६ फेब्रुअरी १९ देखि २४ सम्म भारत भ्रमण गरे । भ्रमण जानुअघि उनले त्यही भनेका थिए जुन अहिले भनिरहेका छन्।

ओलीपछि प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले आफ्नो कार्यकालमा दुईपटक भारत भ्रमण गर्ने अवसर पाए । पहिलो भ्रमण उनले सन् २०१६ सेप्टेम्बर १५ देखि १८ र दोस्रो भ्रमण सोही वर्षको अक्टोबर १५ देखि १६ सम्म गरेका थिए । एक महिना अवधिमा दुईपटक भारत पुग्दा दाहालले पनि भारतसँग नयाँ सम्झौता नहुने र पुराना सन्धिसम्झौताको समीक्षा र कार्यान्वयनमा जोड दिने बताएका थिए।

दाहालपछि प्रधानमन्त्री भए नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा । देउवाले सन् २०१७ अगस्ट २३ देखि २७ सम्म भारत भ्रमण गरेका थिए । उनले पनि भारत जानुअघि नयाँ सन्धिसम्झौतामा भन्दा यसअघि भएका सन्धिसम्झौताको समीक्षा र कार्यान्वयनमा जोड दिने बताएका थिए।

तीनवटै प्रधानमन्त्रीले जानुअघि कुनै सन्धिसम्झौता नगर्ने बताए पनि नयाँदिल्ली पुगेपछि ३–४ वटा समझदारी तथा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेरै फर्केका छन् । उनीहरुले भनेझैं वर्षौैंअघि सम्झौता भएर अड्केका सन्धिसम्झौताको समीक्षा पनि भएको छ । यस्ता केही समझदारी तथा सम्झौता केहीलाई समयसीमा तोकेरै अघि बढाउने कुरा ‘नेपाल–भारत संयुक्त विज्ञप्ति’ समेटिएका पनि छन् । तर कार्यान्वयन सधै उस्तै– व्यवहारमा काम कहिल्यै अघि नबढ्ने।

नेपाल–भारतबीच यति धेरै सन्धिसम्झौता भएका छन्, जसको कार्यान्वयन पक्ष हेर्ने हो भने निकै फितलो देखिन्छ । दुई देशका प्रधानमन्त्री तहमा ती विषयमा कुराकानी हुँदा पनि तिनको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारले पनि पुरानै मुद्दाको कार्यान्वयनलाई भारतसमक्ष उठाउने तयारी गरेको छ । सरकारले भारतसँग उठाउनैपर्ने त्यस्ता मुद्दा धेरै छन्, तीमध्ये केही यस्ता छन् :

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना

२०५२ सालमा शेरबहादुर देउवा भारत जाँदा भएको महाकाली सन्धिमा ६ महिनाभित्र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० तयार पार्ने भनिएको थियो । सन्धि भएको २२ वर्ष बित्यो तर पञ्चेश्वर डिपिआर बन्न सकेको छैन । पानीमा कुरा मिल्न नसक्दा डिपिआर बन्न नसकेको हो । अहिलेको अवस्थामा पञ्चेश्वरको डिपिआरलाई अन्तिम रुप दिएर हस्ताक्षर हुन सक्दैन । पानीको सुविधा, सामाजिक आर्थिक फाइदा, बाढी व्यवस्थापनलगायतका विषयमा राजनीतिक हस्तक्षेप आवश्यक पर्छ ।  

स्रोतका अनुसार वाटर एन्ड पावर कन्सल्टेन्सी सर्भिसेस ९वाप्कोस० लिमिटेडले पञ्चेश्वरको डिपिआरको मस्यौदा तयार पारेको छ । अब मुख्य काम भनेको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिनु हो । नेपाल र भारत दुवैतर्फ विज्ञ समूह गठन भइसकेको छ । विज्ञ समूहले डिपिआरको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन समयसीमा निर्धारण गरिदिन जरुरी छ । एकपटक प्राविधिक मुद्दा सुल्झिए भने बाँकी विषय आवश्यक परे राजनीतिक हस्तक्षेप गरी समाधान गर्न सकिन्छ।
 ऊर्जा क्षेत्र
ऊर्जा क्षेत्रको मुख्य समस्या भनेको नेपाल र भारतबीच भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु हो । भारतले क्रस बोर्डर ऊर्जा व्यापारका लागि ल्याएको नयाँ नियमले नेपालसँग भएको पिटिए प्रभावित हुन्छ । त्यसैले नेपाललाई फाइदा हुने गरी नियम बनाउन भारतलाई आग्रह गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतको नयाँ नियमअनुसार विद्युत् उत्पादक कम्पनीमा मात्र होइन, विद्युत् व्यापार कम्पनीसमेतमा आधाभन्दा बढी स्वामित्व भारतीयकै हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

