काठमाडौं–प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले कुनै देशको अतिरिक्त चासोको आधारमा देशको मुल कानुन संशोधन गर्न नसकिने बताएको छ। राजधानीमा आठ दिनसम्म चलेको ४३ औं स्थायी कमिटी बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमाल महासचिव इश्वर पोखरेलले कुनै देशको अतिरिक्त चासोका आधारमा देशको मुल कानुन संशोधन गर्न नसकिने बताएका हुन्।  

वर्तमान सरकारले संविधान कार्यान्वयनलाई धरापमा पारेर मुलुकलाई अचिश्य, अस्थिरता र संवैधानिक रिक्ततातर्फ लैजाने काम गरिरहेको आरोप एमालेले लगाएको छ। ‘त्यसकालागि राजनीतिक तथा समाजिक द्वन्द्व निम्त्याउने खेल सुरु भएको छ,’ एमालेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘हुँदै नभएको समस्या खडा गरेर त्यसैको भरमा मुलुकलाई अप्ठेरो पार्ने कामले समस्या समाधान गर्ने भन्दापनि थप समस्या खडा गर्छ।’

सरकारले संविधान संशोधनको तयारी गरिहेको बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दलसमेत रहेको एमालेले जे आधार र जुन ठाउँमा संविधान संशोधनकालागि चर्चा लगाइएको छ, त्यो आपत्तिजनक र निरर्थक भनेको छ।

एमालेले छिमेकी मुलुकसँग कायम भएको सन्तुलित सम्बन्धनलाई पुन असन्तुलित बनाउने जागेको स्वाभिमानलाई गिराउने र नेपाली आफैंले केही गर्न सक्दैनन भन्ने छाप पारेर मुलुकको शीर निहुरिने अवस्थाको सृजना गर्न सरकारका गतिविधि उद्यत रहेको आरोप लगाएको छ। ‘एमाले यस्ता क्रियाकलापको दृढतापूर्वक विरोध गर्दै आफ्नो प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नेमा स्पष्ट छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सरकारले संविधान संशोधनको तयारी गरिहेको बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दलसमेत रहेको एमालेले जे आधार र जुन ठाउँमा संविधान संशोधनकालागि चर्चा लगाइएको छ, त्यो आपत्तिजनक र निरर्थक भनेको छ। ‘संविधान संशोधन हाम्रो देशको आन्तरिक विषय हो र यहाँका राजीतिक दलहरुले महशुस गर्ने आवश्यकतामा यो निर्भर रहन्छ,’ स्थायी कमिटीको निर्णयमा भनिएको छ,‘ कुनै देशको अतिरिक्त चासोका आधारमा देशको मुल कानुन संशोधन हुन सक्दैन। यसले समस्या बल्झाउने र नयाँ नयाँ समस्या सृजना गर्ने काम माात्र गर्छ।’

संविधान संशोधनका विषयमा देशभित्र कुनै छलफल नै नगरी विदेशी भूमिका गएर छलफल गरिनु आपत्ति जनक भएको एमालेले ठहर गरेको छ। सरकारले पूर्णता नपाउँदै , परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसैलाई नसुम्पदै सामान्य कुटनीति अभ्यासमा गलत अर्थ लाग्ने गरी दुई छिमेकी मुलुकमा प्रधानमन्त्रीले विशेषदूत खटाउने कार्य आपत्तिजनक भएको एमालेले जनाएको छ।

‘संविधान संशोधनलगायत आन्तरिक मामिलाबारे प्रधानमन्त्रीबाट भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाइएको सार्वजनिक भएको छ,’ स्थायी कमिटीको निर्णयमा भनिएको छ,‘ यस्तो कार्यले हाम्रो स्वाधीनता र स्वतन्त्र निर्णय गर्ने हैसियतमा आँच पुर्याएको छ र आन्तरिक मामिलामा अवाञ्छित बाह्य चासो निम्त्याउने त्रुटिपूर्ण कार्य भएको छ।  बैठकले प्रधानमन्त्रीबाट पठाइएको भनिएको पत्र सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । साथै, नेपालको भविष्य नेपाली जनता आफै“ले निर्धारण गर्ने मान्यता र स्वाभिमानमा आघात पुर्याउने कुनै किसिमका काम नगर्न बैठकले सरकारलाई सचेत गराएको छ।’

प्रकाशित: ८ भाद्र २०७३ ११:२५ बुधबार