काठमाडौं – प्रधानमन्त्रीले हरेक महिनामा कम्तीमा २ पटक आफैं उपस्थित भएर संघीय संसद्मा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने भएको छ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा गर्ने क्रममा संसद्प्रति सरकारलाई जबाफदेही बनाउनउक्त नयाँ नियम बनाउन लागिएको हो। नियमावलीमा उल्लेख नै गरेर पहिलोपटक यसप्रकारको बाध्यतात्मक व्यवस्था गराउन लागिएको हो।

नियमावली मस्यौदाका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले सरकारलाई संसद्प्रति बढी जवाफदेही बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई महिनाको २ पटक संसद्मा ल्याउन खोजिएको बताए। ‘यसअघि सांसदहरूले शून्य र विशेष समयमा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नहुदाँ सरकार स्वेच्छाचारी बने। अब सरकारलाई स्वेच्छाचारी बनाउन हुँदैन र जिम्मेवार बनाउनुपर्छ भन्ने सबैलाई अनुभूति भएको छ,’ सभापति पोखरेलले नागरिकसँग भने, ‘जसका कारण हरेक महिनाको कम्तीमा २ पटक प्रधानमन्त्रीलाई रोष्टममा उभ्याएर सांसदहरूको जवाफ दिनुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाउन लागिएको हो।’ उनका अनुसार हरेक हप्ताको शुक्रबार प्रधानमन्त्रीलाई उभ्याउने प्रयासबारे समितिमा छलफल भएतापनि व्यावहारिक नहुने देखेपछि महिनाको २ पटक चाँही बाध्यकारी बनाउन लागिएको हो।

अब शून्य समय र विशेष समयअघि हरेक बैठकमा सरकारका मन्त्री र सांसदबीच १ घन्टासम्म प्रश्नोत्तरका कार्यक्रम हुनेछन्। त्यसपछि मात्रै शून्य समय र विशेष समयसहित नियमित कार्यसूचीमा छलफल हुनेछ।

त्यसो त संसद् बैठक सुरु हुनुअघि सरकार र मन्त्रीहरूको प्रश्नोत्तर नियमित रूपमा राख्नेबारेनियमावली समितिमा सहमति भएको छ। ‘अब शून्य समय र विशेष समयअघि हरेक बैठकमा सरकारका मन्त्री र सांसदबीच १ घन्टासम्म प्रश्नोत्तरका कार्यक्रम हुनेछन्,’ सभापति पोखरेलले भने, ‘त्यसपछि मात्रै शून्य समय र विशेष समयसहित नियमित कार्यसूचीमा छलफल हुनेछ।’ उनका अनुसार पहिलाको संसद् संविधानसभा भएका कारण प्रश्नोत्तर नराखिएको भए पनि पछिल्लो परिवर्तनलाई आत्सात गर्दै नयाँ नियम स्थापित गराउन खोजिएको हो।

त्यसैगरी, सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले ७ दिनभित्रमा दिइसक्नुपर्ने अर्को व्यवस्था पनि गरिएको छ, यसमा समितिमा सहमति भइसकेको छ। हरेक सांसदले उठाएका जवाफ ७ दिनभित्रमा सांसद्ले पाइसक्ने छन्, सो जवाफ नदिएमा संसद्को अपहेलना गरेको भन्दै सरकारलाई सभामुखमार्फ खबरदारी गराउने कार्य पनि नयाँ नियमावलीमार्फत गरिँदैछ।

तर, संघीय संसद् सचिवालयले प्रारम्भिक मस्यौदामार्फत सिफारिस गरेका समितिमध्ये नियमावली समितिले थप ३ वटा समिति बनाउने निर्णय लिएको छ। संसद् सचिवालयले ७ वटा समिति मात्रै प्रतिनिधिसभातर्फ बनाउन सिफारिस गरेको भएता पनि समितिले भने १० वटा समिति निमार्ण गरेको छ, जसको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ।

पहिलोपटक उक्त नियमावलीले आफ्नो पदबाट राजिनामा दिएका मन्त्रीलाई संसद्मा सम्बोधन गर्न दिइने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै सभामुख र संसदलाई कानुनी सल्लाह आवाश्यकता  देखिएमा महान्यायधिवक्तालाई रोष्टम प्रयोग गरेर सुझाव दिनसक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

यसैगरी, मातृभाषामा संसद्भित्र धारणा राख्नेको मातृभाषामा नै अभिलेख राख्ने नयाँ परम्परा पनि नियमावलीमार्फत गराउन खोजिएको छ। संसद नियमित गराउनका लागि समय घोषणा गरे अनुसार आधाघन्टाभित्र नै सभामुखले बैठक सञ्चालन गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि गरिने भएको छ। आपत्तिजनक र अपशब्द बोल्ने सांसदहरूलाई निलम्बनसहित सुविधा कटौतीसम्मका विषयलाई समेटेर नियमावली तयार गरिने तयारी छ।

चालु अधिवेशनबाट नै उक्त नियमावली पारित गर्ने तयारी गरेतापनि त्यो तत्काल सम्भवः भने देखिएन। सोमबार मध्यरातबाट संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन अन्त्य भएकाले आगामी अधिवेशनमा मात्रै संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा नियमावलीले पेश गरिनेछ। ‘केही सामान्य र प्रावधिक कार्य सम्पन्न गर्न बाँकी रहेकाले मात्रै चालु अधिवेशनबाटै नियमावली पारित गर्न सकिएन,’ सदस्य सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले नागरिकसँग भने, ‘अबका २–३ वटा बैठक सम्पन्न गरेर नियमावलीलाई टुंगोमा पु¥याउँछौं।’ पहिलो अधिवेशन भने अन्तरिक नियमावलीमार्फत सञ्चालन गरिएको थियो।

प्रकाशित: २२ चैत्र २०७४ ०१:२८ बिहीबार