कोसी सम्झौतालाई पनि भारत भ्रमणमा उच्च प्राथमिकतासाथ उठाउनु जरुरी छ । सम्झौताअनुसार भारतले कोसी परियोजनाको १० किलोमिटरसम्मको रेडियसभित्र पर्ने नेपाली भूभागमा विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्ने भए पनि हालसम्म त्यो उपलब्ध गराएको छैन । यो कार्य किन नहुन सकेन भन्ने प्रश्न उठाई सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजान नेपालले दबाब दिन आवश्यक छ।

नेपालले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला भारतबाट खरिद गरिने विद्युत् मूल्यको विषय पनि उठान गर्न आवश्यक देखिन्छ । भारतबाट आयात गरिने विद्युत् मूल्यको समीक्षा लामो समयदेखि हुन सकेको छैन । समीक्षा हुन नसक्दा नेपालले भारतबाट महँगो मूल्यमा विद्युत् खरिद गर्नुपरिरहेको छ।

भ्रमणका क्रममा बुटवल–गोरखपुर चार सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पनि उठाउनुपर्ने हुन्छ । २०१७ जनवरीमा काठमाडौंमा भएको ऊर्जासम्बन्धी संयुक्त परिचालन समिति ९जेएससी० को चौथो बैठकले चार सय केभीको क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन बनाउने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको थियो । यसमा सात अर्ब २१ करोड २० लाख लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यसलाई छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपालले दबाब दिनुपर्छ।

अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना
प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणको बेला अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली आयोजना पनि उठान हुन जरुरी छ । सम्भवतः अरुण तेस्रोको प्रारम्भ प्रधानमन्त्री ओलीको यसै भ्रमणका बेला दुई देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रुपमा गर्नेछन् । यी आयोजनालाई छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन भारतलाई दबाब दिन ढिलाइ गर्नु हुँदैन।

सहुलियतपूर्ण ऋणको उपयोग
भारतले नेपालका विभिन्न १७ वटा सडक निर्माणका लागि करिब ५५ करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सयहोग उपलब्ध गराउने समझदारी गरेको छ । यी सडक निर्माणका लागि भारतले प्रस्ताव गरेका केही प्रावधान कार्यान्वयन गर्न नसकिने किसिमका छन्।

सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण हुने सडक नेपाली निर्माण व्यवसायीले एक्लै बनाउन नपाउने र निर्माणकर्ताको छनोट एक्जिम बैकले गर्ने भन्ने प्रस्तावित दुई प्रावधान नेपालले स्वीकार गर्न नसक्ने खालका छन् । यी सडक निर्माण कार्य अघि बढाउन ओली सरकारले भारत भ्रमणका बेला स्पष्ट धारणा राख्न जरुरी छ।

गण्डक नहर
भारतले गण्डक सम्झौताअनुसार नेपाललाई हालसम्म पानी उपलब्ध गराएको छैन । सम्झौता भएको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि भारतले सम्झौतालाई पूर्णता दिन सकेको छैन । सम्झौताअनुसार भारतले नेपालको ४० हजार एकड जमिनलाई सिँचाइ पुग्ने गरी पानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म २५ हजार एकड जमिनलाई मात्र यो सुविधा उपलब्ध गराएको छ।

नेपालले बारम्बार बाँकी काम सम्पन्न गर्न अनुरोध गरे पनि भारतले चासो दिएको छैन । भारतले बनाएको गण्डक नहरका कारण जो पीडित नेपालीले क्षतिपूर्ति पाउनुपथ्र्यो उनीहरुमध्ये केहीले हालसम्म पनि क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणका बेला हुने द्विपक्षीय वार्तामा टनकपुर ब्यारेज र दोधाराचाँदनी सिँचाइ नहरको विषय पनि उठान गर्न जरुरी छ । महाकाली सन्धिअनुसार नेपालले सिँचाइका लागि पानी पाउन सकेको छैन । टनकपुर ब्यारेजबाट नेपालतर्फ निर्माण गर्नुपर्ने नहर भारतले बनाएको छैन ।

