दिदिङ– बहुप्रतिक्षित ९ सय मेगावटको अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना संखुवासभामा निर्माण हुँदैछ। २०४५ सालमा अरुण तेस्रो आयोजना निर्माणको जिम्मा विश्व बैंकले लिएको थियो। आयोजना प्रभावित क्षेत्रका केही स्थानहरुमा बैंकले मुआब्जा समेत वितरण गरेको थियो। तर विभिन्न समयमा भएको राजनैतिक परिवर्तन र आयोजना निर्माणमा अवरोधका कारण विश्व बैंकले उक्त आयोजनालाई निरन्तरता दिन सकेन। त्यसयता सन् २००८ मा भारतिय सतलज कम्पनीले उक्त आयोजनाका लागी विश्व बैंकले गरेको लगानी नेपाल सरकारलाई फिर्ता गर्ने सम्झौता भएपछि पुनः आयोजनाले निरन्तरता पाएको छ। अहिले ड्याम साइट र टर्नेलको पहिलो र दोस्रो चरणको काम भएको छ भने निर्माण स्थल क्षेत्रमा ल्पटिङ भइरहेको छ। 

यसैबीच शुक्रबारदेखि हुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा  आयोजनाको शिलान्यास नयाँदिल्लीमा हुने भएको छ। भारत भ्रमणका क्रममा ओलीका समकक्षी नरेन्द्र मोदीले हैदरावाद हाउसमा शनिबार आयोजनाको शिलान्यास गर्नेछन्। यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपालमा आउने र आयोजनाको निर्माण स्थलबाटै शिलान्यास गर्ने भन्ने खबरहरु आएको थियो। तर पटकपटकको भारतको आशा निराशामा परिणत भयो। अहिले नेपालका प्रधानमन्त्री भारत गएर नरेन्द्र मोदीसँग संयुक्त रुपमा आयोजनाको शिलान्यास गर्ने खबरले संखुवासभाका स्थानीयमा शंका जाग्न थालेको छ। 

संखुवासभाका अधिकांश स्थानीयको मनमासंखुवासभामा निर्माण हुने आयोजना भारतबाट शिलान्यास गर्नु कत्तिको जायज हो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। वर्षौ देखिको आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने आशामा बसेका स्थानीय भारतबाटै आयोजनाको शिलान्यास गर्ने कुराले फेरि चिन्ता थपेको हो। नेपाल आएरै शिलान्यास गर्छु भनेका मोदीले किन भारतबाटै आयोजनाको शिलान्यास गर्दैछ ? यो शंकाको विषय बनेको दिदिङका जेम्स राईले बताए। 

निर्माण ढिलाईमा स्थानीय चिन्तित

आयोजना प्रभावित क्षेत्रका लागि गत २०७३ साल माघमा मुआब्जा वितरणपछि निर्माण कार्य सम्पन्न हुनेमा जिल्लाबासी ढुक्क थिए। तर ०७३ चैतदेखि निर्माण कार्यले गति लिएपनि पुनः जेष्ठ महिनादेखि योजना निर्माणमा सुस्तता छाएको थियो। संखुवासभाको छ्याङकुटीदेखि परियोजनास्थल पुखुवासम्म पुग्ने सडक मार्गको ट्रयाक ओपन कार्य सुरु गरिएको छ। तर निर्माण कार्य सुरु गरेको वर्ष बित्दा पनि ट्रयाक निर्माण सम्पन्न भएको छैन। दिदिङका जेम्स राईका अनुसार निर्माण अवधिमा निर्माण कार्य सम्पन्न नहुने सम्भावना बढ्दै गएको छ। पाँच वर्ष भित्रमा निर्माण कार्य सक्ने भनिए पनि समयमा काम नसक्ने छाँट देखिएको उनी बताउँछन्। पाँच वर्षमा सक्नुपर्ने कामको थालनी मात्र गरिएको राई बताउँछन्। उनी भन्छन्, ट्रयाक निर्माण नै सम्पन्न भएको छैन, अर्को कुरा सञ्चालनमा आएको सडकको स्तरोन्नति समेत गरिएको छैन भने सडक चौडा र फराकिलो पनि बनाएका छैनन्। पावरहाउस, सुरुङमार्ग निर्माणका लागि मुख्य कुरा सडक आवश्यक रहेपनि सडक निर्माण कार्यमा गति सुस्त हुँदा आयोजना निर्माणमा स्थानीयहरु शंका गर्न थालेका छन्। तर निर्माण कम्पनीले निर्माण कार्य समयमा नै सम्पन्न गर्ने दावी गर्दै आएको छ। 

यस्तै अरुण तेस्रो परियोजना निर्माणमा स्थानीयहरुले रोजगार पाउनेमा ढुक्क थिए। तर अहिले आयोजना निर्माण स्थलमा स्थानीयहरुले रोजगार पाएका छैनन्। स्थानीयहरुमा कामको दक्षता नहुँदा समस्या भएको हो। कामका बारेमा जानकारी तथा सीप नभएकाले निर्माणका लागी तराई र भारतीय कामदारहरु तैनाथ गरिएको छ। 

नौं सय मेगावाट क्षमताको बहुचर्चित अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित कुल विद्युतको २१ दशमलव ९ प्रतिशत अर्थात १९७.१ मेगावाट बिजुली नेपाललाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था पीडीएमा उल्लेख छ। तर, नेपालले आयोजना सम्पन्न भएपछि नेपाल सरकारले आयोजनालाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँका हिसाबले एकमुष्ठ चार अर्ब ५० करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने छ। आयोजनाबाट प्रभावितलाई ६ प्रतिशत सेयरसमेत उपलब्ध गराउने सम्झौता भएपछि सतलज कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका लागि मुआब्जा वितरण कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ। आयोजनाबाट प्रभावित साबिक ६ गाविसमा सतलज विद्युत् निगमले निःशुल्क विद्युतीकरण गर्नेसमेत सम्झौतामा उल्लेख छ।

आयोजनाले साबिक नुम, पावाखोला, दिदिङ, पाथीभरा, मकालु र याफु गाविसका २ सय ६९ परिवारलाई एक अर्व ३० करोड रुपै‌या मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ। अनुमानित १ खर्व १६ अर्व रुपैंयामा निर्माण हुने आयोजनाले गत २०७३ साल चैत्र महिनाबाट निर्माण कार्य सुरु गरेको छ। 

विद्युत उत्पादनको २५ वर्षपछि उक्त आयोजना नेपालको हुनेछ। आयोजनाबाट २५ वर्षमा नेपाललाई ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ। त्यस्तै एक खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी, एक खर्ब ६६ अर्बको निःशुल्क विद्युत तथा ८० अर्ब आयकर नेपालले पाउने बताइएको छ। पाँच वर्ष निर्माण अवधि रहेको आयोजना आगामी दुई वर्ष भित्र भारतीय निर्माण कम्पनी सतलजले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नु पर्नेछ भने वित्तीय व्यवस्थापनमा ढिलाइ भए एक वर्ष थप हुन सक्नेछ। आयोजना स्थलबाट भारत लैजानका लागि २ सय १० किमि लामो ७ सय केभीए क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिने छ।

उक्त आयोजनामा कुल १ सय अर्ब रुपँैया लगानी रहने छ भने ८२ दशमलब १३ हेक्टर निजी र ९८ दशमलब १९ हेक्टर सार्वजजिक जग्गा अधिकरण हुनेछ। अरुण तेश्रो आयोजना सन् २०२२ सम्म सम्पन्न गर्ने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ भने ९ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ।

प्रकाशित: २२ चैत्र २०७४ १५:११ बिहीबार