प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण

बुधबार, २१ चैत २०७४, १३ : ०१ सम्पादकीय

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही २३ देखि २५ सम्म गर्न लागेको तीनदिने राजकीय भारत भ्रमण यथार्थमा उनको राष्ट्रवादी छविमाथि परीक्षाको घडी हुने भएको छ। नाकाबन्दीका बेला उनले राखेको अडान जनअनुमोदित भई दुईतिहाइभन्दा बढीको प्रचण्ड बहुमतको सरकार केन्द्रमा बनेको छ। यसका साथै सातमध्ये ६ प्रदेशमा वाम गठबन्धन सरकारसमेत बनाउन सफल प्रधानमन्त्री ओली मुलुकको इतिहासमै सबैभन्दा शक्तिशाली ठानिएका छन्। मुलुकको इतिहासमा जंगबहादुर राणाले झन्डै ३० वर्ष र पछि जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका रुपमा बिपी कोइरालाले १५ महिनामात्र शक्तिशाली कार्यकारीका रुपमा मुलुकमा शासन सञ्चालन गर्न पाएका छन्। अरु सबै प्रधानमन्त्रीले अस्थिरताका सामान्य खेलाडीका रुपमा मात्र आफूलाई केही समय सत्ता केन्द्रमा उभ्याउन पाएका छन्। मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापनापछि प्रधानमन्त्रीले पूर्ण अवधि काम गर्न नपाउँदा मुलुक झन् कमजोर अवस्थामा पुगेको देखिएको छ। निकट विगतको इतिहास हेर्दा अहिले आएको यो अवसर मुलुकभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका हिसाबले पनि महत्वपूर्ण छ। कूटनीतिलाई घरेलु नीतिकै विस्तारका रुपमा लिइन्छ। त्यसकारण नेपाल सरकारले मुलुक र मुलुकबासीको हितमा अघि सारेका स्वार्थको यस भ्रमणका क्रममा संयोजन हुन सक्यो भने त्यो यथार्थमै सफल ठानिनेछ। यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमण केही माग्नभन्दा पनि सम्बन्ध विस्तारको उद्देश्यले हुन लागेको सन्देश दिइसकेका छन्। यसको खुलासा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले दुई दिनअघि संवादाताहरूसँगको भेटमा मात्र गरेनन् प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले संसद्का दुवै बैठकलाई छुट्टाछुट्टै सम्बोधन गर्दै भारतको आसन्न भ्रमणको उद्देश्य सद्भाव मात्र भएको प्रस्ट पारिसकेका छन्।
 
प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार संसद्लाई जानकारी गराएअनुसार यसपटकको उनको भ्रमणमा कुनै नयाँ सन्धिसम्झौता हुँदैनन्। परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता, पञ्चेश्वरलगायतका मुद्दामा भारतसँग नेपालका अडान यथावत् रहेको जानकारी भ्रमण पहिल्यै दिइसकेका छन्। लामो समयदेखि सुल्झिन नसकेका यी विषयले उचित निष्कर्ष पाउने अवस्था आयो भने वर्तमान सरकारका लागि यही नै सफलताको विषय बन्न जानेछ। सरकार वास्तविक रुपमा ‘स्मार्ट’ भएको खण्डमा यी समस्या समाधान भएर जान्छन्। विगतमा बंगलादेशसँग रहेका समस्यालाई भारतले समाधान गरेर अघि बढिसकेको स्थिति छ। अहिलेको समय भनेको समस्या सुल्झाएर व्यापार व्यवसाय बढाई समृद्धितर्फ जाने हो। त्यसका लागि नेपालले समुचित नीति लिई अघि बढेमा दुई देशबीचको व्यापार घाटासमेत कम गराउन सक्नेछ। विगतमा १९५० को सन्धि पुनरावलोकन वा परिमार्जनका विषयलाई भारतले सुन्नै नचाहेको स्थिति पनि परिवर्तन भइसकेको छ। दुई देशबीच गठन भएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) ले समेत सम्बन्धलाई सामयिक बनाउन दुवै सरकारलाई प्रतिवेदन दिने तयारी हुँदैछ। नेपाल–भारत सम्बन्धको अद्वितीयतामा गौरव गर्ने पक्ष धेरै हुँदाहुँदै पनि व्यापार घाटा कम गर्न भूमिका खेल्न सकेको देखिएको छैन। जहिल्यै नेपाली किसानले अदुवा, अलैंचीजस्ता नगदेबाली निकासी गर्ने बेलामा समस्या आउने गरेका छन्। दुवै देशमा एकअर्का देशका नागरिकले बसोबास गर्ने र व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । खुला सीमाका कारण यो सम्भव भएको हो। नेपालीले भारतबाट कमाइ गरेर ल्याएका मात्र छैनन् नेपालबाट पनि भारतीयहरूले विप्रेषण राम्रैसँग लिएर जाने गरेका छन्। अतः सम्बन्धको बराबरीपनमा पनि उत्तिकै ध्यान जान सक्नुपर्छ। भारतले योबीचमा आर्थिक उन्नति र विकासलाई जोड दिएको छ। नेपालले पनि त्यसबाट लाभान्वित हुन त्यहाँको नेतृत्वसँग समन्वय गर्न सक्नुपर्छ। संयोगले यतिबेला प्रधानमन्त्री ओली र उनका समकक्षी नरेन्द्र मोदी दुवैलाई सशक्त जनमत प्राप्त छ। दुवै देशमा बलियो सरकार भएकै बेलामा विगतका समस्याहरू समाधान गरी दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइतर्फ लैजान सकिन्छ।