डुबान
भारतले सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरेका सडक र अन्य पूर्वाधारले नेपाली भूभाग डुबानमा पर्दै आएको छ । भारतले नेपाली पक्षलाई थाहै नदिई यस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्दा नेपाली गाउँ र कृषिभूमि डुबानमा पर्दै आएका छन् । यो समस्या बर्सेनि दोहोरिने गरेको छ । सीमा क्षेत्रमा छिमेकी देशसँग सल्लाह नगरी असर गर्ने कुनै पूर्वाधार निर्माण गर्न नपाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान भए पनि भारतको हेपाहा प्रवृत्तिका कारण यस्ता गतिविधि दोहोरिने गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले डुबान समस्यालाई पनि उच्च प्राथमिकतासाथ उठाउन आवश्यक छ ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भारतले जुन प्रतिबद्धता गरेको थियो सोअनुसार सहयोग नेपालले प्राप्त गर्न सकेको छैन । भारतले पुनर्निर्माणको लागि २५ करोड अमेरिकी डलर आर्थिक सहायता र ७५ करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण दिने घोषणा गरेको थियो।

देउवाले प्रधानमन्त्रीका रुपमा भारत भ्रमण गर्दा आर्थिक सहायताअन्तर्गतको २५ करोड अमेरिकी डलर नेपाललाई उपलब्ध गराउने तीनवटा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । यो कार्यले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन भने बाँकी सहयोग पनि नेपालले कसरी लिने भन्ने सहमति हुन सकेको छैन । यस्तो संवेदनशील विषयमा प्राप्त हुने सहयोग छिटो प्रदान गर्न लागि भारतलाई दबाब दिनुपर्ने देखिन्छ।

व्यापार तथा पारवहन
नेपालका लागि भारतसँगको व्यापार तथा पारवहन निकै महत्वपूर्ण छ । आयात र निर्यात दुवैमा भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार हो । नेपालले भारतसँग ठूलो व्यापार घाटा व्यहोर्दै आएको छ।

व्यापार घाटा कम गर्न आवश्यक पहल गर्न जरुरी छ । सन् २००४ मा शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीका रुपमा भारत भ्रमण गर्दा व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी विभिन्न सम्झौता भएका थिए । तर ती सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यतिबेला नेपाललाई मुम्बईस्थित जवाहरलाल नेहरु पोर्ट सामान ओसारपसार गर्न प्रयोग गर्न दिन भारतले सहमति जनाएको थियो । यो अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
रेल कनेक्टिभिटी

नेपाल र भारतबीच थुप्रै अन्तरदेशीय रेल सेवा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा समझदारी तथा सम्झौता भएका छन् । जयनगर–बिजलपुर–बर्दिबास र जोगबनी–विराटनगर रेल परियोजनामा पनि सोचेअनुरुप प्रगति हुन सकेको छैन । यी दुवै परियोजनाको भन्सार कार्यालय सन् २०१८ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । तर त्यो सम्भव हुने देखिँदैन । काँकडभिट्टा–न्यु जलपाइगुडी र भैरहवा–नौतुना अन्तरदेशीय रेलसेवा विस्तार गर्ने समझदारी नेपाल र भारतबीच भएका छन् । यिनको पनि प्रगति हुन सकेको छैन ।

एलपिजी बुलेट्स
भ्रमणका बेला नेपाली पक्षले ‘एलपिजी बुलेट’ लाई गम्भीरताका साथ उठाउन आवश्यक छ । नेपाली नम्बर प्लेट भएका बुलेटलाई भारतले हालसम्म स्वीकृति दिएको छैन । नेपालमा आवश्यक पर्ने ग्यास ल्याउन नेपाली बुलेट पठाउने नेपालको प्रयास सफल हुन सकेको छैन ।

एकीकृत चेक पोस्ट
नेपाल र भारतबीच सीमामा एकीकृत चेक पोस्ट निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । सहमति भएको वर्षौं भयो तर चेक पोस्ट निर्माण कार्य अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन। जोगबनी–विराटनगर, रक्सौल–वीरगन्ज, सुनौली–भैरहवा र नेपालगन्ज रोड–नेपालगन्ज चार स्थानमा निर्माण गरिने भनिएका एकीकृत चेक पोस्टमध्ये वीरगन्जमा प्रगति भएको छ, अन्य ठाउँमा हुन सकेको छैन । वीरगन्जको चेकपोस्ट दुई देशका प्रधानमन्त्रीले शनिबार नयाँदिल्लीबाट संयुक्त रुपमा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ।

तराई सडक
भारतले तराईमा दुई सय ४० किलोमिटरको नौ वटा सडक निर्माण गर्ने सम्झौता नेपालसँग गरेको छ । यी सडक निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । सडकको निर्माणलाई द्रुत रुपमा अघि बढाउन नेपालले दबाब दिन जरुरी छ ।

नयाँ हवाई प्रवेश बिन्दु
नेपालले भारतसमक्ष तीन वटा थप नयाँ हवाई प्रवेश बिन्दुको माग गर्दै आएको छ । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा उनले जनकपुर, भैरहवा र नेपालगन्जबाट नयाँ हवाई प्रवेश बिन्दु भारतसँग गरेका थिए । पछि नेपालले महेन्द्रनगरबाट पनि प्रवेश बिन्दु मागेको थियो । नेपाल आउने अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स र उडान बढेपछि सरकारले भारतसँग नयाँ प्रवेश बिन्दु माग राखेको हो । पोखरा र लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भइरहेका कारण नयाँ प्रवेश बिन्दु नेपाललाई आवश्यक छ ।

पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट

भारतसँग सन् २००२ मा धनगढीमा टेक्निकल इन्स्टिच्युट निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । यो इन्स्टिच्युट अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । त्यतिमात्र होइन, भारतले हेटौंडा र पोखरामा पनि टेक्निकल इन्स्टिच्युट निर्माण गर्ने सहमति गरेको थियो । यी दुई इन्स्टिच्युट पनि बन्न सकेका छैनन्।

मोतीहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना
नेपाल र भारतबीच मोतीहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने सहमति भएको छ । यसअघिका भ्रमणमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले यो परियोजनालाई छिटो सम्पन्न हुने गरी कार्य अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । तर काम द्रुत रुपमा हुन सकेको छैन । यो परियोजना सम्पन्न भए नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ सहज रुपमा आपूर्ति गर्न सक्नेछ र सस्तो पनि पर्नेछ।

प्राकृतिक ग्यास पाइप लाइन
नेपाल र भारतबीच गोरखपुरदेखि सुनवलसम्म प्राकृतिक ग्यास पाइपलाइन निर्माण गर्नका लागि संयुक्त कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको थियो । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले यो परियोजनाको स्वागतसमेत गरेका थिए ।  कार्यदललाई पेट्रोलियम पाइप लाइनलाई अमलेखगन्जबाट चितवनसम्म विस्तार गर्ने सम्बन्धमा कार्य गर्न पनि जिम्मेवारी दिइएको थियो । यी काम जुन गतिमा हुनुपथ्र्यो त्यो भएको छैन । यसमा नेपालको ध्यान जान जरुरी छ।

लगानीको सम्भावित अध्ययन
शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीका रुपमा पछिल्लोपटक भारत भ्रमण गर्दा दुई देशबीच सम्भावित लगानीका क्षेत्र निर्धारण गरी लगानी बढाउने सहमति भएको थियो। यस्ता परियोजना १० वटा छन्।

कुसीनगर–लुम्बिनी–कपिलवस्तु र बर्दिबास–वीरगन्ज रेलसेवा, वीरगन्ज–पथलैया–नारायणगढ र बुटवल–पोखरा सडक स्तरोन्नति, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, महाकाली नदीमा मोटर गुड्ने पुल, दोधाराचाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह, विशेष आर्थिक क्षेत्र, नयाँ १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन, बुटबल–गोरखपुर प्रसारण लाइन र लुम्की–बरेली प्रसारण लाइनको पहिचान गरी कार्य अघि बढाउने सहमति बनेको थियो । नेपालले यी सहमतिलाई उच्च प्राथमिकताका साथ उठाउन जरुरी छ ।

विराटनगरस्थित भारतीय फिल्ड अफिस

सन् २००८ मा कोसी ब्यारेजमा बाढीले ठूलो क्षति गरेपछि नेपाली गाडीहरुले भारतीय भूमि हुँदै कोसी पार गर्नुपरेको थियो । सवारी आवतजावत सहज बनाउने उद्देश्यले त्यतिबेला विराटनगरमा भारतलाई फिल्ड अफिस राख्न दिइएको थियो।

नेपालभित्रै पुल बनेर आवतजावत सुरु भयो तर भारतले उक्त फिल्ड अफिस हटाएको छैन । नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री हुँदा विराटनगरको फिल्ड अफिस हटाउन भारतलाई लिखित आग्रह गरे पनि भारतले यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले विराटनगरस्थित फिल्ड अफिस हटाउन पहल गर्न उत्तिकै आवश्यक छ ।

प्रकाशित: २३ चैत्र २०७४ ००:२९ शुक्रबार