भारतको चासोलाई ध्यानमा राख्दै नेपालको हितरक्षाका निम्ति हाम्रा सरकार प्रमुखले त्यहाँको भ्रमण गर्नु उचित हुन्छ। कुनै अपेक्षा नराखी सद्भावकै लागि गरिने यस्ता भ्रमणले नै यथार्थमा हाम्रो सम्बन्धलाई नयाँ युगअनुकूल बनाउन मद्दत गर्नेछ।

 
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा हुन लागेको यो भ्रमणका निम्ति भारतले बढी नै उत्सुकता देखाएको महसुस गर्न सकिन्छ। विशेष गरी भारतीय सञ्चारमाध्यमले यसलाई अत्यन्त महत्व दिइरहेका छन्। विगतमा नेपाली प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेलामा अहिलेजस्तो चासो कमै मात्र देखिन्छ। खासगरी मुलुकमा संविधान जारी भएपछि २०७२ सालमा करिब पाँच महिना भारतले गरेको नाकाबन्दीपछि नेपालसँगको विशेष सम्बन्ध बिग्रिएको ठहर त्यहाँका विपक्षी दल, बुद्धिजीवी र सञ्चारमाध्यमको छ। र, सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र यसको सरकारका लागि आफैंमा टाउको दुखाइको विषयसमेत भएको छ। भाजपा सरकारले गरेको ज्यादतीका कारण नेपाल चीनतर्फ ढल्किएको भन्ने सशक्त धारणा भारतमा बन्न गएको छ। र, भारत सरकारले नेपालसँग सधैं सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहेको र यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको समेत बताउने गरेको छ। यसअघि नाकाबन्दीकै बेला प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले नाका सुचारु नभई भारत नजाने अडान राखेपछि हटाउन बाध्य भएको सम्झनामा ताजै छ। पछिल्लोपटक ओली सरकार नबन्दै भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले नेपाल भ्रमण गरेर सम्बन्धलाई सामान्य बनाउन पहल गरेको देखिएकै हो। भौगोलिक, सांस्कृतिक र सामाजिक रुपमा भारतसँगको नेपालको सम्बन्ध छ। जनस्तरको गहिरो र प्रगाढ सम्बन्धकै कारण दुई मुलुकबीच विरलै हुने खुलासीमाको अभ्यास नेपाल–भारतले गर्दै आएका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि भारतले नेपालका आन्तरिक विषयमा ‘माइक्रो मेनेजमेन्ट’ (सूक्ष्म व्यवस्थापन) गर्दै आएकोमा असन्तुष्टि प्रकट हुँदै आएको छ। तर, यसबीच भएका घटनाबाट भारतले पनि पाठ सिकेको अनुभव अहिले भइरहेको छ। नेपालले अहिले कुनै नयाँ सन्धिसम्झौताभन्दा विगत सहमतिको कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो नीति अघि सारेर सम्भावित विवादबाट आफूलाई अलग राख्न खोजेको देखिएको छ। प्रधानमन्त्री बन्नासाथ आफ्ना पूर्ववर्तीसरह भारत भ्रमणलाई पहिलो गन्तव्य बनाए पनि ओलीले विगतभन्दा भिन्न हिसाबले आफूलाई प्रस्तुत गर्न खोजेको देखिएको छ। नेपाल–भारत सम्बन्धलाई कसैले बिगार्न खोजे पनि त्यो सम्भव नभएको भन्दै उनले लाक्षणिक अभिव्यक्ति दिएका छन्। यसका साथै दुवै छिमेकी (भारत र चीन) सँग राम्रो सम्बन्ध रहेकोमा प्रशन्नतासमेत व्यक्त गरेका छन्। स्वाभाविक रुपमा उत्तरको छिमेकी चीनले नेपाललाई बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) मा समावेश गरेपछि सम्बन्ध नयाँ हिसाबले अगाडि बढेको छ। यसको अर्थ चीनले कहिल्यै पनि भारतसँगको सम्बन्ध बिगार्न नेपाललाई प्रेरित गरेको छैन। उसले जहिल्यै भारतसँग नेपालले असल सम्बन्ध बनाउनुपर्ने आग्रह गर्दै आएको छ। सँगै चीन पनि सक्रिय कूटनीतिमा उत्रिएको हुँदा नेपालले दुई देशको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउनुपर्ने चुनौतीपूर्ण अवस्था भने रहेको छ। भारत भ्रमणमा गएर फर्कने क्रममा सबैजसो प्रधानमन्त्री विवादमा परेको देखिएको छ। भारतसँग सन्धिसम्झौता गर्दा जहिल्यै नेपाल ठगिएको महसुस हुने गर्छ। छिमेकी फेर्न सकिँदैन। त्यसैले भारतको चासोलाई ध्यानमा राख्दै नेपालको हितरक्षाका निम्ति हाम्रा सरकार प्रमुखले त्यहाँको भ्रमण गर्नु उचित हुन्छ। कुनै अपेक्षा नराखी सद्भावकै लागि गरिने यस्ता भ्रमणले नै यथार्थमा हाम्रो सम्बन्धलाई नयाँ युगअनुकूल बनाउन मद्दत गर्नेछ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

भारतमा निर्माण गरिएको आइफोनको बिक्रि सुरु

भारतमा निर्माण गरिएको आइफोनको बिक्रि सुरु

गत वर्ष सार्वजनिक र रिलिज भएको आइफोन टेन आर (XR) अब भारतमा निर्माण हुन थालेको हो । ...

एप्पल आइप्याडमा पनि फोटोशप आउँदै

एप्पल आइप्याडमा पनि फोटोशप आउँदै

“एडोब फोटोशप” अब एप्पलको आइप्याडमा पनि आउने भएको छ ...

कृषि बैंकको साना कर्जा सम्झौता

कृषि बैंकको साना कर्जा सम्झौता

कृषि विकास बैंकले मझौला तथा साना व्यवसाय, परियोजनामा कर्जा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न ग्रामीण प्रविधि केन्द्र र सामुदायिक विधुत उपभोक्ता राष्ट्रिय...

हिमालयन बैंकले सेयर बिक्री गर्ने

हिमालयन बैंकले सेयर बिक्री गर्ने

हिमालयन बैंकले नौ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्री गर्ने भएको छ । ...

मारुती सिमेन्टमा ‘चाँदीको झिलिमिली’ योजना

मारुती सिमेन्टमा ‘चाँदीको झिलिमिली’ योजना

मारुती सिमेन्टले दिपावली तथा छठ पर्वको अवसर पारेर ‘चाँदीको झिलिमिली’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । ...

टेलिकमको ‘डाटा रोमिङ प्याक’

टेलिकमको ‘डाटा रोमिङ प्याक’

नेपाल टेलिकमले अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ सेवा लिई भारत भ्रमणमा जाने कम्पनीका मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि ‘डाटा रोमिङ प्याक’ सञ्चालन गरेको छ ।

सिथोसको एआई सेवा नेपालमा

सिथोसको एआई सेवा नेपालमा

अमेरिकी कम्पनी सिथोसले नेपालमा सेवा विस्तार गर्ने भएको छ । ...

सिटिजन्सको कम्पनी सचिवमा श्रेष्ठ

सिटिजन्सको कम्पनी सचिवमा श्रेष्ठ

सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको सञ्चालक समिति बैठकले राजेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई कम्पनी सचिवमा नियुक्त गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad